High Court Of Madhya Pradesh

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  2016 के बाद हुए प्रमोशन पर लागू होगी आरक्षण नीति, सरकार ने HC में New Promotion Policy पर स्पष्ट किया पक्ष

  मध्य प्रदेश में प्रमोशन पर आरक्षण के मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने अपना पत्र रखा. उधर कोर्ट ने कहा है कि जब तक इस मामले में अंतिम फैसला नहीं हो जाता, तब तक सरकार नए नियमों के आधार पर प्रमोशन नहीं कर सकती.

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  SC कॉलेजियम ने केंद्र सरकार के आग्रह पर बदला जज के ट्रांसफर का फैसला, जानिए कौन हैं जस्टिस अतुल श्रीधरन?

  SC Collegium and Justice Sreedharan Transfer: कॉलेजियम के इस खुले स्वीकारोक्ति के बाद न्यायपालिका की स्वतंत्रता को लेकर एक बार फिर बहस शुरू हो गई है. विशेषज्ञों का मानना है कि यह मामला बताता है कि सरकार का प्रभाव न्यायिक फैसलों पर किस हद तक हो सकता है. विपक्षी दलों ने इस मुद्दे को लेकर सरकार पर दबाव डालना शुरू कर दिया है, वहीं सरकार की ओर से अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है.

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  श्योपुर नगर पालिका अध्यक्ष रेनू सुजीत गर्ग को हाईकोर्ट का झटका, अध्यक्ष पद के अधिकारों पर लगी रोक

  Renu Sujit Garg Sheopur news: श्योपुर नगर पालिका की अध्यक्ष रेनू सुजीत गर्ग को ग्वालियर हाईकोर्ट खंडपीठ से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने चुनाव में अनियमितताओं और गजट नोटिफिकेशन में नाम न होने के चलते उनके अध्यक्ष पद के सभी अधिकारों पर रोक लगा दी है। अदालत ने राज्य सरकार से स्पष्टीकरण भी मांगा है।

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  MP High Court: 4.82 लाख मामले पेंडिंग; अब 10 जजों की स्पेशल बेंच में होगी सुनवाई, हाई कोर्ट का बड़ा फैसला

  MP High Court Pending Case: इस साल 31 दिसंबर तक करीब 50 छुट्टियां पड़ रही हैं. दशहरा, दीपावली और अन्य त्योहारों के चलते छुट्टियां ज्यादा हैं, लेकिन इसके बावजूद शनिवार को सुनवाई जारी रखकर लंबित मामलों को निपटाने का प्रयास किया जाएगा.

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  ₹100 की रिश्वत, 39 साल काटे अदालतों के चक्कर ! अब हाईकोर्ट ने किया बाइज्जत बरी

  छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया है, जो बताता है कि न्याय में भले देर हो, लेकिन अंधेर नहीं. यह मामला है 39 साल पुराना. दरअसल मध्य प्रदेश राज्य परिवहन निगम के एक बिल असिस्टेंट रहे जगेश्वर प्रसाद अवस्थी को करीब चार दशक बाद मात्र 100 रुपये के रिश्वत लेने के मामले में राहत मिली है.

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  'जज को कानून का ज्ञान नहीं, उन्हें ट्रेनिंग की जरूरत', सिविल जज की योग्यता पर हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी

  Gwalior High Court: अक्सर मीडिया पर टिप्पणी को लेकर सुर्खियां बटोरनी वाली उच्च न्यायलय ने यह पहला मौका हे जब एमपी हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने एक न्यायधीश की योग्यता को लेकर टिप्पणी की है. हाईकोर्ट ने कहा कि जज क़ो कानून का ज्ञान नहीं है. इन्हें ट्रेनिंग की आवश्यकता है.

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  MP: अनुपयुक्त नर्सिंग कॉलेजों के 5000 छात्रों को हाईकोर्ट से राहत, अब दूसरे कॉलेज में हो सकेंगे शिफ्ट

  Madhya Pradesh News: अब बीएससी, पीबीएससी और एमएससी कोर्स के वर्ष 2021-22 और 2022-23 के छात्रों को उपयुक्त नर्सिंग कालेजों में प्रवेश दिलाया जाएगा. कोर्ट ने साफ कहा कि विद्यार्थियों का भविष्य दांव पर नहीं लग सकता.

