Gwalior High Court News
- सब
- ख़बरें
- वीडियो
-
MP के स्कूलों में न कोच, न खेल… फिर भी करोड़ों की फीस, हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब
Madhya Pradesh High Court: मध्य प्रदेश के स्कूलों में बिना मैदान, बिना शिक्षक और बिना संसाधन के बच्चों से खेल के नाम पर करोड़ों रुपये की फीस लिया जा रहा है. इसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई, जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने मध्य प्रदेश सरकार से जवाब तलब किया है.
-
डॉ. अंबेडकर का चित्र जलाने का मामला: हाईकोर्ट ने पूर्व बार अध्यक्ष मिश्रा को दी जमानत, कार्रवाई पर उठाए सवाल, HC में क्या हुआ?
ग्वालियर में डॉ. भीमराव अंबेडकर के चित्र को जलाने के मामले में हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष अनिल मिश्रा को हाईकोर्ट की डबल बेंच ने एक लाख रुपये के बांड पर जमानत दे दी है. कोर्ट ने उनकी पुलिस कस्टडी को गलत बताया.
-
अंबेडकर की तस्वीर जलाने का मामला, हाईकोर्ट से दूसरे दिन भी राहत नहीं, एडवोकेट अनिल मिश्रा जेल में ही रहेंगे
Advocate Anil Mishra: ग्वालियर में डॉ. भीमराव अंबेडकर के पोस्टर जलाने के मामले में आरोपी एडवोकेट अनिल मिश्रा और उनके तीन साथियों को हाईकोर्ट से दूसरे दिन भी राहत नहीं मिली. ऐसे में सभी आरोपियों को जेल में ही रहना होगा. अगली सुनवाई सोमवार पांच जनवरी को होगी.
-
आंबेडकर की फोटो जलाने वाले एडवोकेट अनिल मिश्रा को एक और झटका, सुनवाई टली, सरकार ने मांगा समय; आगे क्या
ग्वालियर में डॉ. भीमराव अंबेडकर के चित्र को जलाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है. शनिवार को इस मामले में हाईकोर्ट की विशेष खंडपीठ ने जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए केस डायरी तलब की है.
-
भिंड के पीएमश्री MJS कॉलेज कैंपस में CM राइज स्कूल निर्माण विवाद पर हाईकोर्ट सख्त, मोहन सरकार और अफसरों से मांगा जवाब
यह मामला भिंड के पीएमश्री एमजेएस कॉलेज में सीएम राइज स्कूल के निर्माण को लेकर है. कॉलेज प्रशासन और छात्र संगठनों का आरोप है कि निर्माण के लिए उचित अनुमति नहीं ली गई और यह कॉलेज के खेल मैदान और पार्किंग को प्रभावित करेगा.
-
MP High Court: 'भौकाल' के लिए पुलिस सुरक्षा पर हाईकोर्ट सख्त; सरकार से मांगा जवाब, जानिए क्या है मामला?
MP High Court: याचिकाकर्ता के वकील डीपी सिंह ने बताया कि पूर्व में उच्च न्यायालय द्वारा निजी व्यक्तियों को दी जाने वाली पुलिस सुरक्षा की समीक्षा के आदेश के बावजूद वर्तमान में कई लोग पुलिस सुरक्षा लिए घूम रहे हैं, जबकि वे इसके लिए पात्र नहीं हैं.
-
Dandraua Dham: दंदरौआ मंदिर ट्रस्ट भूमि में हेराफेरी; भिंड कलेक्टर मीणा पर हाईकोर्ट सख्त, जानिए क्या है मामला?
Dandraua Sarkar Bhind: दंदरौआ सरकार मंदिर ट्रस्ट की भूमि को लेकर शुरू हुआ विवाद अब प्रशासनिक स्तर पर गंभीर रूप ले चुका है. मुख्य सचिव की रिपोर्ट, कलेक्टर का असंगत प्रस्तुतीकरण, और हाईकोर्ट का अवमानना नोटिस-ये सभी संकेत देते हैं कि आगामी सुनवाई में कलेक्टर मीणा के लिए स्थिति चुनौतीपूर्ण हो सकती है.
-
Oxytocin Injection: प्रतिबंध के बाद भी किराने तक की दुकान पर मिल रहा ऑक्सीटोसिन, जानिए अब कोर्ट ने क्या कहा?
