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MP High Court: 21000 छात्रों के अवैध एडमिशन; HC की फटकार, पैरामेडिकल काउंसिल के रजिस्ट्रार पर लगे ये आरोप
Madhya Pradesh Paramedical Council: नियम कहते हैं कि एमपी पैरामेडिकल काउंसिल के नियमों के हिसाब से डिप्लोमा डिग्री एवं पीजी पाठ्यक्रमों में किसी भी संस्थान के द्वारा छात्रों के प्रवेश बग़ैर विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त किए नहीं दिये जा सकते है दूसरी ओर मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय के परिनियम में भी यही प्रावधान किया गया है. लेकिन लॉ स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने गंभीर आरोप लगाए हैं.
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'सरकार चाहें तो सभी एयरपोर्ट्स बंद कर दे', जबलपुर एयरपोर्ट से फ्लाइट्स कम होने पर MP सरकार को HC का फटकार
Jabalpur airport: कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा, 'बेहतर होगा कि हम सरकार को कह दें कि पूरे प्रदेश के एयरपोर्ट्स बंद कर दे, ताकि इन बेशकीमती जमीनों का कोई और व्यावसायिक उपयोग हो सके.'
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Saif Ali Khan: सैफ अली खान का पारिवारिक संपत्ति विवाद; हाई कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम रोक, जानिए पूरा मामला
Saif Ali Khan Family Property Dispute: यह मामला 1999 में नवाब के विस्तारित परिवार के सदस्यों द्वारा दायर दीवानी मुकदमों से जुड़ा है, जिनमें दिवंगत बेगम सुरैया राशिद और उनके बच्चे, महाबानो (अब दिवंगत), नीलोफर, नादिर और यावर के साथ ही नवाब की एक और बेटी नवाबजादी कमर ताज रबिया सुल्तान शामिल हैं.
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Union Carbide Disposal:जहरीले कचरे के निपटारे की प्रक्रिया पर हाई कोर्ट ने उठाए सवाल, एक्सपर्ट कमेटी को फटकारा
Union Carbide Toxic Waste Disposal: न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन व न्यायमूर्ति विषाल मिश्रा की युगलपीठ ने सुनवाई के दौरान यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे के निपटारे के लिए गठित एक्सपर्ट कमेटी सदस्यों से कई तकनीकी सवाल पूछे, जिनके जवाब संतोषजनक नहीं मिले तो कोर्ट ने कमेटी को कड़ी फटकार लगाई.
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MP High Court: हाईकोर्ट में होगी न्याय की नई शुरुआत, दस नवनियुक्त न्यायाधीशों ने ली शपथ
MP Highcourt New Judge Appointment: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में न्यायाधीशों के स्वीकृत पदों की संख्या 53 है. दस नए न्यायाधीशों के शामिल होने के बाद अब कुल 44 जज कार्यरत हैं. यानी अब सिर्फ 9 पद रिक्त बचे हैं, जो न्यायिक प्रक्रिया की सुचारुता के लिहाज से एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है.
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अपनी दलीलों के लिए सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली महिला केमेस्ट्री प्रोफेसर को मिली उम्रकैद की सजा
MP High Court Decision Today: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में अपनी दलील और आत्मविश्वास और न्यायालय में बिना वकील के खुद अपने केस की पैरवी करने की वजह से सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हुई थी. तब लाखों लोगों ने उनके वीडियो को देखा और उनकी हिम्मत की सराहना भी की. लेकिन, उनकी ये दलील काम नहीं आई और आखिरकार उसे उसके किए की सजा मिल ही गई.
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कदाचार के आरोपी जिला जज को बना दिया गया हाईकोर्ट का जज, विरोध में पीड़ित महिला जज ने दिया इस्तीफा
Madhya Pradesh High Court Latest News: इस्तीफे में महिला जज ने कहा है कि संवैधानिक अदालतों ने उस जिला जज को पुरस्कृत किया है, जिसने उन्हें गंभीर रूप से परेशान और प्रताड़ित किया था.
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MP High Court: 'उच्च न्यायालय व जिला कोर्ट के बीच सामंत-गुलाम जैसे रिश्ते'- HC ने ऐसा क्यों कहा?
