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अमेरिका को 20 करोड़ रुपए देकर मध्य प्रदेश किस मामले में बना पहला राज्य?
- Saturday November 22, 2025
- Reported by: Anand Gaur, शारिक अख्तर दुर्रानी, Edited by: विश्वनाथ सैनी
Satellite Land Rights Madhya Pradesh: मध्य प्रदेश India का पहला State बन गया है जहां Forest Rights Patta देने के लिए Satellite Mapping Technology का इस्तेमाल किया जा रहा है. इस प्रोजेक्ट के लिए सरकार ने अमेरिका को 20 Crore Rupees भुगतान किया है. इसके साथ-साथ बुरहानपुर में जारी Eviction Notice को लेकर Tribal Community विरोध कर रही है और कानूनी व आंदोलन दोनों विकल्पों पर विचार कर रही है.
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शॉपिंग कॉम्प्लेक्स मामला! फर्जी जाति प्रमाण पत्र लगाकर हथियाई दुकानें, कलेक्टर से की शिकायत
- Tuesday November 4, 2025
- Written by: जितेन्द्र भारद्वाज, Edited by: धीरज आव्हाड़
मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में बने नए shopping complex की नीलामी में fake caste certificate scandal सामने आया है. आरोप है कि reserved category shops में SC/ST/OBC महिलाओं के लिए आरक्षित दुकानों पर फर्जी प्रमाण पत्र लगाकर बोली लगी और दुकानें हथियाई गईं.
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MP में 27% OBC आरक्षण पर कानूनी जंग, सरकार के फैसले पर 8 अक्टूबर से सुप्रीम में हर दिन सुनवाई
- Thursday October 2, 2025
- Reported by: अनुराग द्वारी, Edited by: गीतार्जुन
मध्य प्रदेश में 27% OBC आरक्षण पर कानूनी जंग अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई है, जहां 8 अक्टूबर से इस मामले पर हर दिन सुनवाई होगी. यह फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, जिसमें मध्य प्रदेश सरकार के 27% OBC आरक्षण देने के फैसले को चुनौती दी गई है.
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- Saturday November 22, 2025
- Reported by: Anand Gaur, शारिक अख्तर दुर्रानी, Edited by: विश्वनाथ सैनी
Satellite Land Rights Madhya Pradesh: मध्य प्रदेश India का पहला State बन गया है जहां Forest Rights Patta देने के लिए Satellite Mapping Technology का इस्तेमाल किया जा रहा है. इस प्रोजेक्ट के लिए सरकार ने अमेरिका को 20 Crore Rupees भुगतान किया है. इसके साथ-साथ बुरहानपुर में जारी Eviction Notice को लेकर Tribal Community विरोध कर रही है और कानूनी व आंदोलन दोनों विकल्पों पर विचार कर रही है.
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शॉपिंग कॉम्प्लेक्स मामला! फर्जी जाति प्रमाण पत्र लगाकर हथियाई दुकानें, कलेक्टर से की शिकायत
- Tuesday November 4, 2025
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मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में बने नए shopping complex की नीलामी में fake caste certificate scandal सामने आया है. आरोप है कि reserved category shops में SC/ST/OBC महिलाओं के लिए आरक्षित दुकानों पर फर्जी प्रमाण पत्र लगाकर बोली लगी और दुकानें हथियाई गईं.
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MP में 27% OBC आरक्षण पर कानूनी जंग, सरकार के फैसले पर 8 अक्टूबर से सुप्रीम में हर दिन सुनवाई
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मध्य प्रदेश में 27% OBC आरक्षण पर कानूनी जंग अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई है, जहां 8 अक्टूबर से इस मामले पर हर दिन सुनवाई होगी. यह फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, जिसमें मध्य प्रदेश सरकार के 27% OBC आरक्षण देने के फैसले को चुनौती दी गई है.
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