Madhya Pradesh Government Decision

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  एमपी में बड़ा फैसला: अब जनता सीधे चुनेगी नगरपालिका अध्यक्ष, 'राइट टू रिकॉल' की अवधि बढ़ी

  MP Assembly Winter Session: एमपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र में एक बड़ा फैसला लिया गया है, जिसके तहत अब जनता सीधे नगरपालिका अध्यक्ष को चुनेगी. इसके साथ ही, प्रतिनिधियों को हटाने वाले 'राइट टू रिकॉल' प्रावधान की समयसीमा को भी ढाई साल से बढ़ाकर तीन साल कर दिया गया है.

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  MP Cabinet Meeting: अब जनता खुद चुनेगी नपा अध्यक्ष, शहीद आशीष के परिजनों के लिए एक करोड़ रुपये की सहायता राशि स्वीकृत

  ​​​​​​​मध्य प्रदेश कैबिनेट बैठक में दो बड़े निर्णय लिए गए. पहला, नगर पालिका और नगर परिषद के अध्यक्ष अब direct election system से जनता द्वारा चुने जाएंगे. दूसरे, anti-Naxal operation में शहीद हुए इंस्पेक्टर आशीष शर्मा के परिवार को financial assistance of 1 crore और भाई को compassionate appointment देने की मंजूरी दी गई.

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  सिंहस्थ लैंड पुलिंग एक्ट निरस्त! एमपी सरकार ने लिया यू-टर्न, सीएम बोले- किसानों की भावना का किया सम्मान

  उज्जैन में Simhastha Land Pooling Act पर बड़ी कार्रवाई करते हुए MP Government ने U-turn लिया और एक्ट को पूरी तरह निरस्त कर दिया. CM Mohan Yadav ने कहा कि यह फैसला किसानों की भावना का सम्मान करते हुए लिया गया है. Ujjain Farmers Protest के ऐलान से पहले सरकार ने सभी मांगें मान लीं.

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  MP High Court: खराब सड़कों को लेकर हाईकोर्ट की फटकार; केंद्र व राज्य सरकार से मांगा जवाब

  MP High Court: मानसून के बाद से प्रदेश के कई हिस्सों में सड़कें गड्ढों में तब्दील हो चुकी हैं, जिससे रोज हादसे हो रहे हैं. वहीं हाईकोर्ट की इस सख्ती से आम लोगों में उम्मीद जगी है कि अब प्रदेश में सड़कों के रखरखाव को लेकर जिम्मेदार विभागों में जवाबदेही तय होगी.

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  Senior Citizens Tribunal Verdict:वरिष्ठ नागरिकों को मिली बड़ी राहत, ट्रिब्यूनल का ऐतिहासिक फैसला

  बुरहानपुर में Senior Citizens Tribunal ने 39 lakh property fraud मामले में दो बुजुर्ग बहनों के पक्ष में ऐतिहासिक फैसला सुनाया. Elder Rights Protection India के इस केस में आदेश दिया गया कि जब तक रकम वापस नहीं होती, उस अचल संपत्ति का Sale या Mortgage पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा.

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  DA Hike 2025: केंद्रीय कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले; मोदी सरकार का दिवाली गिफ्ट, 3% महंगाई भत्ता बढ़ा

  DA Hike 2025: केंद्रीय कैबिनेट की ओर से इससे पहले इस वर्ष की शुरुआत 1 जनवरी 2025 को महंगाई भत्ते और महंगाई राहत (डीआर) में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई थी. इस बढ़ोतरी का करीब 1.15 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगी को फायदा मिला था. सरकार द्वारा इस बढ़ोतरी के बाद महंगाई भत्ता बैसिक सैलरी के 55 प्रतिशत हो गया था. यह बढ़ोतरी 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर तय फॉर्मूले के तहत की गई थी.

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  Cabinet Decisions: मोदी सरकार का दशहरे से पहले दिवाली का तोहफा, रेलवे कर्मचारियों को 1866 करोड़ का बोनस

  Cabinet Decisions: मोदी कैबिनेट ने मानव संसाधन विकास और क्षमता निर्माण के लिए CSIR की योजना को मंजूरी दी. मेडकिल शिक्षा और शोध को भी और अधिक विस्तार देने का फ़ैसला लिया.

