Mp Transport Department

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  MP High Court: कोर्ट के आदेश से परिवहन अफसरों की मुसीबत बढ़ी, अब वेतन से होगी वसूली, जानिए पूरा मामला

  MP High Court: एक दशक से अधिक समय तक नौकरी करने के बाद हटाए गए 14 परिवहन आरक्षकों ने मप्र हाई कोर्ट की जबलपुर बेंच में याचिका दायर की थी. सुनवाई के बाद जस्टिस विशाल मिश्रा ने याचिका खारिज करते हुए कहा- जनवरी 2014 में परिवहन आरक्षकों को नौकरी से हटाने का आदेश दिया गया था. इसके बाद भी लगभग 10 साल तक न केवल इनसे काम लिया गया, बल्कि वेतन भी दिया गया.

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  PUC सर्टिफिकेट की टेंशन! 6 महीने में इतनी गाड़ियों की हुई जांच, ट्रांसपोर्ट विभाग ऐसे बना रहा है कागज

  Transport Department News: नई कार या बाइक के लिए पीयूसी सर्टिफिकेट एक साल के लिए वैलिड होता है लेकिन इसके बाद इसे रिन्यू कराना जरूरी होता है. रिन्यू कराने के बाद यह सर्टिफिकेट छह महीने के लिए वैलिड होता है. पीयूसी सर्टिफिकेट न होने पर, भारी जुर्माना लग सकता है.

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  MP News: सीधी में खाकी की जांच में फंसा इंटरस्टेट गिरोह, लाखों रुपये की इमारती लकड़ी के साथ ट्रक जब्त

  Sidhi News: मध्य प्रदेश के सीधी में लकड़ी चोर गिरोह पर पुलिस ने नकैल कसी है. कोतवाली थाना अंतर्गत कुचवाही के पास देर रात पुलिस ने  23 लाख 50 हजार रुपये कि कीमती इमारती लकड़ी के साथ ट्रक को जब्त किया है.

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  उज्जैन रेलवे स्टेशन-महाकालेश्वर मंदिर रोपवे: मोहन कैबिनेट में कल MoU हुआ, आज गडकरी ने दिए ₹188.95 करोड़

  नितिन गडकरी ने कहा कि प्रस्तावित रोपवे विशेष रूप से तीर्थयात्रा में श्रद्धालुओं की अधिकतम उपस्थिति के दौरान उनके आवागमन में सहायता प्रदान करेगा और यात्रा के समय को 7 मिनट तक कम कर देगा. रोपवे से प्रतिदिन 64,000 तीर्थयात्रियों को सुविधा मिलेगी. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह पर्यटन को बढ़ावा देगा और रोजगार के नए अवसरों का सृजन करते हुए पर्यावरण-अनुकूल परिवहन साधन प्रदान करेगा.

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  CM यादव की सख्ती का कितना असर? कहीं नियमों की उड़ रही धज्जियां, तो कहीं प्रशासन एक्टिव, पढ़ें ग्राउंड रिपोर्ट

  Action on Buses in MP: मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव के आदेश के बाद प्रशासन एक्शन मोड पर आ गया है. कई शहरों में प्रशासन ने चेकिंग अभियान चलाकर वाहनों पर कार्रवाई की. हालांकि, अभी भी कई जगहों कर यातायात नियमों को तोड़ा जा रहा है.

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  वाहन मालिक हो जाएं सावधान! हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं होने पर 15 दिसंबर से लगेगा जुर्माना

  मध्यप्रदेश परिवहन विभाग 15 दिसंबर से पूरे प्रदेश में बड़ी कार्रवाई करने जा रहा है. जिन वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगी होगी ऐसे वाहनों को पकड़कर जुर्माना लगाने की कार्रवाई की जाएगी.