Mp High Court Notice

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  MP High Court: न्यायपालिका पर वकील ने उठाए सवाल! चीफ जस्टिस्ट के पास भेजा गया मामला, जानिए पूरी घटना

  MP High Court: न्यायिक अवमानना को लेकर एक्ट भी है. इसके अनुसार न्यायालय की अवमानना का अर्थ किसी न्यायालय की गरिमा तथा उसके अधिकारों के प्रति अनादर प्रदर्शित करना है. न्यायिक आदेशों की अवहेलना करना, उनका पालन न सुनिश्चित करना इत्यादि न्यायिक अवमानना के दायरे में आता है.

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  नोटिस का जवाब नहीं देने पर MP सरकार को हाई कोर्ट से फटकार, लगाया 30000 का जुर्माना

  MP News: नर्मदा आंदोलन की ओर से कोर्ट में कहा गया कि यदि सरकार जवाब नहीं दे रही है तो राज्य में संपूर्ण भूअर्जन पर रोक लगा दी जाए. जिसके बाद सरकार ने जवाब पेश करने के लिए हाई कोर्ट से अंतिम अवसर की मांग की. 

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  नीट पर MP हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, PG 2024 की काउंसलिंग प्रक्रिया रद्द, अब नए सिरे से बनेगी मेरिट लिस्ट

  NEET PG 2024: एमपी हाई कोर्ट ने NEET प्री पीजी काउंसिलिंग मामले में अहम फैसला सुनाते हुए 2024 की प्रक्रिया रद्द कर दी है. कोर्ट ने इन सर्विस कैंडिडेट को अतिरिक्त अंक देने के निर्देश देते हुए नए सिरे से स्टेट मेरिट लिस्ट तैयार करने को कहा है.

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  निर्मला सप्रे की मुश्किलें नहीं हो रही कम, अब हाईकोर्ट से नोटिस जारी, जानें मामला

  Nirmala Sapre : उमंग सिंघार का आरोप है कि विधानसभा सभापति ने अब तक उनकी याचिका पर कोई फैसला नहीं किया. इसके चलते उन्होंने इंदौर हाईकोर्ट का रुख किया और सप्रे की सदस्यता रद्द करने की मांग की.

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  Jabalpur High Court : इस मामले में कोर्ट ने मेडिकल कॉलेज के डीन को जारी किया नोटिस, मांगा जवाब

  Madhya Pradesh High Court : मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने गांधी मेडिकल कॉलेज से जुड़े एक मामले पर नोटिस जारी किया है. साथ ही राज्य शासन, डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन और गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल के डीन जवाब मांगा है. जानें क्या था मामला.

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  Dengue Outbreak: डेंगू के प्रकोप से ग्वालियर में हाहाकार, अवमानना याचिका पर हाईकोर्ट ने आला अधिकारियों से मांगा जवाब

  Dengue Outbreak In Gwalior: याचिकाकर्ता वकील अवधेश सिंह भदौरिया ने दायर याचिका में जिम्मेदार अफसरों पर कोर्ट की अवमानना का आरोप लगाया था. साल 2018 में दायर एक याचिका के बाद अगस्त 2019 में कोर्ट ने पारित एक अंतरिम आदेश में नगर निगम, स्वास्थ्य विभाग को विभिन्न बिंदुओं पर कार्ययोजना बनाकर काम करने के निर्देश दिए थे.

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  MP हाई कोर्ट का इंडियन एयरलाइंस समेत चार विमानन कंपनियों को नोटिस, तामीली के निर्देश

  MP News: जबलपुर एयरपोर्ट से पहले हर दिन 15 फ्लाइट्स संचालित होती थी, जो अब यह संख्या घटकर केवल पांच रह गई है.

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  मोहन सरकार को हाई कोर्ट से नोटिस, टनल का काम 15 साल बाद अधूरा रहने के मामले में मांगा जवाब

  MP News: मध्य प्रदेश में साल 2008 में बरगी परियोजना के अंतर्गत स्लीमनाबाद के पास लगभग 12 किलोमीटर लंबी टनल बनाने का प्रस्ताव पास किया था, लेकिन 15 साल बीत जाने के बाद भी टनल का काम अधूरा है. अब इस मामले में हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है.

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  NDTV Impact: 5 महीने से ठप पड़ा था सूचना आयोग, अब हाईकोर्ट ने मोहन सरकार को थमाया नोटिस!

  MP State Information Commission: NDTV मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ चैनल ने पिछले पांच महीने से अधिकारियों की नियुक्ति के बिना ठप पड़े राज्य सूचना आयोग की खबर को प्रमुखता के साथ उठाया था और सूचना आयोग में नियुक्तियाँ नहीं होने का सवाल उठाया था.

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  बुरे फंसे रणदीप हुड्डा, यहां खरीदी थी जमीन, अब हाईकोर्ट ने दिए जांच के आदेश, जानें क्या है पूरा मामला?

  Bollywood Actor In Trouble: कान्हा नेशनल पार्क के निकट स्थित जमीन पर अभिनेता रणदीप हुड्डा द्वारा कराए जा रहे निर्माण कार्य को लेकर एसडीओ बैहर ने कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसको अभिनेता ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है. अब जबलपुर हाई कोर्ट ने मामले की जांच करने के आदेश दिए हैं.

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  राज्य पात्रता परीक्षा पर MP हाईकोर्ट का नोटिस, 13 प्रतिशत होल्ड रिजल्ट को लेकर MPPSC से मांगा जवाब

  MP Assistant Professor Exam: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य पात्रता परीक्षा के होल्ड किए गए 13 प्रतिशत रिजल्ट मामले में एमपीपीएससी और उच्च शिक्षा विभाग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

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  MP News: नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार की बढ़ेंगी मुश्किलें? हाईकोर्ट ने विधानसभा निर्वाचन मामले में मांगा जवाब

  High Court Notice to Umang Singhar: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने विधानसभा निर्वाचन मामले में नोटिस जारी कर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार से चार हफ्ते के भीतर जवाब मांगा है.

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  MP News: लापता हेड कॉन्स्टेबल की तलाश में जुटी थी फैमली, HC के ऑर्डर पर पुलिस ने किया चौंकाने वाला खुलासा

  MP Police: लापता हेड कॉन्सटेबल के परिवार की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने दतिया पुलिस (Datia Police) को नोटिस (Notice) दिए और लापता राजकुमार मिश्रा को कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करने को कहा. इसके बाद दतिया पुलिस ने अतिरिक्त महाधिवक्ता राजेश शुक्ला के माध्यम से हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में रिपोर्ट प्रस्तुत की.