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MP में दिव्यांग पूछ रहे हैं- क्या करें सरकार ! HC के आदेश के बावजूद 37 हजार सरकारी पदों में से 21 हजार खाली
Disabled unemployed in MP: मध्यप्रदेश में दिव्यांग आकांक्षी युवकों का दर्द खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है. पिछले साल हाईकोर्ट ने आदेश किया कि राज्य में दिव्यांगों के लिए आरक्षित पदों को अविलंब भरा जाए लेकिन हालात ये है कि अब भी राज्य के 37 हजार स्वीकृत पदों में से 21 हजार खाली पड़े हैं और 9 हजार पदों पर नोटिफिकेशन ही जारी नहीं हुआ.
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MP के थानों में लगेंगे 3429 नए हाईटेक सीसीटीवी कैमरे लगेंगे, ऑडियो भी हो सकेगा रिकॉर्ड
CCTV Camera in Police Station: ग्वालियर के मुरार की दो महिलाओं ने पुलिस पर अवैध हिरासत का आरोप लगाया था. हाई कोर्ट ने थाने के सीसीटीवी फुटेज पेश करने को कहा. पुलिस ने एक कैमरे के खराब होने की जानकारी दी, जिसके बाद कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया.
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भोपाल कलेक्टर को हाईकोर्ट ने दिया सख्त आदेश... खुद पेश होकर देनी होगी ये जानकारी
MP News: मध्य प्रदेश के भोपाल के कलेक्टर को हाईकोर्ट ने सख्त आदेश दिया है. उन्हें खुद ही पेश होकर जानकारी देने को कहा है.
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MP नर्सिंग मामला: छात्रों को पात्र कॉलेजों में 30 दिन में करें ट्रांसफर, हाईकोर्ट ने दिए तीन निर्देश
MP Nursing Scam: मध्य प्रदेश के नर्सिंग घोटाले मामले में हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण आदेश दिए हैं. हाईकोर्ट ने अपात्र कॉलेजों के छात्रों को 30 दिनों में सूटेबल कॉलेजों में ट्रांसफर करने का आदेश दिया है. साथ ही, हाईकोर्ट ने मान्यता और संबद्धता की ओरिजनल फाइलें पेश करने के निर्देश दिए हैं और सीबीआई जांच में अपात्र पाए गए कॉलेजों के छात्रों को परीक्षा में बैठने के लिए अपात्र घोषित किया है.
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MP High Court: निजी स्कूलों को मान्यता के लिए रजिस्टर्ड लीज देने की शर्त पर अंतरिम रोक, जानें-जबलपुर कोर्ट ने क्या कहा?
Private School Registered Lease Case: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने निजी स्कूलों से जुड़े एक मामले में अहम सुनाई की है. कोर्ट ने स्कूलों को मान्यता के लिए रजिस्टर्ड लीज देने की शर्त पर अंतरिम रोक लगा दी है. आइए आपको मामले के बारे में विस्तार से जानकारी देते हैं.
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MP हाई कोर्ट ने 316 न्यायाधीशों के तबादले किए, जानिए किसे कहां मिली विशेष नियुक्ति?
MP High Court: मध्य प्रदेश हाइ कोर्ट द्वारा विभिन्न जिला एवं सत्र न्यायालयों में पदस्थ 316 न्यायाधीशों का स्थानांतरण (Transfer) किया गया है. हाई कोर्ट के इस बड़े प्रशासनिक फेरबदल से न्यायिक कार्यों में सुधार और दक्षता बढ़ने की उम्मीद है.
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MP High Court: जहरीले कचरे पर सुनवाई, अब 72 दिनों के अंदर पीथमपुर में ही जलेगा 'गैस कांड का अवशेष'
MP High Court on Toxic Waste Disposal: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में भोपाल गैस कांड के जहरीले कचरे के निष्पादन को लेकर सुनवाई हुई. इस दौरान सरकार की ओर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिस पर आपत्तिकर्ता के वकील ने भी सहमति जताई.
