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विधायक पोर्ते के फर्जी जाति प्रमाण पत्र का मामला, सत्यापन समिति ने बढ़ाई सुनवाई की तारीख
- Friday January 30, 2026
- Reported by: बृजेन्द्र कुमार, Edited by: धीरज आव्हाड़
प्रतापपुर भाजपा विधायक शकुंतला सिंह पोर्ते के कथित फर्जी जाति प्रमाण पत्र मामले में सुनवाई एक बार फिर टल गई है. बलरामपुर में जिला स्तरीय छानबीन/सत्यापन समिति के सामने दोनों पक्षों की दलीलों के बाद भी कोई निर्णय नहीं हो पाया.
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Contaminated Water: एनजीटी ने किया 6 सदस्यीय जांच समिति का गठन, इंदौर में हो चुकी है 20 लोगों की मौत
- Friday January 16, 2026
- Written by: शिव ओम गुप्ता
NGT Formed Investigation Committee: एनजीटी की पीठ ने हरित कार्यकर्ता कमल कुमार राठी की याचिका पर सुनवाई के बाद ऐसे मामलों की जांच के लिए एक 6 सदस्यीय उच्च स्तरीय जांच समिति के गठन का आदेश जारी किया और राज्य सरकार, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और सभी स्थानीय निकायों की जवाबदेही तय की.
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MP में अवैध हथियारों और गोला-बारूद पर रहेगी सरकार की नजर, हाई लेवल कमेटी का हुआ गठन
- Tuesday January 7, 2025
- Reported by: आकाश द्विवेदी, Written by: अजय कुमार पटेल
MP News: मध्य प्रदेश में अवैध हथियारों और गोला-बारूद के निर्माण, विक्रय, परिवहन एवं उसके उपयोग को नियंत्रित करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जा रहा है. यह समिति 10 सप्ताह में कार्ययोजना तैयार कर प्रभारी अधिकारी के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष पेश करेगी.
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NEET ग्रेजुएट और UGC-NET एग्जाम पेपर लीक से गिरी NTA की साख, सरकार ने कहा, जल्द होगा आमूलचूल बदलाव
- Thursday June 20, 2024
- Written by: शिव ओम गुप्ता
National Testing Agency: केंद्रीय मंत्री ने कहा कि, प्राथमिक जानकारी के अनुसार कुछ खास क्षेत्रों में कुछ खामियां हैं. पुख्ता जानकारी आने पर दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी. एनटीए हो या फिर कोई अन्य, दोषी पाए जाने पर किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा.
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विधायक पोर्ते के फर्जी जाति प्रमाण पत्र का मामला, सत्यापन समिति ने बढ़ाई सुनवाई की तारीख
- Friday January 30, 2026
- Reported by: बृजेन्द्र कुमार, Edited by: धीरज आव्हाड़
प्रतापपुर भाजपा विधायक शकुंतला सिंह पोर्ते के कथित फर्जी जाति प्रमाण पत्र मामले में सुनवाई एक बार फिर टल गई है. बलरामपुर में जिला स्तरीय छानबीन/सत्यापन समिति के सामने दोनों पक्षों की दलीलों के बाद भी कोई निर्णय नहीं हो पाया.
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NGT Formed Investigation Committee: एनजीटी की पीठ ने हरित कार्यकर्ता कमल कुमार राठी की याचिका पर सुनवाई के बाद ऐसे मामलों की जांच के लिए एक 6 सदस्यीय उच्च स्तरीय जांच समिति के गठन का आदेश जारी किया और राज्य सरकार, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और सभी स्थानीय निकायों की जवाबदेही तय की.
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