High Court Of Madhya Pradesh

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  भोजशाला केस: क्या अब सुप्रीम कोर्ट में बाजी पलटेगा मुस्लिम पक्ष? हाई कोर्ट फैसले के बाद ASI की रिपोर्ट को बताया त्रुटिपूर्ण

  Bhojshala Dhar Madhya Pradesh: मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा धार की भोजशाला को सरस्वती मंदिर घोषित किए जाने के बाद मुस्लिम पक्ष ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का फैसला किया है. वकील अशहर वारसी ने ASI की रिपोर्ट को गलत बताते हुए कहा कि इस मामले का फैसला दीवानी अदालत के माध्यम से होना चाहिए था.

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  नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़ा: जबलपुर हाईकोर्ट सख्त, बिना अनुमति नहीं होंगी परीक्षाएं; 30 हजार छात्रों को झटका

  MP Nursing College Scam: मध्य प्रदेश नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़े पर हाईकोर्ट सख्त. CBI में 600 कॉलेज अपात्र पाए गए. HC की अनुमति के बिना अब परीक्षाएं नहीं होंगी, 30 हजार छात्रों पर असर. पढ़िए पूरी खबर.

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  HC जज को कॉल करने का मामला: बीजेपी विधायक ने बिना शर्त मांगी माफी, फिर भी कोर्ट ने किया तलब

  हाईकोर्ट जज को कॉल करने के मामले में मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने भाजपा विधायक संजय पाठक के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है. अवैध खनन से जुड़े मामले में जज से संपर्क के आरोप पर कोर्ट ने आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू की है.

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  Dhar Bhojshala Case: आज से इंदौर हाईकोर्ट में भोजशाला की सुनवाई, खोली जाएगी ASI की रिपोर्ट, क्या है हिंदू-मुस्लिम विवाद?

  Dhar Bhojshala Case Hearing: एएसआई के आधिकारिक दस्तावेजों में धार की “भोजशाला मंदिर-कमाल मौला मस्जिद परिसर” 11वीं सदी का संरक्षित स्मारक लंबे समय से धार्मिक दावों के केंद्र में रहा है. हिंदू और मुस्लिम पक्ष इसे लेकर अगल-अलग दावे करते हैं.

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  Bhojshala-Kamal Maulana Mosque: विवादित भोजशाला–कमाल मौलाना मस्जिद को लेकर धार में हाई अलर्ट! RAF की 4 कंपनियां उतरीं

  Bhojshala Controversy: बसंत पंचमी पर भोजशाला में होने वाले कार्यक्रम के चलते सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विशेष सतर्कता बरती जा रही है. इसी क्रम में धार में सुरक्षाबलों की लगातार तैनाती की जा रही है, ताकि किसी भी तरह की अफवाह, असामाजिक गतिविधि या तनाव की स्थिति पैदा न हो. फ्लैग मार्च के दौरान शहर के प्रमुख मार्गों पर सुरक्षाबलों ने पैदल मार्च किया और लोगों से शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने की अपील की गई.

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  Oxytocin Injection: प्रतिबंध के बाद भी किराने तक की दुकान पर मिल रहा ऑक्सीटोसिन, जानिए अब कोर्ट ने क्या कहा?

  Misuse of Oxytocin Injection: कोर्ट में बताया गया कि यह इंजेक्शन— पोल्ट्री फार्म में चूजों की तेज ग्रोथ के लिए, लौकी, तुरई, तरबूज, आलू जैसी सब्जियों को बड़ा करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है. इस पर पूरी तरह से प्रतिबंध है. लेकिन कई जगहों पर किराना दुकानों तक में उपलब्ध है. किसानों द्वारा फसलों पर सीधे छिड़काव के रूप में लगातार इस्तेमाल हो रहा है.

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  2016 के बाद हुए प्रमोशन पर लागू होगी आरक्षण नीति, सरकार ने HC में New Promotion Policy पर स्पष्ट किया पक्ष

  मध्य प्रदेश में प्रमोशन पर आरक्षण के मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने अपना पत्र रखा. उधर कोर्ट ने कहा है कि जब तक इस मामले में अंतिम फैसला नहीं हो जाता, तब तक सरकार नए नियमों के आधार पर प्रमोशन नहीं कर सकती.

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  SC कॉलेजियम ने केंद्र सरकार के आग्रह पर बदला जज के ट्रांसफर का फैसला, जानिए कौन हैं जस्टिस अतुल श्रीधरन?