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अब EWS बच्चों को भी मिलेगा नि:शुल्क शिक्षा का अधिकार, हाई कोर्ट ने सरकार को दिए निर्देश
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा और न्यायाधीश रविन्द्र कुमार अग्रवाल की पीठ ने राज्य सरकार को छह महीने के भीतर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को निजी स्कूलों में निःशुल्क शिक्षा देने के लिए स्पष्ट नीति बनाने के निर्देश दिए हैं.
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MP High Court: न्यायपालिका पर वकील ने उठाए सवाल! चीफ जस्टिस्ट के पास भेजा गया मामला, जानिए पूरी घटना
MP High Court: न्यायिक अवमानना को लेकर एक्ट भी है. इसके अनुसार न्यायालय की अवमानना का अर्थ किसी न्यायालय की गरिमा तथा उसके अधिकारों के प्रति अनादर प्रदर्शित करना है. न्यायिक आदेशों की अवहेलना करना, उनका पालन न सुनिश्चित करना इत्यादि न्यायिक अवमानना के दायरे में आता है.
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प्रशिक्षु ऑर्मी ऑफिसर की किडनैपिंग और महिला मित्र से गैंगरेप मामले में 5 आरोपियों को उम्र कैद
MP Court Big Verdict: लूट, अपहरण और सामूहिक बलात्कार की यह घटना पिछले साल 11 सितंबर की रात करीब दो से तीन बजे के बीच महू-मंडलेश्वर मार्ग पर स्थित जाम गेट के पास हुई थी. उस समय महू के इन्फैंट्री स्कूल के दो प्रशिक्षु सैन्य अधिकारी अपनी दो महिला मित्रों के साथ वहां गए थे
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MP High Court: सरपंच, उप सरपंच और पांच ने की कमीशन फिक्सिंग, एमपी हाईकोर्ट ने दिखाई सख्ती और मांगा ये जवाब
Jabalpur High Court: जनहित याचिका में लगे भ्रष्टाचार के आरोप को लेकर एमपी हाईकोर्ट ने सरपंच-उपसरपंच और पंचों को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने सभी से मामले में अगले 6 हफ्ते में जवाब तलब किया है. आइए आपको पूरे मामले की विस्तार से जानकारी देते हैं.
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Jabalpur High Court: कुलगुरु की नियुक्ति को खुली चुनौती, कोर्ट ने एमपी सरकार और आयोग को थमाया नोटिस
Jabalpur Kulguru Appointment: रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी के कुलगुरु की नियुक्ति को लेकर एमपी हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है. मामले में कोर्ट ने एमपी सरकार और आयोग को नोटिस जारी किया है. आइए आपको पूरे मामले की जानकारी देते हैं.
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MP High Court on Rape Case: रेप पीड़िता की पहचान उजागर कर बुरे फंसे DEO, हाईकोर्ट ने मांगा जवाब
Jabalpur High Court: जबलपुर हाईकोर्ट ने जिला शिक्षा अधिकारी से जवाब तलब किया है. मामला रेप पीड़िता की पहचान उजागर करने से जुड़ा हुआ है. आइए आपको पूरे मामले के बारे में जानकारी देते हैं.
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हाईकोर्ट में आंबेडकर की प्रतिमा लगाने को लेकर विवाद, बार एसोसिएशन और एससी-एसटी-ओबीसी वकीलों में ठनी
MP News: ग्वालियर हाईकोर्ट में डॉ भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा लगाने को लेकर विवाद छिड़ गया है. हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने प्रतिमा के लगाने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है, जबकि एससी-एसटी-ओबीसी वकीलों ने इस विरोध को निंदनीय बताया है.
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हाई कोर्ट का बड़ा फैसला: सेवानिवृत्त कर्मचारी से ₹5,27,961 की वसूली अवैध, अब ब्याज सहित लौटाने का आदेश
MP High Court : मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों के हित में ऐतिहासिक फैसला सुनाया है. इस मामले पर सरकार को 45 दिनों में निर्णय लेने का निर्देश दिया है.
