Madhya Pradesh Government Decision

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  DA Hike 2025: केंद्रीय कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले; मोदी सरकार का दिवाली गिफ्ट, 3% महंगाई भत्ता बढ़ा

  DA Hike 2025: केंद्रीय कैबिनेट की ओर से इससे पहले इस वर्ष की शुरुआत 1 जनवरी 2025 को महंगाई भत्ते और महंगाई राहत (डीआर) में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई थी. इस बढ़ोतरी का करीब 1.15 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगी को फायदा मिला था. सरकार द्वारा इस बढ़ोतरी के बाद महंगाई भत्ता बैसिक सैलरी के 55 प्रतिशत हो गया था. यह बढ़ोतरी 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर तय फॉर्मूले के तहत की गई थी.

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  Cabinet Decisions: मोदी सरकार का दशहरे से पहले दिवाली का तोहफा, रेलवे कर्मचारियों को 1866 करोड़ का बोनस

  Cabinet Decisions: मोदी कैबिनेट ने मानव संसाधन विकास और क्षमता निर्माण के लिए CSIR की योजना को मंजूरी दी. मेडकिल शिक्षा और शोध को भी और अधिक विस्तार देने का फ़ैसला लिया.

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  मध्य प्रदेश में डिजिटिलाइज्ड होंगे ऑन्सर शीट्स, जांच में गड़बड़ी रोकने के लिए सरकार का बड़ा फैसला

  Digitalization: हॉयर एजुकेशन में उत्तर पुस्तिकाओं की जांच में गड़बड़ी को रोकने के इरादे से मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग ने ऑन्सर शीट्स को डिजिटलाइज्ड करने का निर्णय लिया है. ऑन्सर शीट्स को डिजिटलाज्ड करने का उद्देश्य कॉपी जांच में गड़बड़ी की आशंका को खत्म किया जा सके.

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  MP में बड़े बदलाव की तैयारी; कमलनाथ सरकार का एक और फैसला बदलेंगे 'मोहन', निकाय चुनाव में होगी डारेक्ट वोटिंग

  MP Cabinet Meeting: कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कैबिनेट की बैठक के बाद बताया कि पिछली सरकार में नगर पालिका, नगर पंचायत के चुनाव इनडायरेक्ट कराने का फैसला हुआ था. इसमें काफी अजारकता की स्थिति होती है.

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  Bijli Vibhag Bharti: बेरोजगार युवाओं को मोहन सरकार ने दी खुशखबरी! बिजली कंपनी में 49,263 पदों पर होगी भर्ती

  Mohan Cabinet Decision: सीएम डॉ मोहन यादव ने कहा कि " आज मंत्री परिषद की बैठक में जनहित और शासन व्यवस्था में प्रगति के संबंध में विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए. प्रदेश की तीन बिजली वितरण कंपनियों में 49,263 नवीन पत्र सृजित किए जाएंगे. इससे स्टाफ की कमी दूर होगी. इन पदों पर भर्ती भी की जाएगी.

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  MP में 9 साल बाद खुली प्रमोशन की राह; 2 लाख नए पद, मोहन कैबिनेट की सरकारी कर्मचारियों को सौगात, जानिए प्रमुख फैसले

  MP Cabinet Decisions: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा कि "आज कैबिनेट की बैठक में प्रदेश के कर्मचारियों-अधिकारियों के 9 वर्ष से लंबित पदोन्नति के मामले का निराकरण किया. इसमें SC-ST सहित सभी वर्ग के कर्मचारियों-अधिकारियों के हितों का ध्यान रखा गया है. इसके माध्यम से पदोन्नति के बाद शासकीय सेवाओं में 2 लाख पद रिक्त होंगे और इन पर नये सिरे से भर्ती की संभावना बनेगी."

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  MP के लिए Good News, रतलाम-नागदा रेलवे लाइन की तीसरी और चौथी लाइन को केन्द्र सरकार की मंजूरी

  Modi Cabinet Decisions: पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत यह परियोजना क्रियान्वित की जा रही है और इसका उद्देश्य मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी को मजबूत करना है. इससे न सिर्फ मध्यप्रदेश की लॉजिस्टिक दक्षता में सुधार होगा, बल्कि यह प्रदेश के आर्थिक विकास को भी गति प्रदान करेगी.

