Jabalpur High Court News

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  सभी विभागों को फंड, लेकिन हाई कोर्ट को ‘अंतिम पायदान’-बजट आवंटन में देरी पर सरकार को फटकार

  MP High Court Budget Delay: जबलपुर में लायर्स चैंबर और मल्टी लेवल Parking Project की Financial Sanction लंबित होने पर MP High Court ने सरकार को फटकार लगाई. कोर्ट ने कहा कि "सभी Departments को Fund दिया जा रहा है, लेकिन High Court को अंतिम पायदान पर रखा गया है." अगली सुनवाई 17 दिसंबर को होगी.

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  MP में शिक्षकों की ई-अटेंडेंस पर हाईकोर्ट में सरकार का बड़ा दावा, नेटवर्क और डेटा चोरी पर दिया यह जवाब

  MP Teachers E-Attendance Case: जबलपुर में शिक्षकों की ई-अटेंडेंस को लेकर दायर याचिका पर राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में अपना विस्तृत जवाब पेश किया. सरकार ने याचिकाकर्ताओं के आरोपों को बेबुनियाद बताया और कहा कि प्रदेश में नेटवर्क की कोई कमी नहीं है, ई एप पूरी तरह सुरक्षित है.

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  MP Civil Judge Result दुबारा जारी होगा, आख‍िर एमपी हाईकोर्ट ने क्‍यों द‍िया संशोध‍ित र‍िजल्‍ट का आदेश?

  MP Civil Judge Result विवाद के बाद हाईकोर्ट ने संशोधित सूची जारी करने और SC-ST वर्ग को अंक में छूट देने का आदेश दिया है. अदालत ने नि:शुल्क कोचिंग की भी सिफारिश की.

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  MP में प्रमोशन में आरक्षण के मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई, याचिकाकर्ता के वकीलों ने सरकार पर लगाए गंभीर आरोप

  मध्य प्रदेश में प्रमोशन में आरक्षण का विवाद एक बार फिर हाईकोर्ट की दहलीज पर पहुंच गया है. जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई में याचिकाकर्ता संगठन सपाक्स ने राज्य सरकार की नई प्रमोशन पॉलिसी को सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के खिलाफ बताया. कोर्ट ने अगली सुनवाई दिसंबर के पहले सप्ताह में तय की है.

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  Indore Road Accident Case: हाई कोर्ट ने पुलिस से पूछा-ऐसे हादसे कब रुकेंगे, चूक कैसे हुई?

  Indore Road Accident Case: मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने इंदौर ट्रक हादसे पर पुलिस कमिश्नर से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है. कोर्ट ने कहा कि सख्त नियम होने के बावजूद सड़क हादसे होना चिंता का विषय है. मामले की अगली सुनवाई 17 दिसंबर को होगी.

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  ममता बनर्जी के भतीजे को MP हाईकोर्ट से राहत! गिरफ्तारी पर लगाई रोक, मानहानि से जुड़ा है मामला

  ममता बनर्जी के भतीजे और सांसद Abhishek Banerjee को MP High Court से बड़ी राहत मिली, जहां Defamation Case से जुड़े Arrest Warrant पर रोक लगा दी गई. यह मामला Akash Vijayvargiya द्वारा लगाए गए मानहानि आरोपों से संबंधित है.

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  ममता बनर्जी के सांसद भतीजे अभिषेक की अंतरिम अर्जी पर सुनवाई पूरी, जानें क‍िसकाे कहा था “गुंडा”

  ममता बनर्जी के भतीजे और TMC सांसद अभिषेक बनर्जी को Bhopal MP–MLA Court के Arrest Warrant पर राहत मिलेगी या नहीं, इस पर MP High Court Jabalpur ने सुनवाई पूरी कर आदेश सुरक्षित रखा है. मामला Aakash Vijayvargiya Defamation Case से जुड़ा है.

