Msme Policy
-
{
- सब
- ख़बरें
- वीडियो
-
देश का नया टेक्सटाइल हब बनेगा छत्तीसगढ़, करोड़ों के निवेश से मिलेगा 1000 लोगों को रोजगार
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने मुंबई में आयोजित सीएमएआई फैब शो 2025 में भाग लिया और राज्य में वस्त्र एवं परिधान क्षेत्र में निवेश की संभावनाओं पर जोर दिया. इस दौरान छत्तीसगढ़ सरकार ने सीएमएआई के साथ एमओयू साइन किया.
-
2500 से अधिक औद्योगिक यूनिट्स को मिला लाभ! MP में बड़ी से लेकर छोटी इंडस्ट्रीज तक को प्रोत्साहन
MPIDC: मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश ऐसा एकमात्र राज्य है जहां वृहद और लघु सूक्ष्म, मध्यम उद्योगों के समस्त देयकों का भुगतान पूर्ण हो चुका है. राज्य शासन औद्योगिकीकरण की दिशा में तेजी से आगे बढ़ने के लिए प्रतिबद्ध है. वृहद औद्योगिक इकाइयों को वर्ष 2024-25 में कुल 3100 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान किया गया.
-
GIS 2025: ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट से पहले MP में आएगी नई MSME पॉलिसी, जानिए कैसे होगा औद्योगिक विकास
MSME Policy in MP: इस मीटिंग में एमएसएमई विकास नीति के संबंध में मुख्य रूप से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए ट्रांसपोर्ट अनुदान, नवकरणीय ऊर्जा मुख्यत: सोलर प्लांट को सहायता, जेड प्रमाणन को बढ़ावा देने, इंडस्ट्रियल अवशिष्ट के लिए सहायता एवं टेस्टिंग लैब को बढ़ावा देने के सुझाव प्रतिनिधियों के द्वारा दिए गए.
-
देश का नया टेक्सटाइल हब बनेगा छत्तीसगढ़, करोड़ों के निवेश से मिलेगा 1000 लोगों को रोजगार
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने मुंबई में आयोजित सीएमएआई फैब शो 2025 में भाग लिया और राज्य में वस्त्र एवं परिधान क्षेत्र में निवेश की संभावनाओं पर जोर दिया. इस दौरान छत्तीसगढ़ सरकार ने सीएमएआई के साथ एमओयू साइन किया.
-
2500 से अधिक औद्योगिक यूनिट्स को मिला लाभ! MP में बड़ी से लेकर छोटी इंडस्ट्रीज तक को प्रोत्साहन
MPIDC: मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश ऐसा एकमात्र राज्य है जहां वृहद और लघु सूक्ष्म, मध्यम उद्योगों के समस्त देयकों का भुगतान पूर्ण हो चुका है. राज्य शासन औद्योगिकीकरण की दिशा में तेजी से आगे बढ़ने के लिए प्रतिबद्ध है. वृहद औद्योगिक इकाइयों को वर्ष 2024-25 में कुल 3100 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान किया गया.
-
GIS 2025: ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट से पहले MP में आएगी नई MSME पॉलिसी, जानिए कैसे होगा औद्योगिक विकास
MSME Policy in MP: इस मीटिंग में एमएसएमई विकास नीति के संबंध में मुख्य रूप से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए ट्रांसपोर्ट अनुदान, नवकरणीय ऊर्जा मुख्यत: सोलर प्लांट को सहायता, जेड प्रमाणन को बढ़ावा देने, इंडस्ट्रियल अवशिष्ट के लिए सहायता एवं टेस्टिंग लैब को बढ़ावा देने के सुझाव प्रतिनिधियों के द्वारा दिए गए.
