Mp High Court Notice

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  MP High Court: 'भौकाल' के लिए पुलिस सुरक्षा पर हाईकोर्ट सख्त; सरकार से मांगा जवाब, जानिए क्या है मामला?

  MP High Court: याचिकाकर्ता के वकील डीपी सिंह ने बताया कि पूर्व में उच्च न्यायालय द्वारा निजी व्यक्तियों को दी जाने वाली पुलिस सुरक्षा की समीक्षा के आदेश के बावजूद वर्तमान में कई लोग पुलिस सुरक्षा लिए घूम रहे हैं, जबकि वे इसके लिए पात्र नहीं हैं.

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  ASI गोवर्धन ने थाना प्रभारी के फर्जी हस्ताक्षर कर हाईकोर्ट में पेश कर दी फर्जी रिपोर्ट, SSP ने किया सस्पेंड, अब HC का सख्त एक्शन

  MP High Court: पुलिस थाना डबरा सिटी में पदस्थ एएसआई गोवर्धन सिंह ने थाना प्रभारी धर्मेंद्र सिंह यादव के हस्ताक्षर किए और रिपोर्ट कोर्ट में भी पेश कर दी. रिपोर्ट में कहा गया कि वारंटी देवी सिंह कुशवाह घर पर नहीं है.

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  MP High Court: खराब सड़कों को लेकर हाईकोर्ट की फटकार; केंद्र व राज्य सरकार से मांगा जवाब

  MP High Court: मानसून के बाद से प्रदेश के कई हिस्सों में सड़कें गड्ढों में तब्दील हो चुकी हैं, जिससे रोज हादसे हो रहे हैं. वहीं हाईकोर्ट की इस सख्ती से आम लोगों में उम्मीद जगी है कि अब प्रदेश में सड़कों के रखरखाव को लेकर जिम्मेदार विभागों में जवाबदेही तय होगी.

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  BJP-कांग्रेस की ये 2 महिला MLA चर्चा में क्यों? एक दे रही हजारों का इनाम, दूसरी पीट रही माथा

  Madhya Pradesh News: BJP MLA Kanchan Tanve ने Fake Currency Case में सूचना देने वालों को ₹50,000 का इनाम घोषित किया, वहीं Congress MLA Nirmala Sapre की Membership पर MP High Court ने Notice जारी किया है. मामला अब उनकी विधायकी पर असर डाल सकता है.

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  ‘विधानसभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण क्यों नहीं’, MP सरकार से हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

  MP NEWS: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि विधानसभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण क्यों नहीं किया जा रहा है. कांग्रेस के दो विधायकों ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि केंद्र सरकार की योजना के तहत विधानसभा को डिजिटल हाउस बनाया जाना है, लेकिन राज्य सरकार ने इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया है.

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  भोपाल कलेक्टर को हाईकोर्ट ने दिया सख्त आदेश... खुद पेश होकर देनी होगी ये जानकारी

  MP News: मध्य प्रदेश के भोपाल के कलेक्टर को हाईकोर्ट ने सख्त आदेश दिया है. उन्हें खुद ही पेश होकर जानकारी देने को कहा है. 

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  MP High Court: न्यायपालिका पर वकील ने उठाए सवाल! चीफ जस्टिस्ट के पास भेजा गया मामला, जानिए पूरी घटना

  MP High Court: न्यायिक अवमानना को लेकर एक्ट भी है. इसके अनुसार न्यायालय की अवमानना का अर्थ किसी न्यायालय की गरिमा तथा उसके अधिकारों के प्रति अनादर प्रदर्शित करना है. न्यायिक आदेशों की अवहेलना करना, उनका पालन न सुनिश्चित करना इत्यादि न्यायिक अवमानना के दायरे में आता है.