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  MP High Court: खराब सड़कों को लेकर हाईकोर्ट की फटकार; केंद्र व राज्य सरकार से मांगा जवाब

  MP High Court: मानसून के बाद से प्रदेश के कई हिस्सों में सड़कें गड्ढों में तब्दील हो चुकी हैं, जिससे रोज हादसे हो रहे हैं. वहीं हाईकोर्ट की इस सख्ती से आम लोगों में उम्मीद जगी है कि अब प्रदेश में सड़कों के रखरखाव को लेकर जिम्मेदार विभागों में जवाबदेही तय होगी.

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  ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने खटखटाया मध्य प्रदेश HC का दरवाजा, जारी हुआ है गिरफ्तारी वारंट

  अभिषेक बनर्जी ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में एक मामले में गिरफ्तारी वारंट को चुनौती दी है, जो उनके खिलाफ मानहानि के मामले में जारी किया गया था. यह मामला वर्ष 2020 का है, जब अभिषेक बनर्जी ने एक सार्वजनिक सभा में आकाश विजयवर्गीय को "गुंडा" कहा था.

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  हाईकोर्ट के फैसले से पेंसनर्स को बड़ी राहत, सरकार को झटका, छठवें वेतन आयोग का मिलेगा लाभ

  मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पेंशनर्स के लिए बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है कि वह साढ़े तीन लाख से अधिक पेंशनर्स को छठवें वेतन आयोग के शेष 32 माह के एरियर का भुगतान करे, साथ ही 6% ब्याज भी दे.

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  टूल की तरह NSA का नहीं कर सकते इस्तेमाल, HC ने गलत कार्रवाई को लेकर कलेक्टर पर लगाया 2 लाख का जुर्माना

  मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की जबलपुर पीठ ने शहडोल के कलेक्टर केदार सिंह पर दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. यह जुर्माना राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) के तहत गलत तरीके से की गई कार्रवाई के लिए लगाया गया है.

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  ​​​​​​​MP News: सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को हाईकोर्ट से झटका, याचिका खारिज, HC ने कहा- दखलंदाजी का उचित कारण नहीं

  मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के लिए ई-अटेण्डेंस सिस्टम लागू करने के फैसले को सही माना है. कोर्ट ने इसे चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी, साथ ही कहा कि इस नीति में न्यायिक दखल की कोई जरूरत नहीं है.

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  हाईकोर्ट ने BJP विधायक संजय पाठक को नोटिस जारी कर मांगा जवाब, हिस्ट्रीशीटर रज्जाक से जुड़ा है मामला

  मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भाजपा विधायक संजय पाठक को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. यह नोटिस हिस्ट्रीशीटर अब्दुल रज्जाक द्वारा दायर एक आवेदन पर सुनवाई करते हुए जारी किया गया.

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  STA Chairman Appointment Case: मनीष सिंह को STA चेयरमैन बनाने को चुनौती; MP हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

  MP High Court: याचिकाकर्ता के अधिवक्ता आशीष त्रिवेदी ने अदालत में दलील दी कि मार्च 2025 में जारी गजट नोटिफिकेशन के माध्यम से मनीष सिंह की नियुक्ति स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के अध्यक्ष के रूप में की गई थी. आरोप है कि यह नियुक्ति स्वयं मनीष सिंह द्वारा अपने ही नाम से जारी नोटिफिकेशन के माध्यम से की गई थी, जबकि उस समय वे मध्यप्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (MPSRTC) के प्रबंध संचालक के रूप में कार्यरत थे.

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  MP हाईकोर्ट में आज होगी डॉ प्रवीण सोनी की जमानत याचिका पर सुनवाई, कफ सिरप कांड में हुए थे गिरफ्तार

  Dr. Praveen Soni: कोल्ड्रिफ कफ सिरप से छिंदवाड़ा और बैतूल में अब तक 26 बच्चों की मौत हो चुकी है. वहीं इस मामले में SIT ने  डॉ. प्रवीण सोनी को गिरफ्तार किया था और फिलहाल वो छिंदवाड़ा जेल में बंद है.