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MP में OBC के बेरोजगार फंसे 87:13 के फॉर्मूले में ! कोई 50 पार हुआ तो किसी की शादी का सपना टूटा
- Tuesday April 22, 2025
- Written by: आकाश द्विवेदी, Edited by: रविकांत ओझा
मध्यप्रदेश में OBC की आबादी 50 फीसदी से अधिक है, लेकिन ओबीसी वर्ग 27% आरक्षण के पेंच में उलझ गया है.यही आरक्षण युवाओं की गले की फांस बनता जा रहा है.दरअसल मध्यप्रदेश में हो रही भर्ती परीक्षाओं में 87:13 का फॉर्मूला लागू है, इसके तहत 87% रिजल्ट जारी हो रहे हैं जबकि 13% रिजल्ट होल्ड पर हैं आलम ये है कि कई युवा सरकारी नौकरी की राह देखते-देखते ओवर एज हो चुके हैं
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हाईकोर्ट ने सरकार को दिए निर्देश, कहा- आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को वरीयता पर पदस्थापना पाने का पूरा अधिकार
- Friday October 25, 2024
- Reported by: संजीव चौधरी, Edited by: Tarunendra
Madhya Pradesh High Court: आरक्षित वर्ग के प्रतिभावान अभ्यर्थियों को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है, कोर्ट ने कहा- अभ्यर्थियों को उनकी प्रथम वरीयता पर पदस्थापना पाने का पूरा अधिकार है.
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जबलपुर हाईकोर्ट में जनहित याचिका के जरिये हुई ये बड़ी मांग, अब इस दिन होगी सुनवाई
- Wednesday July 17, 2024
- Reported by: संजीव चौधरी, Edited by: Tarunendra
Jabalpur High Court: मध्य प्रदेश के ओबीसी वर्ग को आरक्षण का लाभ जनसंख्या के अनुपात में मिले, इसको लेकर जबलपुर हाईकोर्ट में जनहित याचिका के जरिये मांग की गई है. इस मामले पर कोर्ट ने कहा कि पूर्व से विचाराधीन मामलों के साथ सुनवाई होगी.
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- Written by: आकाश द्विवेदी, Edited by: रविकांत ओझा
मध्यप्रदेश में OBC की आबादी 50 फीसदी से अधिक है, लेकिन ओबीसी वर्ग 27% आरक्षण के पेंच में उलझ गया है.यही आरक्षण युवाओं की गले की फांस बनता जा रहा है.दरअसल मध्यप्रदेश में हो रही भर्ती परीक्षाओं में 87:13 का फॉर्मूला लागू है, इसके तहत 87% रिजल्ट जारी हो रहे हैं जबकि 13% रिजल्ट होल्ड पर हैं आलम ये है कि कई युवा सरकारी नौकरी की राह देखते-देखते ओवर एज हो चुके हैं
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- Friday October 25, 2024
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Madhya Pradesh High Court: आरक्षित वर्ग के प्रतिभावान अभ्यर्थियों को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है, कोर्ट ने कहा- अभ्यर्थियों को उनकी प्रथम वरीयता पर पदस्थापना पाने का पूरा अधिकार है.
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Jabalpur High Court: मध्य प्रदेश के ओबीसी वर्ग को आरक्षण का लाभ जनसंख्या के अनुपात में मिले, इसको लेकर जबलपुर हाईकोर्ट में जनहित याचिका के जरिये मांग की गई है. इस मामले पर कोर्ट ने कहा कि पूर्व से विचाराधीन मामलों के साथ सुनवाई होगी.
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