Misuse of Oxytocin Injection: कोर्ट में बताया गया कि यह इंजेक्शन— पोल्ट्री फार्म में चूजों की तेज ग्रोथ के लिए, लौकी, तुरई, तरबूज, आलू जैसी सब्जियों को बड़ा करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है. इस पर पूरी तरह से प्रतिबंध है. लेकिन कई जगहों पर किराना दुकानों तक में उपलब्ध है. किसानों द्वारा फसलों पर सीधे छिड़काव के रूप में लगातार इस्तेमाल हो रहा है.
-
ASI गोवर्धन ने थाना प्रभारी के फर्जी हस्ताक्षर कर हाईकोर्ट में पेश कर दी फर्जी रिपोर्ट, SSP ने किया सस्पेंड, अब HC का सख्त एक्शन
MP High Court: पुलिस थाना डबरा सिटी में पदस्थ एएसआई गोवर्धन सिंह ने थाना प्रभारी धर्मेंद्र सिंह यादव के हस्ताक्षर किए और रिपोर्ट कोर्ट में भी पेश कर दी. रिपोर्ट में कहा गया कि वारंटी देवी सिंह कुशवाह घर पर नहीं है.
-
Madhya Pradesh: दलित को पेशाब पिलाने वाले मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला, सलाखों के पीछे ही रहेंगे आरोपी
Bhind Dalit case में बड़ा फैसला आया है. Madhya Pradesh High Court ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी. भिंड जिले के सुरपुरा में दलित युवक को मारपीट के बाद जबरन पेशाब पिलाने की घटना हुई थी. पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर SC-ST Act के तहत कार्रवाई की थी.
-
सरकार के पुराने आदेशों पर नए दिशा निर्देश लागू नहीं हो सकते; हाई कोर्ट ने इस फैसले को निरस्त किया
MP High Court: हाईकोर्ट ने कहा है कि जब सब इंजीनियर को साल 1993 के आदेश के मुताबिक श्रम न्यायालय के आदेश से नियमित कर दिया गया है, तो उस पर नए दिशा निर्देश लागू नहीं हो सकते.
-
पूर्व नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह की कोठी विवाद, हाई कोर्ट ने कहा- सुनवाई का अधिकार नहीं
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने कांग्रेस नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉ. गोविंद सिंह की कोठी विवाद याचिका को खारिज कर दिया है. अदालत ने कहा कि इस Govind Singh Kothi dispute की सुनवाई का अधिकार सिविल कोर्ट के पास है. यह मामला लहार में सरकारी रास्ते पर अतिक्रमण से जुड़ा है, जिसे लेकर Madhya Pradesh High Court verdict अब चर्चा में है.
-
श्योपुर नगर पालिका अध्यक्ष रेनू सुजीत गर्ग को हाईकोर्ट का झटका, अध्यक्ष पद के अधिकारों पर लगी रोक
Renu Sujit Garg Sheopur news: श्योपुर नगर पालिका की अध्यक्ष रेनू सुजीत गर्ग को ग्वालियर हाईकोर्ट खंडपीठ से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने चुनाव में अनियमितताओं और गजट नोटिफिकेशन में नाम न होने के चलते उनके अध्यक्ष पद के सभी अधिकारों पर रोक लगा दी है। अदालत ने राज्य सरकार से स्पष्टीकरण भी मांगा है।
-
OBC Reservation: सुप्रीम कोर्ट में फिर टली सुनवाई, सॉलिसिटर जनरल ने आरक्षण पर मांगा वक्त, अब मिली ये तारीख
OBC Reservation in MP: सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी आरक्षण पर सुनवाई टाल दी गई है. एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से इस सुनवाई के लिए वक्त मांगा है. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर पहले ही नोटिस जारी कर चुका है. वहीं कांग्रेस इस मामले में लगातार सरकार की मंशा पर सवाल उठाती आयी है.
-
Gwalior: डॉ आंबेडकर पर टिप्पणी करने के मामले में एडवोकेट अनिल गिरफ्तारी देने पहुंचे थाने, पुलिस ने लौटाया
अनिल मिश्रा ने कहा कि उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है, इसलिए उन्हें कोई डर नहीं है. उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को अपनी अभिव्यक्ति की आजादी संविधान ने दी है और उसी के अनुसार उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं.
