National Green Tribunal
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Contaminated Water: एनजीटी ने किया 6 सदस्यीय जांच समिति का गठन, इंदौर में हो चुकी है 20 लोगों की मौत
- Friday January 16, 2026
- Written by: शिव ओम गुप्ता
NGT Formed Investigation Committee: एनजीटी की पीठ ने हरित कार्यकर्ता कमल कुमार राठी की याचिका पर सुनवाई के बाद ऐसे मामलों की जांच के लिए एक 6 सदस्यीय उच्च स्तरीय जांच समिति के गठन का आदेश जारी किया और राज्य सरकार, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और सभी स्थानीय निकायों की जवाबदेही तय की.
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मध्य प्रदेश सरकार को झटका, एनजीटी ने बायपास चौड़ीकरण के लिए 8000 हरे पेड़ों के काटने पर लगाई रोक
- Wednesday December 24, 2025
- Reported by: निहारिका शर्मा, Written by: शिव ओम गुप्ता
Stay On Cut Down of Green Tree:बुधवार को अयोध्या बायपास चौड़ीकरण के हरे पेड़ों की कटाई को लेकर हुई सुनवाई करते हुए एनजीटी ने पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी है. पेड़ों की कटाई पर रोक का आदेश देते हुए एनजीटी ने कहा कि अगली सुनवाई तक एक भी पेड़ नहीं कटेगा. अगली सुनवाई 8 जनवरी को होनी है.
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NGT ने एमपी को थमाया नोटिस, सीएक्यूएम से मांगा जवाब, एमपी क्यों बना पराली जलाने में नंबर वन
- Monday December 23, 2024
- Reported by: भाषा, Edited by: मो. इफ्तेखार अहमद
NGT Notice to MP Government: एनजीटी ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम), केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) और मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एमपीपीसीबी) के अधिकारियों को मामले में प्रतिवादी बनाया है.
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Tandoori Ban: तंदूरी रातें कर रही हैं आपकी सुबह खराब, बैन के बावजूद राजधानी में जारी है जहरीले धुंए का कारोबार
- Tuesday October 15, 2024
- Reported by: आकाश द्विवेदी, Edited by: शिव ओम गुप्ता
NGT Banned Tandoor in Bhopal: बीते साल NGT ने राजधानी भोपाल में भट्टियों और तंदुरों के इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक लगा चुकी है. बावजूद इसके राजधानी के हजारों होटल्स और रेस्टोरेंट में तंदूर का इस्तेमाल जारी है, जिससे हवा लगातार प्रदूषित हो रही हैं. इससे एनजीटी के आदेश की धज्जी उड़ गई है.
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NGT का निर्देश- MP के सभी कलेक्टर ग्रीन पटाखा फर्जीवाडे पर दंडात्मक एक्शन लें, QR कोड भी जांचें
- Friday July 19, 2024
- Reported by: संजीव चौधरी, Written by: अजय कुमार पटेल
NGT on Green Cracker: एनजीटी ने कहा जबलपुर (Jabalpur), भोपाल (Bhopal), इंदौर (Indore) व ग्वालियर (Gwalior) के कलेक्टर वायु गुणवत्ता (Air Quality) की निरंतर मानिटरिंग सुनिश्चित करें. ग्रीन पटाखों के डिब्बों पर लगा क्यूआर कोड फर्जी निकलने की शिकायतें सामने आई हैं. यदि जांच में ऐसा पाया जाए तो आरोपितों को बख्शा न जाए.
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भोपाल में अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा एक्शन, NGT के आदेश पर 692 इलाकों में चलेगा बुलडोजर
- Friday November 24, 2023
- Written by: रविकांत ओझा
प्रदेश की राजधानी भोपाल में अतिक्रमण को लेकर बड़ा एक्शन होने वाला है वो भी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी NGT के आदेश पर. दरअसल NGT ने आदेश दिया है कि राजधानी के ग्रीन बेल्ट एरिया (Green Belt Area) की 692 जगहों को अतिक्रमण से मुक्त किया जाए.सो्पबो
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मध्यप्रदेश : NGT का बड़ा फैसला, भोपाल के बड़े तालाब में नहीं चलेंगे क्रूज और मोटर बोट
- Wednesday September 13, 2023
- Reported by: अनुराग द्वारी, Edited by: अजय कुमार पटेल
एनजीटी ने अपने फैसले में कहा है कि डीजल और डीजल इंजन से उत्सर्जित सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड पानी को एसिडिक बना देता है. यह इंसानों और जलीय जीवों दोनों के लिए कैंसरकारी है. ये फैसला नर्मदा समेत प्रदेश में दूसरी नदियों और जलस्रोतों पर भी लागू होगा.
