High Court Of Madhya Pradesh

• 

  ग्वालियर में वकीलों ने भीम आर्मी को पीटा, पुलिस भी नहीं दे पाई सुरक्षा; जानें क्यों बढ़ गया विवाद?

  Dispute in Gwalior High Court Bench : मध्य प्रदेश के ग्वालियर में भीम आर्मी की पिटाई की गई है. ये पिटाई वकीलों ने की है. हालांकि, इस दौरान पुलिस बीच-बचाव करती रही लेकिन भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं को पिटने से नहीं बचा पाई. लेकिन ये विवाद क्यों हुआ है..? 

• 

  दिग्विजय सिंह बोले, 'मंत्री विजय शाह को बचाने में जुटी भाजपा, जो कार्रवाई उसे करनी चाहिए थी, वह हाई कोर्ट ने कर दिया'

  Congress leader Digvijay Singh Attacked on BJP: इंदौर में बीजेपी पर हमला करते हुए दिग्विजिय सिंह ने कहा कि मंत्री विजय शाह के विवादित बयान पर जो कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी को करनी चाहिए थी, वह कार्रवाई उच्च न्यायालय ने की है, जबकि भाजपा ने अब तक किसी तरह का बयान नहीं दिया है और कार्रवाई नहीं की है.

• 

  MP में OBC के बेरोजगार फंसे 87:13 के फॉर्मूले में ! कोई 50 पार हुआ तो किसी की शादी का सपना टूटा

  मध्यप्रदेश में OBC की आबादी 50 फीसदी से अधिक है, लेकिन ओबीसी वर्ग 27% आरक्षण के पेंच में उलझ गया है.यही आरक्षण युवाओं की गले की फांस बनता जा रहा है.दरअसल मध्यप्रदेश में हो रही भर्ती परीक्षाओं में 87:13 का फॉर्मूला लागू है, इसके तहत 87% रिजल्ट जारी हो रहे हैं जबकि 13% रिजल्ट होल्ड पर हैं आलम ये है कि कई युवा सरकारी नौकरी की राह देखते-देखते ओवर एज हो चुके हैं

• 

  ‘विधानसभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण क्यों नहीं’, MP सरकार से हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

  MP NEWS: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि विधानसभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण क्यों नहीं किया जा रहा है. कांग्रेस के दो विधायकों ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि केंद्र सरकार की योजना के तहत विधानसभा को डिजिटल हाउस बनाया जाना है, लेकिन राज्य सरकार ने इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया है.

• 

  भोपाल DIG मयंक अवस्थी को हाईकोर्ट की कड़ी फटकार, 5 लाख का लगाया जुर्माना, जानें क्या है पूरा मामला?

  DIG भोपाल मंयक अवस्थी पर ग्वालियर हत्या से जुड़े मामले में कॉल डिटेल रिकॉर्ड और मोबाइल लोकेशन से जुड़ी जानकारी छुपाने का आरोप हैं. हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान डीआईजी भोपाल के खिलाफ विभागीय जांच और अवमानना की कार्रवाई के आदेश दिए हैं.

• 

  MP में दिव्यांग पूछ रहे हैं- क्या करें सरकार ! HC के आदेश के बावजूद 37 हजार सरकारी पदों में से 21 हजार खाली

  Disabled unemployed in MP: मध्यप्रदेश में दिव्यांग आकांक्षी युवकों का दर्द खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है. पिछले साल हाईकोर्ट ने आदेश किया कि राज्य में दिव्यांगों के लिए आरक्षित पदों को अविलंब भरा जाए लेकिन हालात ये है कि अब भी राज्य के 37 हजार स्वीकृत पदों में से 21 हजार खाली पड़े हैं और 9 हजार पदों पर नोटिफिकेशन ही जारी नहीं हुआ.

• 

  MP High Court: न्यायपालिका पर वकील ने उठाए सवाल! चीफ जस्टिस्ट के पास भेजा गया मामला, जानिए पूरी घटना

  MP High Court: न्यायिक अवमानना को लेकर एक्ट भी है. इसके अनुसार न्यायालय की अवमानना का अर्थ किसी न्यायालय की गरिमा तथा उसके अधिकारों के प्रति अनादर प्रदर्शित करना है. न्यायिक आदेशों की अवहेलना करना, उनका पालन न सुनिश्चित करना इत्यादि न्यायिक अवमानना के दायरे में आता है.

• 

  हाईकोर्ट में आंबेडकर की प्रतिमा लगाने को लेकर विवाद, बार एसोसिएशन और एससी-एसटी-ओबीसी वकीलों में ठनी

  MP News: ग्वालियर हाईकोर्ट में डॉ भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा लगाने को लेकर विवाद छिड़ गया है. हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने प्रतिमा के लगाने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है, जबकि एससी-एसटी-ओबीसी वकीलों ने इस विरोध को निंदनीय बताया है.