MP High Court: कोर्ट ने कहा कि, "जाति व्यवस्था" की छाया राज्य के न्यायिक ढाँचे में स्पष्ट दिखाई देती है, जहाँ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश "सवर्ण हैं और ज़िला कोर्ट के जज शूद्र व दयनीय हैं.
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Indore News: न्यायमित्र बने इंदौर मेयर; एक बार फिर कोर्ट में रखी बात, जानिए ट्रैफिक जाम पर क्या कहा?
Indore News: इंदौर की बिगड़ी ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर साल 2019 में उच्च न्यायालय इंदौर खंडपीठ में लगी जनहित याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई. महापौर ने अधिवक्ता के रूप में न्यायमूर्ति विवेक रूसिया और न्यायमूर्ति बिनोद कुमार द्विवेदी की डिवीजन बेंच के समक्ष प्रस्तुत होकर पक्ष रखा.
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MP उच्च शिक्षा विभाग को HC से बड़ा झटका, PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में प्रभारी प्राचार्य के पद पर जूनियर प्रोफेसर की नियुक्ति निरस्त
MP High Court: प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में प्राचार्यो की नियुक्ति पर हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि प्रभारी प्राचार्य की नियुक्ति में शासन ने मनमाने रवैए का प्रदर्शन किया.
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New Chief Justice: संजीव सचदेवा बने MP हाई कोर्ट के 29वें चीफ जस्टिस , राजभवन में राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने दिलाई शपथ
MP High Court Chief Justice: दिल्ली में जन्में मध्य प्रदेश के नवनियुक्त चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा का जन्म 26 दिसंबर को दिल्ली में हुआ था. उन्होंने दिल्ली से ही कॉमर्स में ग्रेजुएशन पूरा किया.दिल्ली पब्लिक स्कूल से 10वीं से 12वीं तक करने वाले चीफ जस्टिस सचदेवा ने मथुरा रोड से वाणिज्य की पढ़ाई पूरी की.
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Big Verdict: हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, परिवहन विभाग से बर्खास्त 45 आरक्षकों को फिर किया बहाल, सीनियर्टी भी पुरानी देनी होंगी
MP High Court Big Verdict: सरकार द्वारा 25 सितंबर 2024 के बर्खास्तगी आदेश से नौकरी से निकाले गए 45 परिवहन आरक्षकों द्वारा दायर अपील को स्वीकार करते हुए हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने आरक्षकों को बहाल करने का आदेश दिया है. कोर्ट का फैसला बर्खास्त आरक्षकों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है.
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MP हाईकोर्ट ने पैरामेडिकल कॉलेजों की मान्यता और प्रवेश पर लगाई रोक, प्रक्रिया को बताया हास्यास्पद और बेतुकी
Admission ban in Paramedical Colleges of Madhya Pradesh: न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन और न्यायमूर्ति दीपक खोत की युगलपीठ ने इस मामले में सख्त रुख अपनाते हुए पैरामेडिकल कॉलेजों की मान्यता प्रक्रिया को 'हास्यास्पद और बेतुकी' करार दिया. कोर्ट ने सवाल उठाया कि जब शैक्षणिक सत्र 2023-24 और 2024-25 समाप्त हो चुके हैं, तो उनकी मान्यता 2025 में कैसे दी जा सकती है.
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शिवपुरी में 70 हजार लोगों को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने बचाया शहर का 1/6 हिस्सा
Shivpuri News: शिवपुरी शहर के 1/6 हिस्से पर बुलडोजर चलने की नौबत टल गई है. सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें शहर की सैकड़ों करोड़ की ज़मीन को मंदिर की घोषित किया गया था. पुराने शिवपुरी, फतेहपुर और AB रोड इलाके में बसे 70,000 लोगों को इस फैसले से बड़ी राहत मिली है.
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Judges Transfer News: MP हाईकोर्ट को मिले दो जज, संजीव सचदेवा होंगे नए मुख्य न्यायाधीश
भारत सरकार ने देशभर में पांच हाईकोर्ट के लिए नए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है. ये नियुक्तियां सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिशों पर आधारित हैं, जिसकी अध्यक्षता भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई कर रहे थे.
