Jabalpur District Court
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रीवा की कलेक्टर मैडम को लगाई कोर्ट ने फटकार, 25 हजार के जुर्माने के साथ दी ये सीख भी
- Friday January 10, 2025
- Reported by: संजीव चौधरी, Edited by: Tarunendra
MP High Court : रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल और जिला प्रशासन को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने फटकार लगाते हुए 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. जानें कोर्ट ने किस मामले ये कदम उठाया है.
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बेहद कम दामों पर दुकानें लीज पर लेकर भाजपा और कांग्रेस के नेता काट रहे चांदी, कोर्ट का आदेश भी बेअसर
- Tuesday November 19, 2024
- Reported by: Arvind Chuaksey, Edited by: Tarunendra
MP News In Hindi : देवास में उच्च न्यायालय का आदेश बेअसर दिख रहा है. कोर्ट ने करीब 15 साल पहले एबी रोड पर आवंटित दुकानों को खाली कराने का आदेश दिया था, लेकिन ये दुकानें आज तक खाली नहीं कराई जा सकीं. खास बात ये है कि इनको अब महंगे दामों में आवंटित लोग, रेंट पर देकर चांदी काट रहे हैं...
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नर्सिंग घोटाले में हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, कहा- 2020 के बाद खुले सभी कॉलेज की होगी जांच
- Friday May 31, 2024
- Reported by: अनुराग द्वारी, Edited by: रविकांत ओझा
मध्यप्रदेश के नर्सिंग घोटाले में जबलपुर हाईकोर्ट (Jabalpur High Court)ने सख्त रुख अपनाया है. हाईकोर्ट ने अपने ही पुराने आदेश में संशोधन करते हुए निर्देश दिया है कि नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता देने की प्रक्रिया के साथ साल 2020 के बाद खुले सभी नर्सिंग कॉलेजों की जांच की जाएगी. ये फैसला 28 सितंबर 2022 को आए आदेश के संशोधन में आया है.
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Jabalpur News : प्रतिबंध के बाद भी किया लिंग परीक्षण, कोर्ट ने सोनोग्राफी सेंटर चलाने वाले को सुनाई सजा
- Saturday November 25, 2023
- Reported by: संजीव चौधरी, Edited by: अजय कुमार पटेल
डॉक्टर पीसी मिनोचा के खिलाफ साल 2017 में शिकायत प्राप्त हुई थी. 13 फरवरी 2017 को जांच दल ने सोनोग्राफी सेंटर का निरीक्षण किया था. प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने आरोपी पीसी मिनोचा को दोषी पाते हुए 2 साल के कारावास और 4 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है.
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रीवा की कलेक्टर मैडम को लगाई कोर्ट ने फटकार, 25 हजार के जुर्माने के साथ दी ये सीख भी
- Friday January 10, 2025
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- Reported by: अनुराग द्वारी, Edited by: रविकांत ओझा
मध्यप्रदेश के नर्सिंग घोटाले में जबलपुर हाईकोर्ट (Jabalpur High Court)ने सख्त रुख अपनाया है. हाईकोर्ट ने अपने ही पुराने आदेश में संशोधन करते हुए निर्देश दिया है कि नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता देने की प्रक्रिया के साथ साल 2020 के बाद खुले सभी नर्सिंग कॉलेजों की जांच की जाएगी. ये फैसला 28 सितंबर 2022 को आए आदेश के संशोधन में आया है.
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