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Bilaspur High Court: विवाहेतर संबंध रखने वाली महिलाओं को अब तलाक के बाद नहीं मिलेगा गुजारा भत्ता, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने दिया बड़ा फैसला
Bilaspur High Court News: हाईकोर्ट ने रायपुर फैमिली कोर्ट (Raipur Family Court) के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें एक पति को अपनी तलाकशुदा पत्नी को 4000 रुपये मासिक गुजारा भत्ता देने का निर्देश दिया गया था.
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ग्वालियर में वकीलों ने भीम आर्मी को पीटा, पुलिस भी नहीं दे पाई सुरक्षा; जानें क्यों बढ़ गया विवाद?
Dispute in Gwalior High Court Bench : मध्य प्रदेश के ग्वालियर में भीम आर्मी की पिटाई की गई है. ये पिटाई वकीलों ने की है. हालांकि, इस दौरान पुलिस बीच-बचाव करती रही लेकिन भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं को पिटने से नहीं बचा पाई. लेकिन ये विवाद क्यों हुआ है..?
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NEET UG Result 2025 : नीट के रिजल्ट पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, बिजली गुल मामले में बड़ा झटका
NEET UG Result 2025 : नीट के रिजल्ट को लेकर बड़ा अपडेट आया है. मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की खंडपीठ इंदौर ने इस पर रोक लगा दी है. बता दें, अधिकांश सेंटर में बिजली गुल होने की वजह से परीक्षा के दिन कई कैंडिडेट्स गुस्से में थे.उनका पेपर प्रभावित हुआ था.
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MP News : मंत्री विजय शाह FIR मामले में HC का विस्तृत आदेश जारी, 4 पन्नों में की तल्ख टिप्पणियां
MP News : मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर विवादित बयान देने वाले प्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह के FIR मामले में विस्तृत आदेश जारी किया है.
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दिग्विजय सिंह बोले, 'मंत्री विजय शाह को बचाने में जुटी भाजपा, जो कार्रवाई उसे करनी चाहिए थी, वह हाई कोर्ट ने कर दिया'
Congress leader Digvijay Singh Attacked on BJP: इंदौर में बीजेपी पर हमला करते हुए दिग्विजिय सिंह ने कहा कि मंत्री विजय शाह के विवादित बयान पर जो कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी को करनी चाहिए थी, वह कार्रवाई उच्च न्यायालय ने की है, जबकि भाजपा ने अब तक किसी तरह का बयान नहीं दिया है और कार्रवाई नहीं की है.
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MP High Court: हाईकोर्ट ने विजय शाह की FIR पर उठाए सवाल, जानिए क्या कुछ कहा?
BJP Minister Vijay Shah Colonel Sofiya Qureshi Controversy: कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिए विवादित बयान को लेकर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने विजय शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था, जिसके बाद मंत्री शाह पर एफआईआर दर्ज की गई.
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विजय शाह बयान मामले में बड़ी अपडेट: FIR और जांच की मॉनिटरिंग करेगा जबलपुर हाईकोर्ट
MP NEWS: मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विजय शाह के बयान को लेकर विवाद जारी है. इस बीच जबलपुर हाईकोर्ट उनके खिलाफ एफआईआर और जांच की मॉनिटरिंग करेगा.
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जबलपुर हाई कोर्ट ने अगले 4 घंटे में मंत्री विजय शाह के खिलाफ FIR दर्ज करने का दिया आदेश
मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विजय शाह द्वारा कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिए विवादित बयान को लेकर कांग्रेस ने जमकर हंगामा किया और मंत्री के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की थी.डैमेज कंट्रोल में उतरे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कांग्रेस पर जोरदार हमला किया था.
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Ambedkar Statue Controversy: ग्वालियर हाईकोर्ट में अंबेडकर की प्रतिमा को लेकर बवाल, जानिए पूरा मामला
Ambedkar Statue Controversy: ग्वालियर हाईकोर्ट में अंबेडकर प्रतिमा विवाद गहराता जा रहा है. हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ग्वालियर की दलील है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि चौक-चौराहों सहित सार्वजनिक स्थान पर किसी भी महापुरुष की प्रतिमा नहीं लगाई जाएगी. आइए जानते हैं पूरा मामला.
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हाईकोर्ट परिसर में आंबेडकर प्रतिमा लगाने का विवाद गहराया, पुलिस कर्मियों से धक्का-मुक्की
MP News in Hindi: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ के परिसर में डॉ. आंबेडकर की प्रतिमा को लेकर विवाद हो गया है. यहां एक पक्ष प्रतिमा लगाने की मांग कर रहा है तो दूसरा विरोध कर रहा है.
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MP Nursing College Scam: अब तक पेश नहीं हुईं मान्यता की फाइल, अब बतानी होगी वजह, हाईकोर्ट ने दिया ये आदेश
MP Nursing College Scam: मध्य प्रदेश नर्सिंग कॉलेज घोटाले में हाईकोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए इंडियन नर्सिंग काउंसिल की सचिव और एमपी नर्सिंग काउंसिल के रजिस्ट्रार व चेयरमैन को हाईकोर्ट में हाजिर होने के आदेश दिए हैं.