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MP High Court: 21000 छात्रों के अवैध एडमिशन; HC की फटकार, पैरामेडिकल काउंसिल के रजिस्ट्रार पर लगे ये आरोप
Madhya Pradesh Paramedical Council: नियम कहते हैं कि एमपी पैरामेडिकल काउंसिल के नियमों के हिसाब से डिप्लोमा डिग्री एवं पीजी पाठ्यक्रमों में किसी भी संस्थान के द्वारा छात्रों के प्रवेश बग़ैर विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त किए नहीं दिये जा सकते है दूसरी ओर मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय के परिनियम में भी यही प्रावधान किया गया है. लेकिन लॉ स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने गंभीर आरोप लगाए हैं.
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'सरकार चाहें तो सभी एयरपोर्ट्स बंद कर दे', जबलपुर एयरपोर्ट से फ्लाइट्स कम होने पर MP सरकार को HC का फटकार
Jabalpur airport: कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा, 'बेहतर होगा कि हम सरकार को कह दें कि पूरे प्रदेश के एयरपोर्ट्स बंद कर दे, ताकि इन बेशकीमती जमीनों का कोई और व्यावसायिक उपयोग हो सके.'
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Saif Ali Khan: सैफ अली खान का पारिवारिक संपत्ति विवाद; हाई कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम रोक, जानिए पूरा मामला
Saif Ali Khan Family Property Dispute: यह मामला 1999 में नवाब के विस्तारित परिवार के सदस्यों द्वारा दायर दीवानी मुकदमों से जुड़ा है, जिनमें दिवंगत बेगम सुरैया राशिद और उनके बच्चे, महाबानो (अब दिवंगत), नीलोफर, नादिर और यावर के साथ ही नवाब की एक और बेटी नवाबजादी कमर ताज रबिया सुल्तान शामिल हैं.
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Union Carbide Disposal:जहरीले कचरे के निपटारे की प्रक्रिया पर हाई कोर्ट ने उठाए सवाल, एक्सपर्ट कमेटी को फटकारा
Union Carbide Toxic Waste Disposal: न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन व न्यायमूर्ति विषाल मिश्रा की युगलपीठ ने सुनवाई के दौरान यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे के निपटारे के लिए गठित एक्सपर्ट कमेटी सदस्यों से कई तकनीकी सवाल पूछे, जिनके जवाब संतोषजनक नहीं मिले तो कोर्ट ने कमेटी को कड़ी फटकार लगाई.
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MP High Court: हाईकोर्ट में होगी न्याय की नई शुरुआत, दस नवनियुक्त न्यायाधीशों ने ली शपथ
MP Highcourt New Judge Appointment: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में न्यायाधीशों के स्वीकृत पदों की संख्या 53 है. दस नए न्यायाधीशों के शामिल होने के बाद अब कुल 44 जज कार्यरत हैं. यानी अब सिर्फ 9 पद रिक्त बचे हैं, जो न्यायिक प्रक्रिया की सुचारुता के लिहाज से एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है.
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अपनी दलीलों के लिए सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली महिला केमेस्ट्री प्रोफेसर को मिली उम्रकैद की सजा
MP High Court Decision Today: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में अपनी दलील और आत्मविश्वास और न्यायालय में बिना वकील के खुद अपने केस की पैरवी करने की वजह से सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हुई थी. तब लाखों लोगों ने उनके वीडियो को देखा और उनकी हिम्मत की सराहना भी की. लेकिन, उनकी ये दलील काम नहीं आई और आखिरकार उसे उसके किए की सजा मिल ही गई.
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कदाचार के आरोपी जिला जज को बना दिया गया हाईकोर्ट का जज, विरोध में पीड़ित महिला जज ने दिया इस्तीफा
Madhya Pradesh High Court Latest News: इस्तीफे में महिला जज ने कहा है कि संवैधानिक अदालतों ने उस जिला जज को पुरस्कृत किया है, जिसने उन्हें गंभीर रूप से परेशान और प्रताड़ित किया था.
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MP High Court: 'उच्च न्यायालय व जिला कोर्ट के बीच सामंत-गुलाम जैसे रिश्ते'- HC ने ऐसा क्यों कहा?
