Farmers Welfare

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  साय सरकार ने रचा इतिहास, एक साल के भीतर किसानों के खाते में गई 52 हजार करोड़ रुपये से अधिक राशि

  Chhattisgarh Government's Farmer Welfare Schemes: छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों के लिए 52 हजार करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की है, जिससे राज्य में कृषि विकास और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिल रहा है.

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  धान पर सियासत: कांग्रेस ने किसानों 112 रुपये नहीं मिलने का लगया आरोप, वित्त मंत्री ने किया पलटवार

  Politics on paddy in Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और भाजपा के बीच धान की कीमतों को लेकर सियासत तेज हो गई है. कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि राज्य के किसानों को धान के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 112 रुपये की अतिरिक्त वृद्धि नहीं मिल रही है. भाजपा ने कांग्रेस के आरोपों को खारिज किया है.

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  Budget 2025: छत्तीसगढ़ के लिए कितना फायदेमंद है बजट? सीएम साय ने समझाया

  CM Sai on Budget 2025: केंद्रीय बजट छत्तीसगढ़ के लिए कितना फायदेमंद है? इस बजट से मध्यम वर्ग को क्या मिला? जानें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बजट को लेकर क्या कहा...

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  CG Dhan Kharidi: पिछले साल का टूटा रिकॉर्ड, धान खरीदी का आंकड़ा 145 लाख मीट्रिक टन के पार, जानें किसानों के खाते में कितने रुपये भेजे गए

  CG Dhan Kharidi: छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का रिकॉर्ड टूट गया है, जिसमें 145 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीदी हुई है. 25 लाख से अधिक किसानों ने धान बेचा है और उन्हें 29,599 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है. धान खरीदी 31 जनवरी 2025 तक चलेगी.

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  CG Dhan Kharidi: छत्तीसगढ़ के धान किसानों को इस महीने मिलेगी अंतर की राशि, साय कैबिनेट ने लिए 13 बड़े फैसले

  CG Dhan Kharidi: छत्तीसगढ़ के धान किसानों को जल्द ही अंतर की राशि मिलेगी. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इसे लेकर बड़ा निर्णय लिया गया. किसानों को 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से भुगतान किया जाएगा, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य 2300 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान की खरीदी की जा रही है और शेष 800 रुपये प्रति क्विंटल की दर से छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा आदान सहायता के रूप में एकमुश्त फरवरी 2025 में प्रदान की जाएगी.

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  किसान मेला दुर्ग : शिवराज का ऐलान- धान ही नहीं अब फल और सब्जी का कटोरा भी बनेगा छत्तीसगढ़

  PMAY Chhattisgarh : छत्तीसगढ़ के लिए शुक्रवार का दिन काफी खास रहा है. क्योंकि 'मोर आवास-मोर अधिकार' कार्यक्रम के माध्यम से केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 3.03 लाख प्रधानमंत्री आवास के निर्माण के लिए स्वीकृति पत्र प्रदान किया है. 

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  CG News: मंडी शुल्क से मुक्ति... साय सरकार का बड़ा फैसला, यहां मिलेगी पूरी छूट, अन्नदाताओं को हाेगा लाभ

  CG Farmers: सीएम साय ने कहा प्रदेश में दलहन, तिलहन एवं गेहूं का उत्पादन मांग के अनुरूप कम है, जिससे प्रदेश के दाल मिल, तिलहन मिल तथा फ्लोर मिलों को अपने मिलों के संचालन के लिए अन्य प्रदेशों से दलहन, तिलहन एवं गेहूं का आयात करना पड़ता है.

