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Cabinet Decisions: गोंदिया-जबलपुर रेल लाइन दोहरीकरण को मंजूरी; CM मोहन ने कहा- महाकौशल सहित MP को बड़ी सौगात
Gondia Jabalpur Rail Line: सेवातीर्थ में आयोजित केंद्र सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में गोंदिया–जबलपुर रेलवे लाइन के दोहरीकरण को आधिकारिक मंजूरी दी गई. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस परियोजना को रामायण सर्किट से लेकर उत्तर से दक्षिण भारत तक की कनेक्टिविटी को मजबूत करने वाला एक अहम कॉरिडोर बताया.
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खरगोन में बनने से पहले ही लापरवाही की भेंट चढ़ा पुल, फिर टूटी गांव वालों की उम्मीदें...
Khargone News: मध्य प्रदेश के सनावद तहसील के ग्राम खनगांव से खेड़ी (बाकुड नदी) के बीच पर बनने वाले बहुप्रतीक्षित ब्रिज निर्माण कार्य शुरू होने से पहले ही लापरवाही की भेंट चढ़ गया. पहले तो बिना प्रशासनिक स्वीकृति के टेंडर जारी कर दिए गए ओर जब कंपनियों के टेंडर स्वीकृत हो गए तब भुगतान के लिए राशि नहीं होने का हवाला देकर कम्पनियों को काम बंद कर देने के आदेश पत्र दे दिया गया.
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Khargone: सरकार ने नहीं सुनी तो लोगों ने चंदा इकट्ठा कर खुद बना दिया पुल, अब परिक्रमा हुई आसान, ये है पूरा मामला
MP News: नर्मदा नदी की परिक्रमा करने वाले श्रद्धालुओं के बड़वाह नगर मे रुकने और भोजन प्रसादी की व्यवस्था तो अच्छे से होती थी, लेकिन पडाली नदी के नाले पर से गुजरने के लिए उन्हें कड़ी मशक्कत करनी पड़ती थी. युवाओं ने श्रमदान कर ₹200000 की लागत से यह परिक्रमा सेतु बनाकर परिक्रमा करने वाले श्रध्दालुओं के रास्ते को आसान कर दिया है. अब कोई भी श्रद्धालु इस गंदे नाले से गुजरते हुए अपवित्र नहीं होगा और ना ही उसे चोट लगेगी.
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Cabinet Decisions: गोंदिया-जबलपुर रेल लाइन दोहरीकरण को मंजूरी; CM मोहन ने कहा- महाकौशल सहित MP को बड़ी सौगात
Gondia Jabalpur Rail Line: सेवातीर्थ में आयोजित केंद्र सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में गोंदिया–जबलपुर रेलवे लाइन के दोहरीकरण को आधिकारिक मंजूरी दी गई. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस परियोजना को रामायण सर्किट से लेकर उत्तर से दक्षिण भारत तक की कनेक्टिविटी को मजबूत करने वाला एक अहम कॉरिडोर बताया.
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Khargone News: मध्य प्रदेश के सनावद तहसील के ग्राम खनगांव से खेड़ी (बाकुड नदी) के बीच पर बनने वाले बहुप्रतीक्षित ब्रिज निर्माण कार्य शुरू होने से पहले ही लापरवाही की भेंट चढ़ गया. पहले तो बिना प्रशासनिक स्वीकृति के टेंडर जारी कर दिए गए ओर जब कंपनियों के टेंडर स्वीकृत हो गए तब भुगतान के लिए राशि नहीं होने का हवाला देकर कम्पनियों को काम बंद कर देने के आदेश पत्र दे दिया गया.
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