High Court Of Madhya Pradesh

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  Saif Ali Khan: सैफ अली खान का पारिवारिक संपत्ति विवाद; हाई कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम रोक, जानिए पूरा मामला

  Saif Ali Khan Family Property Dispute: यह मामला 1999 में नवाब के विस्तारित परिवार के सदस्यों द्वारा दायर दीवानी मुकदमों से जुड़ा है, जिनमें दिवंगत बेगम सुरैया राशिद और उनके बच्चे, महाबानो (अब दिवंगत), नीलोफर, नादिर और यावर के साथ ही नवाब की एक और बेटी नवाबजादी कमर ताज रबिया सुल्तान शामिल हैं.

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  Union Carbide Disposal:जहरीले कचरे के निपटारे की प्रक्रिया पर हाई कोर्ट ने उठाए सवाल, एक्सपर्ट कमेटी को फटकारा

  Union Carbide Toxic Waste Disposal: न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन व न्यायमूर्ति विषाल मिश्रा की युगलपीठ ने सुनवाई के दौरान यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे के निपटारे के लिए गठित एक्सपर्ट कमेटी सदस्यों से कई तकनीकी सवाल पूछे, जिनके जवाब संतोषजनक नहीं मिले तो कोर्ट ने कमेटी को कड़ी फटकार लगाई.

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  MP High Court: 'उच्च न्यायालय व जिला कोर्ट के बीच सामंत-गुलाम जैसे रिश्ते'- HC ने ऐसा क्यों कहा?

  MP High Court: कोर्ट ने कहा कि, "जाति व्यवस्था" की छाया राज्य के न्यायिक ढाँचे में स्पष्ट दिखाई देती है, जहाँ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश "सवर्ण हैं और ज़िला कोर्ट के जज शूद्र व दयनीय हैं.

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  MP उच्च शिक्षा विभाग को HC से बड़ा झटका, PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में प्रभारी प्राचार्य के पद पर जूनियर प्रोफेसर की नियुक्ति निरस्त

  MP High Court: प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में प्राचार्यो की नियुक्ति पर हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि प्रभारी प्राचार्य की नियुक्ति में शासन ने मनमाने रवैए का प्रदर्शन किया.

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  New Chief Justice: संजीव सचदेवा बने MP हाई कोर्ट के 29वें चीफ जस्टिस , राजभवन में राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने दिलाई शपथ

  MP High Court Chief Justice: दिल्ली में जन्में मध्य प्रदेश के नवनियुक्त चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा का जन्म 26 दिसंबर को दिल्ली में हुआ था. उन्होंने दिल्ली से ही कॉमर्स में ग्रेजुएशन पूरा किया.दिल्ली पब्लिक स्कूल से 10वीं से 12वीं तक करने वाले चीफ जस्टिस सचदेवा ने मथुरा रोड से वाणिज्य की पढ़ाई पूरी की.

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  MP हाईकोर्ट ने पैरामेडिकल कॉलेजों की मान्यता और प्रवेश पर लगाई रोक, प्रक्रिया को बताया हास्यास्पद और बेतुकी

  Admission ban in Paramedical Colleges of Madhya Pradesh: न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन और न्यायमूर्ति दीपक खोत की युगलपीठ ने इस मामले में सख्त रुख अपनाते हुए पैरामेडिकल कॉलेजों की मान्यता प्रक्रिया को 'हास्यास्पद और बेतुकी' करार दिया. कोर्ट ने सवाल उठाया कि जब शैक्षणिक सत्र 2023-24 और 2024-25 समाप्त हो चुके हैं, तो उनकी मान्यता 2025 में कैसे दी जा सकती है.

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  Big Verdict: हाईकोर्ट ने कहा, 'पत्नी के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध दुष्कर्म नहीं, लेकिन...', पढ़िए पूरा फैसला

  Gwalior Bench Big Verdict: दरअसल, एक पत्नी द्वारा धारा 377 के तहत दर्ज केस के खिलाफ पति की याचिका के इस बिंदु को स्वीकार करते हुए ग्वालियर बेंच ने कहा कि पत्नी  के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध दुष्कर्म नहीं, बल्कि क्रूरता हैं. हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के कई प्रकरणों में दिए आदेशों का हवाला देते हुए दोहराया कि ऐसे मामले में धारा 376 या 377 का केस नहीं बनता.

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  ग्वालियर में वकीलों ने भीम आर्मी को पीटा, पुलिस भी नहीं दे पाई सुरक्षा; जानें क्यों बढ़ गया विवाद?