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MP High Court: हाईकोर्ट ने गेस्ट फैकल्टी शिक्षकों को दी राहत, जानिए शिक्षक भर्ती मामले में क्या कहा?
MP Teachers Recruitment: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत की अध्यक्षता में पारित आदेश में कहा गया कि "चयन प्रक्रिया इस याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी. यदि याचिका स्वीकार की जाती है, तो राज्य शासन याचिकाकर्ताओं के लिए विशेष परीक्षा आयोजित करने हेतु बाध्य होगा.”
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MP News: स्वर्ण रेखा नदी प्रोजेक्ट पर चल रहे कामों का होगा सोशल ऑडिट, हाईकोर्ट ने दिया निर्देश
Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने स्वर्ण रेखा नदी को पुनर्जीवित करने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्देश दिया है. कोर्ट ने नगर निगम और राज्य शासन द्वारा किए जा रहे कार्यों की निगरानी के लिए सोशल ऑडिट करने का निर्णय लिया है.
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MP में OBC के बेरोजगार फंसे 87:13 के फॉर्मूले में ! कोई 50 पार हुआ तो किसी की शादी का सपना टूटा
मध्यप्रदेश में OBC की आबादी 50 फीसदी से अधिक है, लेकिन ओबीसी वर्ग 27% आरक्षण के पेंच में उलझ गया है.यही आरक्षण युवाओं की गले की फांस बनता जा रहा है.दरअसल मध्यप्रदेश में हो रही भर्ती परीक्षाओं में 87:13 का फॉर्मूला लागू है, इसके तहत 87% रिजल्ट जारी हो रहे हैं जबकि 13% रिजल्ट होल्ड पर हैं आलम ये है कि कई युवा सरकारी नौकरी की राह देखते-देखते ओवर एज हो चुके हैं
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‘विधानसभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण क्यों नहीं’, MP सरकार से हाईकोर्ट ने मांगा जवाब
MP NEWS: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि विधानसभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण क्यों नहीं किया जा रहा है. कांग्रेस के दो विधायकों ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि केंद्र सरकार की योजना के तहत विधानसभा को डिजिटल हाउस बनाया जाना है, लेकिन राज्य सरकार ने इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया है.
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Bilaspur High Court: विवाहेतर संबंध रखने वाली महिलाओं को अब तलाक के बाद नहीं मिलेगा गुजारा भत्ता, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने दिया बड़ा फैसला
Bilaspur High Court News: हाईकोर्ट ने रायपुर फैमिली कोर्ट (Raipur Family Court) के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें एक पति को अपनी तलाकशुदा पत्नी को 4000 रुपये मासिक गुजारा भत्ता देने का निर्देश दिया गया था.
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ग्वालियर में वकीलों ने भीम आर्मी को पीटा, पुलिस भी नहीं दे पाई सुरक्षा; जानें क्यों बढ़ गया विवाद?
Dispute in Gwalior High Court Bench : मध्य प्रदेश के ग्वालियर में भीम आर्मी की पिटाई की गई है. ये पिटाई वकीलों ने की है. हालांकि, इस दौरान पुलिस बीच-बचाव करती रही लेकिन भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं को पिटने से नहीं बचा पाई. लेकिन ये विवाद क्यों हुआ है..?
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NEET UG Result 2025 : नीट के रिजल्ट पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, बिजली गुल मामले में बड़ा झटका
NEET UG Result 2025 : नीट के रिजल्ट को लेकर बड़ा अपडेट आया है. मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की खंडपीठ इंदौर ने इस पर रोक लगा दी है. बता दें, अधिकांश सेंटर में बिजली गुल होने की वजह से परीक्षा के दिन कई कैंडिडेट्स गुस्से में थे.उनका पेपर प्रभावित हुआ था.
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MP News : मंत्री विजय शाह FIR मामले में HC का विस्तृत आदेश जारी, 4 पन्नों में की तल्ख टिप्पणियां
MP News : मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर विवादित बयान देने वाले प्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह के FIR मामले में विस्तृत आदेश जारी किया है.
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दिग्विजय सिंह बोले, 'मंत्री विजय शाह को बचाने में जुटी भाजपा, जो कार्रवाई उसे करनी चाहिए थी, वह हाई कोर्ट ने कर दिया'
Congress leader Digvijay Singh Attacked on BJP: इंदौर में बीजेपी पर हमला करते हुए दिग्विजिय सिंह ने कहा कि मंत्री विजय शाह के विवादित बयान पर जो कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी को करनी चाहिए थी, वह कार्रवाई उच्च न्यायालय ने की है, जबकि भाजपा ने अब तक किसी तरह का बयान नहीं दिया है और कार्रवाई नहीं की है.