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  नोटिस का जवाब नहीं देने पर MP सरकार को हाई कोर्ट से फटकार, लगाया 30000 का जुर्माना

  MP News: नर्मदा आंदोलन की ओर से कोर्ट में कहा गया कि यदि सरकार जवाब नहीं दे रही है तो राज्य में संपूर्ण भूअर्जन पर रोक लगा दी जाए. जिसके बाद सरकार ने जवाब पेश करने के लिए हाई कोर्ट से अंतिम अवसर की मांग की. 

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  नीट पर MP हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, PG 2024 की काउंसलिंग प्रक्रिया रद्द, अब नए सिरे से बनेगी मेरिट लिस्ट

  NEET PG 2024: एमपी हाई कोर्ट ने NEET प्री पीजी काउंसिलिंग मामले में अहम फैसला सुनाते हुए 2024 की प्रक्रिया रद्द कर दी है. कोर्ट ने इन सर्विस कैंडिडेट को अतिरिक्त अंक देने के निर्देश देते हुए नए सिरे से स्टेट मेरिट लिस्ट तैयार करने को कहा है.

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  निर्मला सप्रे की मुश्किलें नहीं हो रही कम, अब हाईकोर्ट से नोटिस जारी, जानें मामला

  Nirmala Sapre : उमंग सिंघार का आरोप है कि विधानसभा सभापति ने अब तक उनकी याचिका पर कोई फैसला नहीं किया. इसके चलते उन्होंने इंदौर हाईकोर्ट का रुख किया और सप्रे की सदस्यता रद्द करने की मांग की.

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  Jabalpur High Court : इस मामले में कोर्ट ने मेडिकल कॉलेज के डीन को जारी किया नोटिस, मांगा जवाब

  Madhya Pradesh High Court : मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने गांधी मेडिकल कॉलेज से जुड़े एक मामले पर नोटिस जारी किया है. साथ ही राज्य शासन, डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन और गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल के डीन जवाब मांगा है. जानें क्या था मामला.

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  Dengue Outbreak: डेंगू के प्रकोप से ग्वालियर में हाहाकार, अवमानना याचिका पर हाईकोर्ट ने आला अधिकारियों से मांगा जवाब

  Dengue Outbreak In Gwalior: याचिकाकर्ता वकील अवधेश सिंह भदौरिया ने दायर याचिका में जिम्मेदार अफसरों पर कोर्ट की अवमानना का आरोप लगाया था. साल 2018 में दायर एक याचिका के बाद अगस्त 2019 में कोर्ट ने पारित एक अंतरिम आदेश में नगर निगम, स्वास्थ्य विभाग को विभिन्न बिंदुओं पर कार्ययोजना बनाकर काम करने के निर्देश दिए थे.

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  MP हाई कोर्ट का इंडियन एयरलाइंस समेत चार विमानन कंपनियों को नोटिस, तामीली के निर्देश

  MP News: जबलपुर एयरपोर्ट से पहले हर दिन 15 फ्लाइट्स संचालित होती थी, जो अब यह संख्या घटकर केवल पांच रह गई है.

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  मोहन सरकार को हाई कोर्ट से नोटिस, टनल का काम 15 साल बाद अधूरा रहने के मामले में मांगा जवाब

  MP News: मध्य प्रदेश में साल 2008 में बरगी परियोजना के अंतर्गत स्लीमनाबाद के पास लगभग 12 किलोमीटर लंबी टनल बनाने का प्रस्ताव पास किया था, लेकिन 15 साल बीत जाने के बाद भी टनल का काम अधूरा है. अब इस मामले में हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है.

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  NDTV Impact: 5 महीने से ठप पड़ा था सूचना आयोग, अब हाईकोर्ट ने मोहन सरकार को थमाया नोटिस!

  MP State Information Commission: NDTV मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ चैनल ने पिछले पांच महीने से अधिकारियों की नियुक्ति के बिना ठप पड़े राज्य सूचना आयोग की खबर को प्रमुखता के साथ उठाया था और सूचना आयोग में नियुक्तियाँ नहीं होने का सवाल उठाया था.