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  'सरकार चाहें तो सभी एयरपोर्ट्स बंद कर दे', जबलपुर एयरपोर्ट से फ्लाइट्स कम होने पर MP सरकार को HC का फटकार

  Jabalpur airport: कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा, 'बेहतर होगा कि हम सरकार को कह दें कि पूरे प्रदेश के एयरपोर्ट्स बंद कर दे, ताकि इन बेशकीमती जमीनों का कोई और व्यावसायिक उपयोग हो सके.'

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  Saif Ali Khan: सैफ अली खान का पारिवारिक संपत्ति विवाद; हाई कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम रोक, जानिए पूरा मामला

  Saif Ali Khan Family Property Dispute: यह मामला 1999 में नवाब के विस्तारित परिवार के सदस्यों द्वारा दायर दीवानी मुकदमों से जुड़ा है, जिनमें दिवंगत बेगम सुरैया राशिद और उनके बच्चे, महाबानो (अब दिवंगत), नीलोफर, नादिर और यावर के साथ ही नवाब की एक और बेटी नवाबजादी कमर ताज रबिया सुल्तान शामिल हैं.

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  Union Carbide Disposal:जहरीले कचरे के निपटारे की प्रक्रिया पर हाई कोर्ट ने उठाए सवाल, एक्सपर्ट कमेटी को फटकारा

  Union Carbide Toxic Waste Disposal: न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन व न्यायमूर्ति विषाल मिश्रा की युगलपीठ ने सुनवाई के दौरान यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे के निपटारे के लिए गठित एक्सपर्ट कमेटी सदस्यों से कई तकनीकी सवाल पूछे, जिनके जवाब संतोषजनक नहीं मिले तो कोर्ट ने कमेटी को कड़ी फटकार लगाई.

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  MP High Court: 'उच्च न्यायालय व जिला कोर्ट के बीच सामंत-गुलाम जैसे रिश्ते'- HC ने ऐसा क्यों कहा?

  MP High Court: कोर्ट ने कहा कि, "जाति व्यवस्था" की छाया राज्य के न्यायिक ढाँचे में स्पष्ट दिखाई देती है, जहाँ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश "सवर्ण हैं और ज़िला कोर्ट के जज शूद्र व दयनीय हैं.

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  MP उच्च शिक्षा विभाग को HC से बड़ा झटका, PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में प्रभारी प्राचार्य के पद पर जूनियर प्रोफेसर की नियुक्ति निरस्त

  MP High Court: प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में प्राचार्यो की नियुक्ति पर हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि प्रभारी प्राचार्य की नियुक्ति में शासन ने मनमाने रवैए का प्रदर्शन किया.

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  New Chief Justice: संजीव सचदेवा बने MP हाई कोर्ट के 29वें चीफ जस्टिस , राजभवन में राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने दिलाई शपथ

  MP High Court Chief Justice: दिल्ली में जन्में मध्य प्रदेश के नवनियुक्त चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा का जन्म 26 दिसंबर को दिल्ली में हुआ था. उन्होंने दिल्ली से ही कॉमर्स में ग्रेजुएशन पूरा किया.दिल्ली पब्लिक स्कूल से 10वीं से 12वीं तक करने वाले चीफ जस्टिस सचदेवा ने मथुरा रोड से वाणिज्य की पढ़ाई पूरी की.

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  MP हाईकोर्ट ने पैरामेडिकल कॉलेजों की मान्यता और प्रवेश पर लगाई रोक, प्रक्रिया को बताया हास्यास्पद और बेतुकी

  Admission ban in Paramedical Colleges of Madhya Pradesh: न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन और न्यायमूर्ति दीपक खोत की युगलपीठ ने इस मामले में सख्त रुख अपनाते हुए पैरामेडिकल कॉलेजों की मान्यता प्रक्रिया को 'हास्यास्पद और बेतुकी' करार दिया. कोर्ट ने सवाल उठाया कि जब शैक्षणिक सत्र 2023-24 और 2024-25 समाप्त हो चुके हैं, तो उनकी मान्यता 2025 में कैसे दी जा सकती है.

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  Big Verdict: हाईकोर्ट ने कहा, 'पत्नी के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध दुष्कर्म नहीं, लेकिन...', पढ़िए पूरा फैसला

  Gwalior Bench Big Verdict: दरअसल, एक पत्नी द्वारा धारा 377 के तहत दर्ज केस के खिलाफ पति की याचिका के इस बिंदु को स्वीकार करते हुए ग्वालियर बेंच ने कहा कि पत्नी  के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध दुष्कर्म नहीं, बल्कि क्रूरता हैं. हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के कई प्रकरणों में दिए आदेशों का हवाला देते हुए दोहराया कि ऐसे मामले में धारा 376 या 377 का केस नहीं बनता.