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MP High Court: हाईकोर्ट ने विजय शाह की FIR पर उठाए सवाल, जानिए क्या कुछ कहा?
BJP Minister Vijay Shah Colonel Sofiya Qureshi Controversy: कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिए विवादित बयान को लेकर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने विजय शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था, जिसके बाद मंत्री शाह पर एफआईआर दर्ज की गई.
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विजय शाह बयान मामले में बड़ी अपडेट: FIR और जांच की मॉनिटरिंग करेगा जबलपुर हाईकोर्ट
MP NEWS: मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विजय शाह के बयान को लेकर विवाद जारी है. इस बीच जबलपुर हाईकोर्ट उनके खिलाफ एफआईआर और जांच की मॉनिटरिंग करेगा.
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जबलपुर हाई कोर्ट ने अगले 4 घंटे में मंत्री विजय शाह के खिलाफ FIR दर्ज करने का दिया आदेश
मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विजय शाह द्वारा कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिए विवादित बयान को लेकर कांग्रेस ने जमकर हंगामा किया और मंत्री के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की थी.डैमेज कंट्रोल में उतरे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कांग्रेस पर जोरदार हमला किया था.
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Ambedkar Statue Controversy: ग्वालियर हाईकोर्ट में अंबेडकर की प्रतिमा को लेकर बवाल, जानिए पूरा मामला
Ambedkar Statue Controversy: ग्वालियर हाईकोर्ट में अंबेडकर प्रतिमा विवाद गहराता जा रहा है. हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ग्वालियर की दलील है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि चौक-चौराहों सहित सार्वजनिक स्थान पर किसी भी महापुरुष की प्रतिमा नहीं लगाई जाएगी. आइए जानते हैं पूरा मामला.
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हाईकोर्ट परिसर में आंबेडकर प्रतिमा लगाने का विवाद गहराया, पुलिस कर्मियों से धक्का-मुक्की
MP News in Hindi: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ के परिसर में डॉ. आंबेडकर की प्रतिमा को लेकर विवाद हो गया है. यहां एक पक्ष प्रतिमा लगाने की मांग कर रहा है तो दूसरा विरोध कर रहा है.
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MP Nursing College Scam: अब तक पेश नहीं हुईं मान्यता की फाइल, अब बतानी होगी वजह, हाईकोर्ट ने दिया ये आदेश
MP Nursing College Scam: मध्य प्रदेश नर्सिंग कॉलेज घोटाले में हाईकोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए इंडियन नर्सिंग काउंसिल की सचिव और एमपी नर्सिंग काउंसिल के रजिस्ट्रार व चेयरमैन को हाईकोर्ट में हाजिर होने के आदेश दिए हैं.
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MP High Court: हाईकोर्ट ने गेस्ट फैकल्टी शिक्षकों को दी राहत, जानिए शिक्षक भर्ती मामले में क्या कहा?
MP Teachers Recruitment: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत की अध्यक्षता में पारित आदेश में कहा गया कि "चयन प्रक्रिया इस याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी. यदि याचिका स्वीकार की जाती है, तो राज्य शासन याचिकाकर्ताओं के लिए विशेष परीक्षा आयोजित करने हेतु बाध्य होगा.”
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MP News: स्वर्ण रेखा नदी प्रोजेक्ट पर चल रहे कामों का होगा सोशल ऑडिट, हाईकोर्ट ने दिया निर्देश
Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने स्वर्ण रेखा नदी को पुनर्जीवित करने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्देश दिया है. कोर्ट ने नगर निगम और राज्य शासन द्वारा किए जा रहे कार्यों की निगरानी के लिए सोशल ऑडिट करने का निर्णय लिया है.
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MP में OBC के बेरोजगार फंसे 87:13 के फॉर्मूले में ! कोई 50 पार हुआ तो किसी की शादी का सपना टूटा
मध्यप्रदेश में OBC की आबादी 50 फीसदी से अधिक है, लेकिन ओबीसी वर्ग 27% आरक्षण के पेंच में उलझ गया है.यही आरक्षण युवाओं की गले की फांस बनता जा रहा है.दरअसल मध्यप्रदेश में हो रही भर्ती परीक्षाओं में 87:13 का फॉर्मूला लागू है, इसके तहत 87% रिजल्ट जारी हो रहे हैं जबकि 13% रिजल्ट होल्ड पर हैं आलम ये है कि कई युवा सरकारी नौकरी की राह देखते-देखते ओवर एज हो चुके हैं
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‘विधानसभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण क्यों नहीं’, MP सरकार से हाईकोर्ट ने मांगा जवाब
MP NEWS: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि विधानसभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण क्यों नहीं किया जा रहा है. कांग्रेस के दो विधायकों ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि केंद्र सरकार की योजना के तहत विधानसभा को डिजिटल हाउस बनाया जाना है, लेकिन राज्य सरकार ने इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया है.