• 

  MP के जालसाज नर्सिंग कॉलेजों पर गिरेगी गाज ! HC ने दिया जीवाजी विवि से संबंध सभी 200 कॉलेजों की जांच के आदेश

  Nursing College Scam: मध्यप्रदेश के नर्सिंग कॉलेजों में फर्जीवाड़े के मसले पर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने बड़ा फैसला दिया है. हाईकोर्ट ने ग्वालियर-चंबल इलाके में जीवाजी यूनिवर्सिटी से संबंधित सभी 200 कॉलेजों की जांच आर्थिक अपराध EOW को सौंप दिया है. कोर्ट ने सख्त लहजे में जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ चार्जशीट भी पेश करने को कहा है. इस जांच में नर्सिंग कॉलेज भी शामिल हैं.

• 

  Union Carbide Waste Disposal: सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप से किया इंकार, पीथमपुर में पहला ट्रायल आज, 24 थानों की पुलिस रहेगी तैनात

  Bhopal Union Carbide 337 Metric Waste:पीथमपुर स्थित रामकी संयत्र में भोपाल गैस त्रासदी से जुड़े यूनियन कार्बाइड फैक्टरी में जमा 337 मीट्रिक टन जहरीला रासायनिक कचरे के निपटान के विरोध में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पहले केंद्र, राज्य सरकार और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को नोटिस जारी किया था.

• 

  नोटिस का जवाब नहीं देने पर MP सरकार को हाई कोर्ट से फटकार, लगाया 30000 का जुर्माना

  MP News: नर्मदा आंदोलन की ओर से कोर्ट में कहा गया कि यदि सरकार जवाब नहीं दे रही है तो राज्य में संपूर्ण भूअर्जन पर रोक लगा दी जाए. जिसके बाद सरकार ने जवाब पेश करने के लिए हाई कोर्ट से अंतिम अवसर की मांग की. 

• 

  कलेक्टर के खिलाफ MP हाई कोर्ट का एक्शन, लगाया 50000 का जुर्माना, जानें पूरा मामला

  MP News: पिछले साल बुरहानपुर में आदिवासियों ने जंगल कटाई के खिलाफ आंदोलन करते हुए कलेक्टर ऑफिस का घेराव किया था. इसके बाद कलेक्टर ने आदिवासियों पर मामला दर्ज कराया और आंदोलन में शामिल जागृत आदिवासी संगठन के कार्यकर्ताओं पर जिला बदर की कार्रवाई करने के आदेश दिए थे.

• 

  भोपाल में 15 हजार करोड़ की संपत्ति: सैफ अली खान-शर्मिला टैगोर के रहते पटौदी परिवार की विरासत खतरे में कैसे?

  भोपाल में नवाब मंसूर अली खां पटौदी और उनके परिवार की करीब 15 हजार करोड़ की संपत्ति पर अब सरकार का हक हो सकता है। दरअसल भोपाल रियासत की ऐतिहासिक संपत्तियों पर 2015 से चल रहा स्टे अब खत्म हो गया है ..हालांकि सैफ अली खान और उनके परिवार के पास अभी अपील करने का विकल्प मौजूद है

• 

  Motivation: जबलपुर कोर्ट के चीफ जस्टिस ने शुरू की प्रेरणादायक पहल, दिव्यांग बच्चों को दे रहे 'सपनों की उड़ान' 

  Jabalpur News in Hindi: मध्य प्रदेश हईकोर्ट के जबलपुर बेंच के चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत ने खास हृदयस्पर्शी पहल शुरू की है. दिव्यांग बच्चों के लिए ये खास काम कर रहे हैं और उनके सपनों को साकार होने में सहायक बने हुए हैं.

• 

  Partition of India: पाकिस्तान गए लोगों की जमीन पर किसका है कब्जा? हाई कोर्ट ने अपने फैसले में ये कहा

  MP High Court: विदिशा जिले की गुलाबगंज तहसील के ग्राम मुगादरा का मामला है. बंटवारे के समय जो लोग अपनी जमीन छोड़कर पाकिस्तान चले गए थे. उनकी जमीन को एमपी सरकार ने 8 अक्टूबर 2009 को स्थानीय लोगों को आवंटित कर दी थी. इसके पीछे ये तर्क दिया गया कि यह सभी 50 साल से अधिक समय से उक्त जमीन पर काबिज हैं. 25 मई 2012 को मध्य प्रदेश सरकार ने 2009 में दिए आदेश को निरस्त कर दिया था.