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डॉ. अंबेडकर का चित्र जलाने का मामला: हाईकोर्ट ने पूर्व बार अध्यक्ष मिश्रा को दी जमानत, कार्रवाई पर उठाए सवाल, HC में क्या हुआ?
ग्वालियर में डॉ. भीमराव अंबेडकर के चित्र को जलाने के मामले में हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष अनिल मिश्रा को हाईकोर्ट की डबल बेंच ने एक लाख रुपये के बांड पर जमानत दे दी है. कोर्ट ने उनकी पुलिस कस्टडी को गलत बताया.
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आत्माराम पादरी हत्याकांड: बर्खास्त SI को हाईकोर्ट से राहत, दो साल से नहीं पकड़ पाई पुलिस, क्या अब आएगा सामने
Atmaram Padri Murder Case: आत्माराम पारदी हत्याकांड के मुख्य आरोपी पूर्व एसआई रामवीर कुशवाह को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है. आरोपी 2023 से इस मामले में फरार चल रहा था. अब जमानत मिलने के बाद वह सामने आ सकता है.
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हाईकोर्ट में चल रही थी सुनवाई...और कोर्ट रूम से आदिवासी को जबरन बाहर ले जाने लगे भू-माफिया, कोर्ट ने दिए सख्त निर्देश
Gwalior High Court Branch: हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीड के कोर्ट रूम में दबंग भू-माफियाओं की हरकतों को देख जज भी हैरत में पड़ गए. हस्तक्षेप करते हुए जज ने कहा, ज़ब अभी मेरे सामने ये हाल हैं तो आगे क्या होगा? कोर्ट ने इस मामले में अशोकनगर कलेक्टर और एसपी को कड़े निर्देश भी जारी दिए हैं.
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MP High Court: भाजपा पार्षद सहित अन्य तीन को एमपी हाईकोर्ट से झटका, जारी किया वारंट
MP High Court News: एमपी हाईकोर्ट ने 6 महीने पहले जाती प्रमाण पत्र की जांच करने के भाजपा पार्षद को आदेश दिए थे. लेकिन, उसने इसकी अनदेखी की. जिसके बाद उनके साथ तीन अन्य को लेकर वारंट जारी किया गया है.
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MP High Court: नर्सिंग कॉलेज के चेयरमैन और रजिस्ट्रार को 24 घंटे के अंदर न हटाने पर हाई कोर्ट ने लगाई फटकार, जानें-क्या है पूरा मामला
Jabalpur High Court: अवमानना याचिका से जुड़े मामले पर सुनवाई पूरी कर जबलपुर हाईकोर्ट ने आदेश सुरक्षित कर लिया है. सरकार ने आदेश पर पुनर्विचार का आवेदन वापस लिया है. कोर्ट ने नर्सिंग कॉलेज के चेयरमैन और रजिस्ट्रार को 24 घंटे के अंदर न हटाने पर नाराजगी भी जताई है.
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इस आधार पर बेटा अपने बूढ़े मां-बाप को भरण-पोषण देने से नहीं मुकर सकता कि... MP हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
Maintenance to Older Parents: हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि मां-बाप का भरण-पोषण किसी भी परिस्थिति में टाला नहीं जा सकता. यदि कोई संतान माता-पिता द्वारा संपत्ति के असमान वितरण से असंतुष्ट है, तो उसके पास सिविल मुकदमे का रास्ता खुला है, लेकिन वह इस आधार पर भरण-पोषण से मुंह नहीं मोड़ सकता है.
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MP Big News : 34 सालों से ₹9000 के लिए लड़ रहे केंद्र सरकार के दो मंत्रालय, अब हाईकोर्ट ने दिया ये आदेश
Indian Railway News : मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 4 साल पुराने एक केस में पूर्व और पश्चिम रेलवे जोन महाप्रबंधक की तरफ से दायर अपील को खारिज कर दिया है.
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