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MP में दिव्यांग पूछ रहे हैं- क्या करें सरकार ! HC के आदेश के बावजूद 37 हजार सरकारी पदों में से 21 हजार खाली
Disabled unemployed in MP: मध्यप्रदेश में दिव्यांग आकांक्षी युवकों का दर्द खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है. पिछले साल हाईकोर्ट ने आदेश किया कि राज्य में दिव्यांगों के लिए आरक्षित पदों को अविलंब भरा जाए लेकिन हालात ये है कि अब भी राज्य के 37 हजार स्वीकृत पदों में से 21 हजार खाली पड़े हैं और 9 हजार पदों पर नोटिफिकेशन ही जारी नहीं हुआ.
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MP के थानों में लगेंगे 3429 नए हाईटेक सीसीटीवी कैमरे लगेंगे, ऑडियो भी हो सकेगा रिकॉर्ड
CCTV Camera in Police Station: ग्वालियर के मुरार की दो महिलाओं ने पुलिस पर अवैध हिरासत का आरोप लगाया था. हाई कोर्ट ने थाने के सीसीटीवी फुटेज पेश करने को कहा. पुलिस ने एक कैमरे के खराब होने की जानकारी दी, जिसके बाद कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया.
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भोपाल कलेक्टर को हाईकोर्ट ने दिया सख्त आदेश... खुद पेश होकर देनी होगी ये जानकारी
MP News: मध्य प्रदेश के भोपाल के कलेक्टर को हाईकोर्ट ने सख्त आदेश दिया है. उन्हें खुद ही पेश होकर जानकारी देने को कहा है.
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MP नर्सिंग मामला: छात्रों को पात्र कॉलेजों में 30 दिन में करें ट्रांसफर, हाईकोर्ट ने दिए तीन निर्देश
MP Nursing Scam: मध्य प्रदेश के नर्सिंग घोटाले मामले में हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण आदेश दिए हैं. हाईकोर्ट ने अपात्र कॉलेजों के छात्रों को 30 दिनों में सूटेबल कॉलेजों में ट्रांसफर करने का आदेश दिया है. साथ ही, हाईकोर्ट ने मान्यता और संबद्धता की ओरिजनल फाइलें पेश करने के निर्देश दिए हैं और सीबीआई जांच में अपात्र पाए गए कॉलेजों के छात्रों को परीक्षा में बैठने के लिए अपात्र घोषित किया है.
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MP High Court: निजी स्कूलों को मान्यता के लिए रजिस्टर्ड लीज देने की शर्त पर अंतरिम रोक, जानें-जबलपुर कोर्ट ने क्या कहा?
Private School Registered Lease Case: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने निजी स्कूलों से जुड़े एक मामले में अहम सुनाई की है. कोर्ट ने स्कूलों को मान्यता के लिए रजिस्टर्ड लीज देने की शर्त पर अंतरिम रोक लगा दी है. आइए आपको मामले के बारे में विस्तार से जानकारी देते हैं.
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MP हाई कोर्ट ने 316 न्यायाधीशों के तबादले किए, जानिए किसे कहां मिली विशेष नियुक्ति?
MP High Court: मध्य प्रदेश हाइ कोर्ट द्वारा विभिन्न जिला एवं सत्र न्यायालयों में पदस्थ 316 न्यायाधीशों का स्थानांतरण (Transfer) किया गया है. हाई कोर्ट के इस बड़े प्रशासनिक फेरबदल से न्यायिक कार्यों में सुधार और दक्षता बढ़ने की उम्मीद है.
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MP High Court: जहरीले कचरे पर सुनवाई, अब 72 दिनों के अंदर पीथमपुर में ही जलेगा 'गैस कांड का अवशेष'
MP High Court on Toxic Waste Disposal: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में भोपाल गैस कांड के जहरीले कचरे के निष्पादन को लेकर सुनवाई हुई. इस दौरान सरकार की ओर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिस पर आपत्तिकर्ता के वकील ने भी सहमति जताई.
