High Court Of Madhya Pradesh

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  MP में दिव्यांग पूछ रहे हैं- क्या करें सरकार ! HC के आदेश के बावजूद 37 हजार सरकारी पदों में से 21 हजार खाली

  Disabled unemployed in MP: मध्यप्रदेश में दिव्यांग आकांक्षी युवकों का दर्द खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है. पिछले साल हाईकोर्ट ने आदेश किया कि राज्य में दिव्यांगों के लिए आरक्षित पदों को अविलंब भरा जाए लेकिन हालात ये है कि अब भी राज्य के 37 हजार स्वीकृत पदों में से 21 हजार खाली पड़े हैं और 9 हजार पदों पर नोटिफिकेशन ही जारी नहीं हुआ.

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  MP High Court: न्यायपालिका पर वकील ने उठाए सवाल! चीफ जस्टिस्ट के पास भेजा गया मामला, जानिए पूरी घटना

  MP High Court: न्यायिक अवमानना को लेकर एक्ट भी है. इसके अनुसार न्यायालय की अवमानना का अर्थ किसी न्यायालय की गरिमा तथा उसके अधिकारों के प्रति अनादर प्रदर्शित करना है. न्यायिक आदेशों की अवहेलना करना, उनका पालन न सुनिश्चित करना इत्यादि न्यायिक अवमानना के दायरे में आता है.

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  हाईकोर्ट में आंबेडकर की प्रतिमा लगाने को लेकर विवाद, बार एसोसिएशन और एससी-एसटी-ओबीसी वकीलों में ठनी

  MP News: ग्वालियर हाईकोर्ट में डॉ भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा लगाने को लेकर विवाद छिड़ गया है. हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने प्रतिमा के लगाने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है, जबकि एससी-एसटी-ओबीसी वकीलों ने इस विरोध को निंदनीय बताया है.

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  MP के जालसाज नर्सिंग कॉलेजों पर गिरेगी गाज ! HC ने दिया जीवाजी विवि से संबंध सभी 200 कॉलेजों की जांच के आदेश

  Nursing College Scam: मध्यप्रदेश के नर्सिंग कॉलेजों में फर्जीवाड़े के मसले पर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने बड़ा फैसला दिया है. हाईकोर्ट ने ग्वालियर-चंबल इलाके में जीवाजी यूनिवर्सिटी से संबंधित सभी 200 कॉलेजों की जांच आर्थिक अपराध EOW को सौंप दिया है. कोर्ट ने सख्त लहजे में जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ चार्जशीट भी पेश करने को कहा है. इस जांच में नर्सिंग कॉलेज भी शामिल हैं.

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  Union Carbide Waste Disposal: सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप से किया इंकार, पीथमपुर में पहला ट्रायल आज, 24 थानों की पुलिस रहेगी तैनात

  Bhopal Union Carbide 337 Metric Waste:पीथमपुर स्थित रामकी संयत्र में भोपाल गैस त्रासदी से जुड़े यूनियन कार्बाइड फैक्टरी में जमा 337 मीट्रिक टन जहरीला रासायनिक कचरे के निपटान के विरोध में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पहले केंद्र, राज्य सरकार और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को नोटिस जारी किया था.

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  नोटिस का जवाब नहीं देने पर MP सरकार को हाई कोर्ट से फटकार, लगाया 30000 का जुर्माना

  MP News: नर्मदा आंदोलन की ओर से कोर्ट में कहा गया कि यदि सरकार जवाब नहीं दे रही है तो राज्य में संपूर्ण भूअर्जन पर रोक लगा दी जाए. जिसके बाद सरकार ने जवाब पेश करने के लिए हाई कोर्ट से अंतिम अवसर की मांग की. 

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  कलेक्टर के खिलाफ MP हाई कोर्ट का एक्शन, लगाया 50000 का जुर्माना, जानें पूरा मामला

  MP News: पिछले साल बुरहानपुर में आदिवासियों ने जंगल कटाई के खिलाफ आंदोलन करते हुए कलेक्टर ऑफिस का घेराव किया था. इसके बाद कलेक्टर ने आदिवासियों पर मामला दर्ज कराया और आंदोलन में शामिल जागृत आदिवासी संगठन के कार्यकर्ताओं पर जिला बदर की कार्रवाई करने के आदेश दिए थे.

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  भोपाल में 15 हजार करोड़ की संपत्ति: सैफ अली खान-शर्मिला टैगोर के रहते पटौदी परिवार की विरासत खतरे में कैसे?

