High Court Of Chhattisgarh

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  CG High Court: पुलिस हिरासत में मौत; मृतक के परिजनों को पांच लाख रुपये मुआवजा, जानिए कोर्ट ने क्या कहा?

  Death in police custody: अदालत ने कहा कि मौत के हालात दिखाते हैं कि मृतक को अमानवीय यातना दी गई थी और यह मामला हिरासत में बर्बरता का उदाहरण है. उच्च न्यायालय ने उच्चतम न्यायालय के फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि हिरासत में मौत के मामलों में मुआवजा देना सार्वजनिक कानून के तहत जरूरी उपाय है.

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  कोर्ट को बदनामी से बचना चाहिए, नेता तो बदनाम हैं ही... छत्तीसगढ़ HC के चीफ जस्टिस के सामने ही बोल गए CM साय

  छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अपनी स्थापना के 25 साल पूरे होने पर रजत जयंती समारोह का आयोजन किया, जिसमें राज्यपाल रामेन डेका, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश शामिल हुए. इस अवसर पर हाईकोर्ट की उपलब्धियों को गिनाया गया और न्यायपालिका को मजबूत बनाने के प्रयासों पर चर्चा की गई.

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  पति को पत्नी बोलती थी ‘पालतू चूहा’, तलाक मामले में छत्तीसगढ़ कोर्ट की टिप्पणी- 'मां-बाप से दूर रखना मानसिक क्रूरता है'

  Chhattisgarh News: तलाक मामले में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की. कोर्ट ने कहा कि पति को मां-बाप से दूर रखना मानसिक क्रूरता है. साथ ही कोर्ट ने तलाक आदेश को सही ठहराते हुए पत्नी की अपील खारिज कर दी.

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  MP High Court: 4.82 लाख मामले पेंडिंग; अब 10 जजों की स्पेशल बेंच में होगी सुनवाई, हाई कोर्ट का बड़ा फैसला

  MP High Court Pending Case: इस साल 31 दिसंबर तक करीब 50 छुट्टियां पड़ रही हैं. दशहरा, दीपावली और अन्य त्योहारों के चलते छुट्टियां ज्यादा हैं, लेकिन इसके बावजूद शनिवार को सुनवाई जारी रखकर लंबित मामलों को निपटाने का प्रयास किया जाएगा.

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  ₹100 की रिश्वत, 39 साल काटे अदालतों के चक्कर ! अब हाईकोर्ट ने किया बाइज्जत बरी

  छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया है, जो बताता है कि न्याय में भले देर हो, लेकिन अंधेर नहीं. यह मामला है 39 साल पुराना. दरअसल मध्य प्रदेश राज्य परिवहन निगम के एक बिल असिस्टेंट रहे जगेश्वर प्रसाद अवस्थी को करीब चार दशक बाद मात्र 100 रुपये के रिश्वत लेने के मामले में राहत मिली है.

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  Mid Day Meal: मध्यान्ह भोजन में जहर; HC सख्त, छत्तीसगढ़ के CS ने जारी किया फूड सेफ्टी प्रोटोकॉल

  Mid Day Meal: यह मामला सिर्फ एक स्कूल या एक घटना तक सीमित नहीं है,बल्कि पूरे प्रदेश की बच्चों की सुरक्षा से जुड़ा है,हाईकोर्ट की सख्ती और सरकार के नए प्रोटोकॉल से अब यह तय है कि बच्चों की थाली में परोसा जाने वाला हर निवाला पूरी तरह सुरक्षित और गुणवत्ता युक्त होना चाहिए.

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  Private School: प्राइवेट स्कूलों की फीस तय कर सकती है छत्तीसगढ़ सरकार, एसोसिएशन की याचिका खारिज

  Chhattisgarh Private School: छत्तीसगढ़ में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी फीस पर रोक लग सकती है. क्योंकि अब राज्य सरकार इन प्राइवेट स्कूलों के फीस तय कर सकती है.

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  बिलासपुर में गड्ढों वाले बाईपास रोड पर हाईकोर्ट ने लिया स्वत: संज्ञान! अधिकारियों से 26 जुलाई तक मांगा जवाब

  Chhattisgarh High Court News:छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बिलासपुर और आसपास की सड़कों की खराब स्थिति को लेकर स्वत:संज्ञान लिया है. हाईकोर्ट ने अधिकारियों से पूछा है कि- सड़क बनाने की पूरी प्रक्रिया होती है, आप टेंडर करते हैं, जांच करते हैं और फिर काम पूरा होता है तो साल भर के भीतर ही सड़कें उधड़ने क्यों लगती हैं? आखिरकार सड़कों की गुणवत्ता ठीक क्यों नहीं है?