-
MP के स्कूलों में न कोच, न खेल… फिर भी करोड़ों की फीस, हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब
Madhya Pradesh High Court: मध्य प्रदेश के स्कूलों में बिना मैदान, बिना शिक्षक और बिना संसाधन के बच्चों से खेल के नाम पर करोड़ों रुपये की फीस लिया जा रहा है. इसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई, जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने मध्य प्रदेश सरकार से जवाब तलब किया है.
-
डॉ. अंबेडकर का चित्र जलाने का मामला: हाईकोर्ट ने पूर्व बार अध्यक्ष मिश्रा को दी जमानत, कार्रवाई पर उठाए सवाल, HC में क्या हुआ?
ग्वालियर में डॉ. भीमराव अंबेडकर के चित्र को जलाने के मामले में हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष अनिल मिश्रा को हाईकोर्ट की डबल बेंच ने एक लाख रुपये के बांड पर जमानत दे दी है. कोर्ट ने उनकी पुलिस कस्टडी को गलत बताया.
-
अंबेडकर की तस्वीर जलाने का मामला, हाईकोर्ट से दूसरे दिन भी राहत नहीं, एडवोकेट अनिल मिश्रा जेल में ही रहेंगे
Advocate Anil Mishra: ग्वालियर में डॉ. भीमराव अंबेडकर के पोस्टर जलाने के मामले में आरोपी एडवोकेट अनिल मिश्रा और उनके तीन साथियों को हाईकोर्ट से दूसरे दिन भी राहत नहीं मिली. ऐसे में सभी आरोपियों को जेल में ही रहना होगा. अगली सुनवाई सोमवार पांच जनवरी को होगी.
-
आंबेडकर की फोटो जलाने वाले एडवोकेट अनिल मिश्रा को एक और झटका, सुनवाई टली, सरकार ने मांगा समय; आगे क्या
ग्वालियर में डॉ. भीमराव अंबेडकर के चित्र को जलाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है. शनिवार को इस मामले में हाईकोर्ट की विशेष खंडपीठ ने जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए केस डायरी तलब की है.
-
भिंड के पीएमश्री MJS कॉलेज कैंपस में CM राइज स्कूल निर्माण विवाद पर हाईकोर्ट सख्त, मोहन सरकार और अफसरों से मांगा जवाब
यह मामला भिंड के पीएमश्री एमजेएस कॉलेज में सीएम राइज स्कूल के निर्माण को लेकर है. कॉलेज प्रशासन और छात्र संगठनों का आरोप है कि निर्माण के लिए उचित अनुमति नहीं ली गई और यह कॉलेज के खेल मैदान और पार्किंग को प्रभावित करेगा.
-
MP High Court: 'भौकाल' के लिए पुलिस सुरक्षा पर हाईकोर्ट सख्त; सरकार से मांगा जवाब, जानिए क्या है मामला?
MP High Court: याचिकाकर्ता के वकील डीपी सिंह ने बताया कि पूर्व में उच्च न्यायालय द्वारा निजी व्यक्तियों को दी जाने वाली पुलिस सुरक्षा की समीक्षा के आदेश के बावजूद वर्तमान में कई लोग पुलिस सुरक्षा लिए घूम रहे हैं, जबकि वे इसके लिए पात्र नहीं हैं.
-
Dandraua Dham: दंदरौआ मंदिर ट्रस्ट भूमि में हेराफेरी; भिंड कलेक्टर मीणा पर हाईकोर्ट सख्त, जानिए क्या है मामला?
Dandraua Sarkar Bhind: दंदरौआ सरकार मंदिर ट्रस्ट की भूमि को लेकर शुरू हुआ विवाद अब प्रशासनिक स्तर पर गंभीर रूप ले चुका है. मुख्य सचिव की रिपोर्ट, कलेक्टर का असंगत प्रस्तुतीकरण, और हाईकोर्ट का अवमानना नोटिस-ये सभी संकेत देते हैं कि आगामी सुनवाई में कलेक्टर मीणा के लिए स्थिति चुनौतीपूर्ण हो सकती है.
-
Oxytocin Injection: प्रतिबंध के बाद भी किराने तक की दुकान पर मिल रहा ऑक्सीटोसिन, जानिए अब कोर्ट ने क्या कहा?