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  MP Transfer Policy 2025: तबादला नीति पर मोहन सरकार की मंजूरी, जानिए कैसे होंगे सरकारी कर्मचारियों के ट्रांसफर

  Transfer Policy 2025: मोहन यादव कैबिनेट द्वारा राज्य एवं जिला स्तर पर अधिकारियों/कर्मचारियों की स्थानांतरण नीति वर्ष 2025 की स्वीकृति दी गयी है. इस नीति में 1 मई 2025 से 30 मई 2025 तक की अवधि के लिए स्थानांतरण पर प्रतिबंध शिथिल किया गया है.

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  Mohan Cabinet Big Decision: पराली जलाने पर MP के किसानों को नहीं मिलेगा किसान सम्मान निधि का लाभ, मोहन कैबिनेट ने लिया बड़ा फैसला

  Mohan Cabinet :मोहन मंत्रिमंडल ने पराली जलाने वाले किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लाभ से एक साल के लिए निलंबित करने के फैसले को मंगलवार को मंजूरी दे दी. इतना ही नहीं, सरकार सालभर ऐसे किसानों की उपज न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर नहीं खरीदेगी.

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  माननीयों को ‘कर्ज’ देने पर सत्ता पक्ष और विपक्ष खिलाफ, फिर भी क्यों आगे बढ़ रही सरकार?

  MLA Loan Facility: मध्यप्रदेश में विधायकों के लिये अब जल्द नया प्रावधान लागू होने वाला है. दरअसल विधायकों को घर और गाड़ी खरीदने के लिए दोगुना कर्ज मिलेगा.

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  MP Politics: विधायकों को दोगुना कर्ज देने पर विवाद, कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी पर बोला हमला

  Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश में विधायकों को घर और गाड़ी खरीदने के लिए दोगुना कर्ज देने के फैसले पर विवाद हो गया है. कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी पर हमला बोला है, जबकि बीजेपी विधायकों का कहना है कि जिन विधायकों को वास्तव में आवश्यकता है, उन्हें ही कर्ज दिया जाए.

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  Debt on MP Govt: एमपी सरकार ने फिर लिया 6 हजार करोड़ रुपये का कर्ज, दो महीने में ही ले लिया 18 हजार का लोन

  Debt on MP: मध्य प्रदेश सरकार ने 1 दिन में दूसरी बार 6 हजार करोड़ रुपये का कर्ज लिया है. इससे पहले सरकार ने 18 फरवरी को भी 6 हजार करोड़ रुपये का कर्ज लिया था. इस तरह सरकार ने डेढ़ महीने में 18 हजार करोड़ रुपये का कर्ज ले लिया है.

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  MP में वफ्फ बोर्ड की संपत्ति का होगा फिजिकल वेरिफिकेशन, मोहन सरकार के फैसले पर घमासान

  MP Wakf Board: मध्य प्रदेश सरकार ने वफ्फ बोर्ड की 14,986 संपत्तियों का फिजिकल वेरिफिकेशन करने का फैसला किया है. यह फैसला संयुक्त संसदीय समिति की सिफारिशों के बाद आया है. कांग्रेस पार्टी ने इस फैसले का विरोध किया है, जबकि बीजेपी ने कहा है कि यह फैसला जरूरी है.

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  ‘इन दो जगहों में भी हो शराबबंदी...’, अब बीजेपी के पूर्व विधायक ने सीएम यादव और केंद्रीय मंत्री से की बड़ी मांग

  Madhya Pradesh Liquor Ban: मध्य प्रदेश के पूर्व विधायक जजपाल सिंह जज्जी ने मुख्यमंत्री मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से करीला धाम और जागेश्वरी धाम चंदेरी में शराबबंदी की मांग की है. उनका मानना है कि इससे धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और सनातन संस्कृति आगे बढ़ेगी.

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  Vikramotsav Mela 2025: एमपी सरकार का बड़ा फैसला, उज्जैन व्यापार मेले से गाड़ी खरीदने पर मिलेगी 50% टैक्स में छूट, जानें- क्या हैं शर्तें

  Ujjain Vyapar Mela 2025: उज्जैन में आयोजित होने वाले व्यापार मेला 2024-25 में हल्की गाड़ियों की बिक्री पर आजीवन कर की दर में 50% छूट देने का निर्णय लिया गया है. इसको लेकर राज्य सरकार ने मंगलवार, 14 जनवरी को एक नोटिफिकेशन जारी किया है. आइए आपको इस योजना के बारे में अधिक जानकारी देते हैं.