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  मध्य प्रदेश में डिजिटिलाइज्ड होंगे ऑन्सर शीट्स, जांच में गड़बड़ी रोकने के लिए सरकार का बड़ा फैसला

  Digitalization: हॉयर एजुकेशन में उत्तर पुस्तिकाओं की जांच में गड़बड़ी को रोकने के इरादे से मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग ने ऑन्सर शीट्स को डिजिटलाइज्ड करने का निर्णय लिया है. ऑन्सर शीट्स को डिजिटलाज्ड करने का उद्देश्य कॉपी जांच में गड़बड़ी की आशंका को खत्म किया जा सके.

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  MP में बड़े बदलाव की तैयारी; कमलनाथ सरकार का एक और फैसला बदलेंगे 'मोहन', निकाय चुनाव में होगी डारेक्ट वोटिंग

  MP Cabinet Meeting: कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कैबिनेट की बैठक के बाद बताया कि पिछली सरकार में नगर पालिका, नगर पंचायत के चुनाव इनडायरेक्ट कराने का फैसला हुआ था. इसमें काफी अजारकता की स्थिति होती है.

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  Bijli Vibhag Bharti: बेरोजगार युवाओं को मोहन सरकार ने दी खुशखबरी! बिजली कंपनी में 49,263 पदों पर होगी भर्ती

  Mohan Cabinet Decision: सीएम डॉ मोहन यादव ने कहा कि " आज मंत्री परिषद की बैठक में जनहित और शासन व्यवस्था में प्रगति के संबंध में विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए. प्रदेश की तीन बिजली वितरण कंपनियों में 49,263 नवीन पत्र सृजित किए जाएंगे. इससे स्टाफ की कमी दूर होगी. इन पदों पर भर्ती भी की जाएगी.

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  MP में 9 साल बाद खुली प्रमोशन की राह; 2 लाख नए पद, मोहन कैबिनेट की सरकारी कर्मचारियों को सौगात, जानिए प्रमुख फैसले

  MP Cabinet Decisions: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा कि "आज कैबिनेट की बैठक में प्रदेश के कर्मचारियों-अधिकारियों के 9 वर्ष से लंबित पदोन्नति के मामले का निराकरण किया. इसमें SC-ST सहित सभी वर्ग के कर्मचारियों-अधिकारियों के हितों का ध्यान रखा गया है. इसके माध्यम से पदोन्नति के बाद शासकीय सेवाओं में 2 लाख पद रिक्त होंगे और इन पर नये सिरे से भर्ती की संभावना बनेगी."

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  MP के लिए Good News, रतलाम-नागदा रेलवे लाइन की तीसरी और चौथी लाइन को केन्द्र सरकार की मंजूरी

  Modi Cabinet Decisions: पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत यह परियोजना क्रियान्वित की जा रही है और इसका उद्देश्य मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी को मजबूत करना है. इससे न सिर्फ मध्यप्रदेश की लॉजिस्टिक दक्षता में सुधार होगा, बल्कि यह प्रदेश के आर्थिक विकास को भी गति प्रदान करेगी.

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  MP Transfer Policy 2025: तबादला नीति पर मोहन सरकार की मंजूरी, जानिए कैसे होंगे सरकारी कर्मचारियों के ट्रांसफर

  Transfer Policy 2025: मोहन यादव कैबिनेट द्वारा राज्य एवं जिला स्तर पर अधिकारियों/कर्मचारियों की स्थानांतरण नीति वर्ष 2025 की स्वीकृति दी गयी है. इस नीति में 1 मई 2025 से 30 मई 2025 तक की अवधि के लिए स्थानांतरण पर प्रतिबंध शिथिल किया गया है.

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  Mohan Cabinet Big Decision: पराली जलाने पर MP के किसानों को नहीं मिलेगा किसान सम्मान निधि का लाभ, मोहन कैबिनेट ने लिया बड़ा फैसला

  Mohan Cabinet :मोहन मंत्रिमंडल ने पराली जलाने वाले किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लाभ से एक साल के लिए निलंबित करने के फैसले को मंगलवार को मंजूरी दे दी. इतना ही नहीं, सरकार सालभर ऐसे किसानों की उपज न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर नहीं खरीदेगी.

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  माननीयों को ‘कर्ज’ देने पर सत्ता पक्ष और विपक्ष खिलाफ, फिर भी क्यों आगे बढ़ रही सरकार?

  MLA Loan Facility: मध्यप्रदेश में विधायकों के लिये अब जल्द नया प्रावधान लागू होने वाला है. दरअसल विधायकों को घर और गाड़ी खरीदने के लिए दोगुना कर्ज मिलेगा.