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  New Chief Justice: संजीव सचदेवा बने MP हाई कोर्ट के 29वें चीफ जस्टिस , राजभवन में राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने दिलाई शपथ

  MP High Court Chief Justice: दिल्ली में जन्में मध्य प्रदेश के नवनियुक्त चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा का जन्म 26 दिसंबर को दिल्ली में हुआ था. उन्होंने दिल्ली से ही कॉमर्स में ग्रेजुएशन पूरा किया.दिल्ली पब्लिक स्कूल से 10वीं से 12वीं तक करने वाले चीफ जस्टिस सचदेवा ने मथुरा रोड से वाणिज्य की पढ़ाई पूरी की.

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  Big Verdict: हाईकोर्ट ने कहा, 'पत्नी के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध दुष्कर्म नहीं, लेकिन...', पढ़िए पूरा फैसला

  Gwalior Bench Big Verdict: दरअसल, एक पत्नी द्वारा धारा 377 के तहत दर्ज केस के खिलाफ पति की याचिका के इस बिंदु को स्वीकार करते हुए ग्वालियर बेंच ने कहा कि पत्नी  के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध दुष्कर्म नहीं, बल्कि क्रूरता हैं. हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के कई प्रकरणों में दिए आदेशों का हवाला देते हुए दोहराया कि ऐसे मामले में धारा 376 या 377 का केस नहीं बनता.

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  CG High court: छत्तीसगढ़ के सरकारी अस्पतालों की बदहाली पर हाईकोर्ट सख्त, DKS-अंबेडकर अस्पताल से मांगा जवाब

  CG High court: रायपुर के डीकेएस और अंबेडकर अस्पताल में मरीजों के परिजन खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं, जबकि यूटिलिटी एरिया वर्षों से बंद पड़ा है. इस पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए दोनों अस्पतालों के अधीक्षकों से जवाब तलब किया है.

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  दिग्विजय सिंह बोले, 'मंत्री विजय शाह को बचाने में जुटी भाजपा, जो कार्रवाई उसे करनी चाहिए थी, वह हाई कोर्ट ने कर दिया'

  Congress leader Digvijay Singh Attacked on BJP: इंदौर में बीजेपी पर हमला करते हुए दिग्विजिय सिंह ने कहा कि मंत्री विजय शाह के विवादित बयान पर जो कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी को करनी चाहिए थी, वह कार्रवाई उच्च न्यायालय ने की है, जबकि भाजपा ने अब तक किसी तरह का बयान नहीं दिया है और कार्रवाई नहीं की है.

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  भोपाल DIG मयंक अवस्थी को हाईकोर्ट की कड़ी फटकार, 5 लाख का लगाया जुर्माना, जानें क्या है पूरा मामला?

  DIG भोपाल मंयक अवस्थी पर ग्वालियर हत्या से जुड़े मामले में कॉल डिटेल रिकॉर्ड और मोबाइल लोकेशन से जुड़ी जानकारी छुपाने का आरोप हैं. हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान डीआईजी भोपाल के खिलाफ विभागीय जांच और अवमानना की कार्रवाई के आदेश दिए हैं.

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  छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से पूर्व कलेक्टर रानू साहू को झटका, अग्रिम जमानत याचिकाएं खारिज

  Ranu Sahu bail rejected: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पूर्व कलेक्टर रानू साहू की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है. उन पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं और उन्हें रायपुर की केंद्रीय जेल में रखा गया है. प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने भी उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है.

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  Union Carbide Waste Disposal: सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप से किया इंकार, पीथमपुर में पहला ट्रायल आज, 24 थानों की पुलिस रहेगी तैनात

  Bhopal Union Carbide 337 Metric Waste:पीथमपुर स्थित रामकी संयत्र में भोपाल गैस त्रासदी से जुड़े यूनियन कार्बाइड फैक्टरी में जमा 337 मीट्रिक टन जहरीला रासायनिक कचरे के निपटान के विरोध में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पहले केंद्र, राज्य सरकार और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को नोटिस जारी किया था.