MP High Court: कोर्ट ने कहा कि, "जाति व्यवस्था" की छाया राज्य के न्यायिक ढाँचे में स्पष्ट दिखाई देती है, जहाँ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश "सवर्ण हैं और ज़िला कोर्ट के जज शूद्र व दयनीय हैं.
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Indore News: न्यायमित्र बने इंदौर मेयर; एक बार फिर कोर्ट में रखी बात, जानिए ट्रैफिक जाम पर क्या कहा?
Indore News: इंदौर की बिगड़ी ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर साल 2019 में उच्च न्यायालय इंदौर खंडपीठ में लगी जनहित याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई. महापौर ने अधिवक्ता के रूप में न्यायमूर्ति विवेक रूसिया और न्यायमूर्ति बिनोद कुमार द्विवेदी की डिवीजन बेंच के समक्ष प्रस्तुत होकर पक्ष रखा.
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MP उच्च शिक्षा विभाग को HC से बड़ा झटका, PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में प्रभारी प्राचार्य के पद पर जूनियर प्रोफेसर की नियुक्ति निरस्त
MP High Court: प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में प्राचार्यो की नियुक्ति पर हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि प्रभारी प्राचार्य की नियुक्ति में शासन ने मनमाने रवैए का प्रदर्शन किया.
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New Chief Justice: संजीव सचदेवा बने MP हाई कोर्ट के 29वें चीफ जस्टिस , राजभवन में राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने दिलाई शपथ
MP High Court Chief Justice: दिल्ली में जन्में मध्य प्रदेश के नवनियुक्त चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा का जन्म 26 दिसंबर को दिल्ली में हुआ था. उन्होंने दिल्ली से ही कॉमर्स में ग्रेजुएशन पूरा किया.दिल्ली पब्लिक स्कूल से 10वीं से 12वीं तक करने वाले चीफ जस्टिस सचदेवा ने मथुरा रोड से वाणिज्य की पढ़ाई पूरी की.
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Big Verdict: हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, परिवहन विभाग से बर्खास्त 45 आरक्षकों को फिर किया बहाल, सीनियर्टी भी पुरानी देनी होंगी
MP High Court Big Verdict: सरकार द्वारा 25 सितंबर 2024 के बर्खास्तगी आदेश से नौकरी से निकाले गए 45 परिवहन आरक्षकों द्वारा दायर अपील को स्वीकार करते हुए हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने आरक्षकों को बहाल करने का आदेश दिया है. कोर्ट का फैसला बर्खास्त आरक्षकों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है.
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MP हाईकोर्ट ने पैरामेडिकल कॉलेजों की मान्यता और प्रवेश पर लगाई रोक, प्रक्रिया को बताया हास्यास्पद और बेतुकी
Admission ban in Paramedical Colleges of Madhya Pradesh: न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन और न्यायमूर्ति दीपक खोत की युगलपीठ ने इस मामले में सख्त रुख अपनाते हुए पैरामेडिकल कॉलेजों की मान्यता प्रक्रिया को 'हास्यास्पद और बेतुकी' करार दिया. कोर्ट ने सवाल उठाया कि जब शैक्षणिक सत्र 2023-24 और 2024-25 समाप्त हो चुके हैं, तो उनकी मान्यता 2025 में कैसे दी जा सकती है.
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शिवपुरी में 70 हजार लोगों को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने बचाया शहर का 1/6 हिस्सा
Shivpuri News: शिवपुरी शहर के 1/6 हिस्से पर बुलडोजर चलने की नौबत टल गई है. सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें शहर की सैकड़ों करोड़ की ज़मीन को मंदिर की घोषित किया गया था. पुराने शिवपुरी, फतेहपुर और AB रोड इलाके में बसे 70,000 लोगों को इस फैसले से बड़ी राहत मिली है.
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Judges Transfer News: MP हाईकोर्ट को मिले दो जज, संजीव सचदेवा होंगे नए मुख्य न्यायाधीश
भारत सरकार ने देशभर में पांच हाईकोर्ट के लिए नए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है. ये नियुक्तियां सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिशों पर आधारित हैं, जिसकी अध्यक्षता भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई कर रहे थे.