  Dispute in Gwalior High Court Bench : मध्य प्रदेश के ग्वालियर में भीम आर्मी की पिटाई की गई है. ये पिटाई वकीलों ने की है. हालांकि, इस दौरान पुलिस बीच-बचाव करती रही लेकिन भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं को पिटने से नहीं बचा पाई. लेकिन ये विवाद क्यों हुआ है..? 

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  दिग्विजय सिंह बोले, 'मंत्री विजय शाह को बचाने में जुटी भाजपा, जो कार्रवाई उसे करनी चाहिए थी, वह हाई कोर्ट ने कर दिया'

  Congress leader Digvijay Singh Attacked on BJP: इंदौर में बीजेपी पर हमला करते हुए दिग्विजिय सिंह ने कहा कि मंत्री विजय शाह के विवादित बयान पर जो कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी को करनी चाहिए थी, वह कार्रवाई उच्च न्यायालय ने की है, जबकि भाजपा ने अब तक किसी तरह का बयान नहीं दिया है और कार्रवाई नहीं की है.

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  MP में OBC के बेरोजगार फंसे 87:13 के फॉर्मूले में ! कोई 50 पार हुआ तो किसी की शादी का सपना टूटा

  मध्यप्रदेश में OBC की आबादी 50 फीसदी से अधिक है, लेकिन ओबीसी वर्ग 27% आरक्षण के पेंच में उलझ गया है.यही आरक्षण युवाओं की गले की फांस बनता जा रहा है.दरअसल मध्यप्रदेश में हो रही भर्ती परीक्षाओं में 87:13 का फॉर्मूला लागू है, इसके तहत 87% रिजल्ट जारी हो रहे हैं जबकि 13% रिजल्ट होल्ड पर हैं आलम ये है कि कई युवा सरकारी नौकरी की राह देखते-देखते ओवर एज हो चुके हैं

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  ‘विधानसभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण क्यों नहीं’, MP सरकार से हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

  MP NEWS: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि विधानसभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण क्यों नहीं किया जा रहा है. कांग्रेस के दो विधायकों ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि केंद्र सरकार की योजना के तहत विधानसभा को डिजिटल हाउस बनाया जाना है, लेकिन राज्य सरकार ने इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया है.

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  भोपाल DIG मयंक अवस्थी को हाईकोर्ट की कड़ी फटकार, 5 लाख का लगाया जुर्माना, जानें क्या है पूरा मामला?

  DIG भोपाल मंयक अवस्थी पर ग्वालियर हत्या से जुड़े मामले में कॉल डिटेल रिकॉर्ड और मोबाइल लोकेशन से जुड़ी जानकारी छुपाने का आरोप हैं. हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान डीआईजी भोपाल के खिलाफ विभागीय जांच और अवमानना की कार्रवाई के आदेश दिए हैं.

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  MP में दिव्यांग पूछ रहे हैं- क्या करें सरकार ! HC के आदेश के बावजूद 37 हजार सरकारी पदों में से 21 हजार खाली

  Disabled unemployed in MP: मध्यप्रदेश में दिव्यांग आकांक्षी युवकों का दर्द खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है. पिछले साल हाईकोर्ट ने आदेश किया कि राज्य में दिव्यांगों के लिए आरक्षित पदों को अविलंब भरा जाए लेकिन हालात ये है कि अब भी राज्य के 37 हजार स्वीकृत पदों में से 21 हजार खाली पड़े हैं और 9 हजार पदों पर नोटिफिकेशन ही जारी नहीं हुआ.

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  MP High Court: न्यायपालिका पर वकील ने उठाए सवाल! चीफ जस्टिस्ट के पास भेजा गया मामला, जानिए पूरी घटना

  MP High Court: न्यायिक अवमानना को लेकर एक्ट भी है. इसके अनुसार न्यायालय की अवमानना का अर्थ किसी न्यायालय की गरिमा तथा उसके अधिकारों के प्रति अनादर प्रदर्शित करना है. न्यायिक आदेशों की अवहेलना करना, उनका पालन न सुनिश्चित करना इत्यादि न्यायिक अवमानना के दायरे में आता है.

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  हाईकोर्ट में आंबेडकर की प्रतिमा लगाने को लेकर विवाद, बार एसोसिएशन और एससी-एसटी-ओबीसी वकीलों में ठनी

  MP News: ग्वालियर हाईकोर्ट में डॉ भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा लगाने को लेकर विवाद छिड़ गया है. हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने प्रतिमा के लगाने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है, जबकि एससी-एसटी-ओबीसी वकीलों ने इस विरोध को निंदनीय बताया है.