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Contaminated Water: एनजीटी ने किया 6 सदस्यीय जांच समिति का गठन, इंदौर में हो चुकी है 20 लोगों की मौत
- Friday January 16, 2026
- Written by: शिव ओम गुप्ता
NGT Formed Investigation Committee: एनजीटी की पीठ ने हरित कार्यकर्ता कमल कुमार राठी की याचिका पर सुनवाई के बाद ऐसे मामलों की जांच के लिए एक 6 सदस्यीय उच्च स्तरीय जांच समिति के गठन का आदेश जारी किया और राज्य सरकार, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और सभी स्थानीय निकायों की जवाबदेही तय की.
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मध्य प्रदेश सरकार को झटका, एनजीटी ने बायपास चौड़ीकरण के लिए 8000 हरे पेड़ों के काटने पर लगाई रोक
- Wednesday December 24, 2025
- Reported by: निहारिका शर्मा, Written by: शिव ओम गुप्ता
Stay On Cut Down of Green Tree:बुधवार को अयोध्या बायपास चौड़ीकरण के हरे पेड़ों की कटाई को लेकर हुई सुनवाई करते हुए एनजीटी ने पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी है. पेड़ों की कटाई पर रोक का आदेश देते हुए एनजीटी ने कहा कि अगली सुनवाई तक एक भी पेड़ नहीं कटेगा. अगली सुनवाई 8 जनवरी को होनी है.
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NGT ने एमपी को थमाया नोटिस, सीएक्यूएम से मांगा जवाब, एमपी क्यों बना पराली जलाने में नंबर वन
- Monday December 23, 2024
- Reported by: भाषा, Edited by: मो. इफ्तेखार अहमद
NGT Notice to MP Government: एनजीटी ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम), केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) और मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एमपीपीसीबी) के अधिकारियों को मामले में प्रतिवादी बनाया है.
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Tandoori Ban: तंदूरी रातें कर रही हैं आपकी सुबह खराब, बैन के बावजूद राजधानी में जारी है जहरीले धुंए का कारोबार
- Tuesday October 15, 2024
- Reported by: आकाश द्विवेदी, Edited by: शिव ओम गुप्ता
NGT Banned Tandoor in Bhopal: बीते साल NGT ने राजधानी भोपाल में भट्टियों और तंदुरों के इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक लगा चुकी है. बावजूद इसके राजधानी के हजारों होटल्स और रेस्टोरेंट में तंदूर का इस्तेमाल जारी है, जिससे हवा लगातार प्रदूषित हो रही हैं. इससे एनजीटी के आदेश की धज्जी उड़ गई है.
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NGT का निर्देश- MP के सभी कलेक्टर ग्रीन पटाखा फर्जीवाडे पर दंडात्मक एक्शन लें, QR कोड भी जांचें
- Friday July 19, 2024
- Reported by: संजीव चौधरी, Written by: अजय कुमार पटेल
NGT on Green Cracker: एनजीटी ने कहा जबलपुर (Jabalpur), भोपाल (Bhopal), इंदौर (Indore) व ग्वालियर (Gwalior) के कलेक्टर वायु गुणवत्ता (Air Quality) की निरंतर मानिटरिंग सुनिश्चित करें. ग्रीन पटाखों के डिब्बों पर लगा क्यूआर कोड फर्जी निकलने की शिकायतें सामने आई हैं. यदि जांच में ऐसा पाया जाए तो आरोपितों को बख्शा न जाए.
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भोपाल में अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा एक्शन, NGT के आदेश पर 692 इलाकों में चलेगा बुलडोजर
- Friday November 24, 2023
- Written by: रविकांत ओझा
प्रदेश की राजधानी भोपाल में अतिक्रमण को लेकर बड़ा एक्शन होने वाला है वो भी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी NGT के आदेश पर. दरअसल NGT ने आदेश दिया है कि राजधानी के ग्रीन बेल्ट एरिया (Green Belt Area) की 692 जगहों को अतिक्रमण से मुक्त किया जाए.सो्पबो
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मध्यप्रदेश : NGT का बड़ा फैसला, भोपाल के बड़े तालाब में नहीं चलेंगे क्रूज और मोटर बोट
- Wednesday September 13, 2023
- Reported by: अनुराग द्वारी, Edited by: अजय कुमार पटेल
एनजीटी ने अपने फैसले में कहा है कि डीजल और डीजल इंजन से उत्सर्जित सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड पानी को एसिडिक बना देता है. यह इंसानों और जलीय जीवों दोनों के लिए कैंसरकारी है. ये फैसला नर्मदा समेत प्रदेश में दूसरी नदियों और जलस्रोतों पर भी लागू होगा.
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