Misuse of Oxytocin Injection: कोर्ट में बताया गया कि यह इंजेक्शन— पोल्ट्री फार्म में चूजों की तेज ग्रोथ के लिए, लौकी, तुरई, तरबूज, आलू जैसी सब्जियों को बड़ा करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है. इस पर पूरी तरह से प्रतिबंध है. लेकिन कई जगहों पर किराना दुकानों तक में उपलब्ध है. किसानों द्वारा फसलों पर सीधे छिड़काव के रूप में लगातार इस्तेमाल हो रहा है.
-
ASI गोवर्धन ने थाना प्रभारी के फर्जी हस्ताक्षर कर हाईकोर्ट में पेश कर दी फर्जी रिपोर्ट, SSP ने किया सस्पेंड, अब HC का सख्त एक्शन
MP High Court: पुलिस थाना डबरा सिटी में पदस्थ एएसआई गोवर्धन सिंह ने थाना प्रभारी धर्मेंद्र सिंह यादव के हस्ताक्षर किए और रिपोर्ट कोर्ट में भी पेश कर दी. रिपोर्ट में कहा गया कि वारंटी देवी सिंह कुशवाह घर पर नहीं है.
-
Madhya Pradesh: दलित को पेशाब पिलाने वाले मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला, सलाखों के पीछे ही रहेंगे आरोपी
Bhind Dalit case में बड़ा फैसला आया है. Madhya Pradesh High Court ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी. भिंड जिले के सुरपुरा में दलित युवक को मारपीट के बाद जबरन पेशाब पिलाने की घटना हुई थी. पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर SC-ST Act के तहत कार्रवाई की थी.
-
सरकार के पुराने आदेशों पर नए दिशा निर्देश लागू नहीं हो सकते; हाई कोर्ट ने इस फैसले को निरस्त किया
MP High Court: हाईकोर्ट ने कहा है कि जब सब इंजीनियर को साल 1993 के आदेश के मुताबिक श्रम न्यायालय के आदेश से नियमित कर दिया गया है, तो उस पर नए दिशा निर्देश लागू नहीं हो सकते.
-
पूर्व नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह की कोठी विवाद, हाई कोर्ट ने कहा- सुनवाई का अधिकार नहीं
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने कांग्रेस नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉ. गोविंद सिंह की कोठी विवाद याचिका को खारिज कर दिया है. अदालत ने कहा कि इस Govind Singh Kothi dispute की सुनवाई का अधिकार सिविल कोर्ट के पास है. यह मामला लहार में सरकारी रास्ते पर अतिक्रमण से जुड़ा है, जिसे लेकर Madhya Pradesh High Court verdict अब चर्चा में है.
-
श्योपुर नगर पालिका अध्यक्ष रेनू सुजीत गर्ग को हाईकोर्ट का झटका, अध्यक्ष पद के अधिकारों पर लगी रोक
Renu Sujit Garg Sheopur news: श्योपुर नगर पालिका की अध्यक्ष रेनू सुजीत गर्ग को ग्वालियर हाईकोर्ट खंडपीठ से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने चुनाव में अनियमितताओं और गजट नोटिफिकेशन में नाम न होने के चलते उनके अध्यक्ष पद के सभी अधिकारों पर रोक लगा दी है। अदालत ने राज्य सरकार से स्पष्टीकरण भी मांगा है।
-
OBC Reservation: सुप्रीम कोर्ट में फिर टली सुनवाई, सॉलिसिटर जनरल ने आरक्षण पर मांगा वक्त, अब मिली ये तारीख
OBC Reservation in MP: सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी आरक्षण पर सुनवाई टाल दी गई है. एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से इस सुनवाई के लिए वक्त मांगा है. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर पहले ही नोटिस जारी कर चुका है. वहीं कांग्रेस इस मामले में लगातार सरकार की मंशा पर सवाल उठाती आयी है.
-
Gwalior: डॉ आंबेडकर पर टिप्पणी करने के मामले में एडवोकेट अनिल गिरफ्तारी देने पहुंचे थाने, पुलिस ने लौटाया
अनिल मिश्रा ने कहा कि उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है, इसलिए उन्हें कोई डर नहीं है. उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को अपनी अभिव्यक्ति की आजादी संविधान ने दी है और उसी के अनुसार उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं.