  SC Collegium and Justice Sreedharan Transfer: कॉलेजियम के इस खुले स्वीकारोक्ति के बाद न्यायपालिका की स्वतंत्रता को लेकर एक बार फिर बहस शुरू हो गई है. विशेषज्ञों का मानना है कि यह मामला बताता है कि सरकार का प्रभाव न्यायिक फैसलों पर किस हद तक हो सकता है. विपक्षी दलों ने इस मुद्दे को लेकर सरकार पर दबाव डालना शुरू कर दिया है, वहीं सरकार की ओर से अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है.

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  श्योपुर नगर पालिका अध्यक्ष रेनू सुजीत गर्ग को हाईकोर्ट का झटका, अध्यक्ष पद के अधिकारों पर लगी रोक

  Renu Sujit Garg Sheopur news: श्योपुर नगर पालिका की अध्यक्ष रेनू सुजीत गर्ग को ग्वालियर हाईकोर्ट खंडपीठ से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने चुनाव में अनियमितताओं और गजट नोटिफिकेशन में नाम न होने के चलते उनके अध्यक्ष पद के सभी अधिकारों पर रोक लगा दी है। अदालत ने राज्य सरकार से स्पष्टीकरण भी मांगा है।

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  MP High Court: 4.82 लाख मामले पेंडिंग; अब 10 जजों की स्पेशल बेंच में होगी सुनवाई, हाई कोर्ट का बड़ा फैसला

  MP High Court Pending Case: इस साल 31 दिसंबर तक करीब 50 छुट्टियां पड़ रही हैं. दशहरा, दीपावली और अन्य त्योहारों के चलते छुट्टियां ज्यादा हैं, लेकिन इसके बावजूद शनिवार को सुनवाई जारी रखकर लंबित मामलों को निपटाने का प्रयास किया जाएगा.

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  ₹100 की रिश्वत, 39 साल काटे अदालतों के चक्कर ! अब हाईकोर्ट ने किया बाइज्जत बरी

  छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया है, जो बताता है कि न्याय में भले देर हो, लेकिन अंधेर नहीं. यह मामला है 39 साल पुराना. दरअसल मध्य प्रदेश राज्य परिवहन निगम के एक बिल असिस्टेंट रहे जगेश्वर प्रसाद अवस्थी को करीब चार दशक बाद मात्र 100 रुपये के रिश्वत लेने के मामले में राहत मिली है.

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  'जज को कानून का ज्ञान नहीं, उन्हें ट्रेनिंग की जरूरत', सिविल जज की योग्यता पर हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी

  Gwalior High Court: अक्सर मीडिया पर टिप्पणी को लेकर सुर्खियां बटोरनी वाली उच्च न्यायलय ने यह पहला मौका हे जब एमपी हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने एक न्यायधीश की योग्यता को लेकर टिप्पणी की है. हाईकोर्ट ने कहा कि जज क़ो कानून का ज्ञान नहीं है. इन्हें ट्रेनिंग की आवश्यकता है.

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  MP: अनुपयुक्त नर्सिंग कॉलेजों के 5000 छात्रों को हाईकोर्ट से राहत, अब दूसरे कॉलेज में हो सकेंगे शिफ्ट

  Madhya Pradesh News: अब बीएससी, पीबीएससी और एमएससी कोर्स के वर्ष 2021-22 और 2022-23 के छात्रों को उपयुक्त नर्सिंग कालेजों में प्रवेश दिलाया जाएगा. कोर्ट ने साफ कहा कि विद्यार्थियों का भविष्य दांव पर नहीं लग सकता.

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  'सरकार चाहें तो सभी एयरपोर्ट्स बंद कर दे', जबलपुर एयरपोर्ट से फ्लाइट्स कम होने पर MP सरकार को HC का फटकार

  Jabalpur airport: कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा, 'बेहतर होगा कि हम सरकार को कह दें कि पूरे प्रदेश के एयरपोर्ट्स बंद कर दे, ताकि इन बेशकीमती जमीनों का कोई और व्यावसायिक उपयोग हो सके.'

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  Saif Ali Khan: सैफ अली खान का पारिवारिक संपत्ति विवाद; हाई कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम रोक, जानिए पूरा मामला

  Saif Ali Khan Family Property Dispute: यह मामला 1999 में नवाब के विस्तारित परिवार के सदस्यों द्वारा दायर दीवानी मुकदमों से जुड़ा है, जिनमें दिवंगत बेगम सुरैया राशिद और उनके बच्चे, महाबानो (अब दिवंगत), नीलोफर, नादिर और यावर के साथ ही नवाब की एक और बेटी नवाबजादी कमर ताज रबिया सुल्तान शामिल हैं.