  भोपाल में नवाब मंसूर अली खां पटौदी और उनके परिवार की करीब 15 हजार करोड़ की संपत्ति पर अब सरकार का हक हो सकता है। दरअसल भोपाल रियासत की ऐतिहासिक संपत्तियों पर 2015 से चल रहा स्टे अब खत्म हो गया है ..हालांकि सैफ अली खान और उनके परिवार के पास अभी अपील करने का विकल्प मौजूद है

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  Motivation: जबलपुर कोर्ट के चीफ जस्टिस ने शुरू की प्रेरणादायक पहल, दिव्यांग बच्चों को दे रहे 'सपनों की उड़ान' 

  Jabalpur News in Hindi: मध्य प्रदेश हईकोर्ट के जबलपुर बेंच के चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत ने खास हृदयस्पर्शी पहल शुरू की है. दिव्यांग बच्चों के लिए ये खास काम कर रहे हैं और उनके सपनों को साकार होने में सहायक बने हुए हैं.

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  Partition of India: पाकिस्तान गए लोगों की जमीन पर किसका है कब्जा? हाई कोर्ट ने अपने फैसले में ये कहा

  MP High Court: विदिशा जिले की गुलाबगंज तहसील के ग्राम मुगादरा का मामला है. बंटवारे के समय जो लोग अपनी जमीन छोड़कर पाकिस्तान चले गए थे. उनकी जमीन को एमपी सरकार ने 8 अक्टूबर 2009 को स्थानीय लोगों को आवंटित कर दी थी. इसके पीछे ये तर्क दिया गया कि यह सभी 50 साल से अधिक समय से उक्त जमीन पर काबिज हैं. 25 मई 2012 को मध्य प्रदेश सरकार ने 2009 में दिए आदेश को निरस्त कर दिया था.

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  DGP साहब से कोर्ट ने पूछे सख्त सवाल, कहा- MP के कितने थानों में लगे हैं CCTV कैमरे? कैसी है व्यवस्था?

  MP High Court to DGP: मुरैना के पुलिस थाना सबलगढ़ के फुटेज नहीं देने का मामला मध्य प्रदेश के डीजीपी को ये बताना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पालन में क्या कार्रवाई की गई.

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  मोहन सरकार को मिली मोहलत, हाई कोर्ट में पेश की जंगली हाथियों को कंट्रोल करने वाले विशेषज्ञों की सूची

  MP News: रायपुर निवासी नितिन सिंघवी ने याचिका में कहा था कि केंद्रीय पर्यावरण विभाग की गाइडलाइन्स के अनुसार, जंगली हाथियों को पकड़ने का कदम अंतिम उपाय के रूप में होना चाहिए, लेकिन मध्य प्रदेश में इसे पहले विकल्प के रूप में अपनाया जा रहा है.

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  थाना परिसरों में मंदिर निर्माण: हाई कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब, दिया दो हफ्ते का समय

  MP NEWS: मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने प्रदेशभर के पुलिस थानों में बनाए जा रहे मंदिरों के मामले में सरकार से जवाब तलब किया है. कोर्ट ने इसके लिए दो हफ्ते का समय दिया है. साथ ही तय वक्त में जवाब नहीं देने पर ₹25,000 का जुर्माना जमा करने की बात कही गई है.

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  एक्सपर्ट का सहयोग लेते तो नहीं होती हाथियों की मौत... MP हाईकोर्ट ने मांगा याचिकाकर्ता से सुझाव

  Madhya Pradesh News: छत्तीसगढ़ से आए जंगली हाथियों के झुंड मध्य प्रदेश के जंगलों में प्रवेश कर रहे हैं, जिससे किसानों की फसलें नष्ट हो रही हैं. घरों में तोड़फोड़ की घटनाएं और इन हाथियों के हमले से कई लोगों की जान भी जा चुकी है.

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  पत्नी को नौकरी छोड़ने को मजबूर करना 'क्रूरता', हाईकोर्ट ने दी तलाक की मंजूरी

  मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने तलाक के वास्ते 33 वर्षीय एक महिला की अर्जी मंजूर करते हुए कहा है कि पति द्वारा पत्नी को नौकरी छोड़ने और उसे पति की मर्जी एवं तौर-तरीके के मुताबिक रहने के लिए मजबूर किया जाना क्रूरता की श्रेणी में आता है. पीड़ित महिला इंदौर में केन्द्र सरकार के विभाग में पदस्थ हैं.