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'लाल आतंक' का अंत ! MP-महाराष्ट्र नक्सल मुक्त; डेडलाइन से पहले ऐसे मिलेगी ऐतिहासिक सफलता
- Friday December 12, 2025
Red Corridor End: देश से लाल आतंक के खात्मे की उलटी गिनती शुरू हो चुकी है. तय समय सीमा से पहले ही, खूंखार माओवादी कमांडर हिडमा को ढेर कर दिया गया है, जबकि मध्यप्रदेश-महाराष्ट्र नक्सल मुक्त घोषित हो चुके हैं और बचे हुए नक्सली कमांडरों के सामने अब 'या सरेंडर, या एक्शन' की अंतिम रणनीति है.
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MMC नक्सल नेता अनंत ने भी किया सरेंडर, 3 मुख्यमंत्री से 15 फरवरी तक की मांगी थी मोहलत
- Friday November 28, 2025
MMC zone के माओवादी नेता Anant ने Maoist surrender 2025 के तहत अपने 15 साथियों के साथ Maharashtra में पुलिस के सामने self surrender किया. अनंत ने Madhya Pradesh, Chhattisgarh और Maharashtra के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर dialogue और Naxal operation रोकने की अपील की थी. यह सरेंडर CPI Maoist news और भारत की internal security के लिए महत्वपूर्ण कदम है.
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MMC जोन के नक्सल प्रवक्ता ने कहा- सरेंडर करके हम गद्दारी नहीं बल्कि नई शुरुआत कर रहे हैं
- Friday November 28, 2025
Naxal Surrender Deadline: MMC जोन के प्रवक्ता अनंत ने तीन राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर 1 जनवरी 2026 तक सशस्त्र संघर्ष को विराम देने का ऐलान किया है. उन्होंने स्पष्ट किया कि यह 'आत्मसमर्पण' नहीं, बल्कि 'मुख्यधारा में सम्मानजनक वापसी' है, जिसके लिए उन्हें सभी राज्यों के सहयोग और सुरक्षाबलों के अभियान रोकने की शर्त रखी है
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बड़े नक्सली प्रवक्ता ने NDTV से कहा- मार्क्सवाद पत्थर की लकीर नहीं, 15 फरवरी तक वक्त दें तभी होगा सरेंडर
- Friday November 28, 2025
Naxal Spokesperson Interview: MMC ज़ोन के प्रवक्ता अनंत ने सरेंडर की पहल पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि मार्क्सवादी सिद्धांत पत्थर की लकीर नहीं है, इसलिए वे परिस्थितियों के साथ बदलेंगे. साथ ही, उन्होंने कहा कि हिड़मा जननायक थे और समर्पण के लिए तीनों राज्यों से लिखित आश्वासन के साथ 15 फरवरी तक का समय चाहिए.
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नक्सलियों के MMC जोन ने सरकार से कहा-'हथियार छोड़ने को तैयार पर हमें 15 फरवरी 2026 तक का वक्त दें'
- Monday November 24, 2025
MMC Zone Naxals: स्पेशल जोनल कमिटी के नक्सलियों ने एक बड़ी पहल करते हुए हथियार छोड़कर सरकार की पुनर्वास योजना को स्वीकार करने का प्रस्ताव दिया है. MMC जोन के प्रवक्ता अनंत ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर तीनों राज्यों की सरकारों से अपील की है कि उन्हें सामूहिक रूप से यह फैसला लेने और अपने साथियों तक संदेश पहुंचाने के लिए 15 फरवरी 2026 तक का समय दिया जाए.
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- Friday November 28, 2025
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