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अब EWS बच्चों को भी मिलेगा नि:शुल्क शिक्षा का अधिकार, हाई कोर्ट ने सरकार को दिए निर्देश
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा और न्यायाधीश रविन्द्र कुमार अग्रवाल की पीठ ने राज्य सरकार को छह महीने के भीतर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को निजी स्कूलों में निःशुल्क शिक्षा देने के लिए स्पष्ट नीति बनाने के निर्देश दिए हैं.
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MP High Court: न्यायपालिका पर वकील ने उठाए सवाल! चीफ जस्टिस्ट के पास भेजा गया मामला, जानिए पूरी घटना
MP High Court: न्यायिक अवमानना को लेकर एक्ट भी है. इसके अनुसार न्यायालय की अवमानना का अर्थ किसी न्यायालय की गरिमा तथा उसके अधिकारों के प्रति अनादर प्रदर्शित करना है. न्यायिक आदेशों की अवहेलना करना, उनका पालन न सुनिश्चित करना इत्यादि न्यायिक अवमानना के दायरे में आता है.
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प्रशिक्षु ऑर्मी ऑफिसर की किडनैपिंग और महिला मित्र से गैंगरेप मामले में 5 आरोपियों को उम्र कैद
MP Court Big Verdict: लूट, अपहरण और सामूहिक बलात्कार की यह घटना पिछले साल 11 सितंबर की रात करीब दो से तीन बजे के बीच महू-मंडलेश्वर मार्ग पर स्थित जाम गेट के पास हुई थी. उस समय महू के इन्फैंट्री स्कूल के दो प्रशिक्षु सैन्य अधिकारी अपनी दो महिला मित्रों के साथ वहां गए थे
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MP High Court: सरपंच, उप सरपंच और पांच ने की कमीशन फिक्सिंग, एमपी हाईकोर्ट ने दिखाई सख्ती और मांगा ये जवाब
Jabalpur High Court: जनहित याचिका में लगे भ्रष्टाचार के आरोप को लेकर एमपी हाईकोर्ट ने सरपंच-उपसरपंच और पंचों को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने सभी से मामले में अगले 6 हफ्ते में जवाब तलब किया है. आइए आपको पूरे मामले की विस्तार से जानकारी देते हैं.
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Jabalpur High Court: कुलगुरु की नियुक्ति को खुली चुनौती, कोर्ट ने एमपी सरकार और आयोग को थमाया नोटिस
Jabalpur Kulguru Appointment: रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी के कुलगुरु की नियुक्ति को लेकर एमपी हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है. मामले में कोर्ट ने एमपी सरकार और आयोग को नोटिस जारी किया है. आइए आपको पूरे मामले की जानकारी देते हैं.
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MP High Court on Rape Case: रेप पीड़िता की पहचान उजागर कर बुरे फंसे DEO, हाईकोर्ट ने मांगा जवाब
Jabalpur High Court: जबलपुर हाईकोर्ट ने जिला शिक्षा अधिकारी से जवाब तलब किया है. मामला रेप पीड़िता की पहचान उजागर करने से जुड़ा हुआ है. आइए आपको पूरे मामले के बारे में जानकारी देते हैं.
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हाईकोर्ट में आंबेडकर की प्रतिमा लगाने को लेकर विवाद, बार एसोसिएशन और एससी-एसटी-ओबीसी वकीलों में ठनी
MP News: ग्वालियर हाईकोर्ट में डॉ भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा लगाने को लेकर विवाद छिड़ गया है. हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने प्रतिमा के लगाने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है, जबकि एससी-एसटी-ओबीसी वकीलों ने इस विरोध को निंदनीय बताया है.
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हाई कोर्ट का बड़ा फैसला: सेवानिवृत्त कर्मचारी से ₹5,27,961 की वसूली अवैध, अब ब्याज सहित लौटाने का आदेश
MP High Court : मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों के हित में ऐतिहासिक फैसला सुनाया है. इस मामले पर सरकार को 45 दिनों में निर्णय लेने का निर्देश दिया है.