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  केंद्र सरकार ने किसानों के लिए खोला पिटारा, 14 हजार करोड़ रुपये की 7 योजनाओं को दी मंजूरी

  Farmers News: 2,291 करोड़ रुपये के कुल खर्च के साथ 'कृषि शिक्षा, प्रबंधन और सामाजिक विज्ञान को मजबूत बनाना' योजना कृषि छात्रों और शोधकर्ताओं को वर्तमान चुनौतियों के लिए तैयार करेगी और इसमें निम्नलिखित शामिल हैं. 1,702 करोड़ रुपये के खर्च वाली 'सतत पशुधन स्वास्थ्य और उत्पादन' योजना का लक्ष्य पशुधन और डेयरी से किसानों की आय बढ़ाना है.

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  लाडली बहनों ने बुधनी में शिवराज सिंह को बांधी राखी, केंद्रीय मंत्री ने कहा-गांव में भी शुरू होगी ये योजना

  Shivraj Singh Chouhan:केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि, लाड़ली बहना योजना (Ladli Behna Yojana) से बहनों की जिंदगी बदल गई. मध्यप्रदेश की बहनों का तो इस योजना का लाभ मिला ही है, लेकिन अब महाराष्ट्र में भी ये लाड़की बहीण योजना के नाम से शुरू की गई है. केवल महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि ओडिशा, छत्तीसगढ़, दिल्ली सहित कई राज्यों में बहनों के लिए योजना शुरू की गई है. बहनों अब तुम्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता.

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  Lok Sabha: संसद में गरजे शिवराज, कहा-UPA ने MSP पर किसानों को धोखा दिया, PM मोदी ने किए किसानों के कार्य

  Shivraj Singh Chouhan in Lok Sabha: केन्द्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि, साल 2006 में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट आई थी. उस रिपोर्ट में कहा गया था कि, किसानों की लागत में 50% लाभ जोड़कर MSP जोड़कर तय किया जाए, लेकिन तत्कालीन यूपीए सरकार ने साफ इनकार कर दिया था. कृषि मंत्री ने कहा कि, किसान कल्याण प्रधानमंत्री मोदी की पहली प्राथमिकता है. किसानों के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व मे अनेकों योजनाएं प्रारंभ हुई है. किसानों की आय दोगुनी हो इसके लिए सरकार की छह सूत्रीय रणनीति है.

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  MP News:किसानों के लिए आएगी बड़ी खुशखबरी, सीएम यादव ने अन्नदाताओं से की जमीन नहीं बेचने की अपील

  Government Benefits For Farmers: सीएम मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राज्य को केन-बेतवा लिंक परियोजना, पार्वती-कालीसिंध परियोजना जैसी सौगात मिली है. इससे किसानों को भरपूर मात्रा में सिंचाई के लिए पानी मिलेगा और आय बढ़ेगी. वहीं पशुपालन को बढ़ावा देने के प्रयास चल रहे हैं.

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  Delhi Haat: शिवराज सिंह का ऐलान, देशभर में लगेंगे FPO मेले, सशक्त बन रहे हैं छोटे व सीमांत किसान

  FPO Mela: केंद्रीय मंत्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी (PM Modi) के नेतृत्व में किसान कल्याण सर्वोपरि है. इस दिशा में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार देने और देश के छोटे किसानों के बढ़ते हुए सामर्थ्य को संगठित रूप देने में हमारे किसान उत्पाद संगठनों-एफपीओ की बड़ी भूमिका है.

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  पलायन नहीं हो रहा, आय बढ़ने से नहीं मिल रहे मजदूर : MP सरकार

  MP News in Hindi : मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) सरकार ने राज्य से पलायन होने जैसी खबरों का सोमवार को खंडन किया. साथ ही कहा कि लोगों की आय में बढ़ोतरी के चलते मजदूर मिलने में कठिनाई हो रही है.

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  CM मोहन यादव से मुलाकात के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री का बड़ा फैसला, कहा- MSP पर खरीदेंगे कोदो-कुटकी

  Shivraj Singh Chauhan: बैठक के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश के कर्मठ मुख्यमंत्री मोहन जी आज मध्यप्रदेश के कई विषयों को लेकर आएं. आज मैंने सारे अधिकारियों को बुलाकर तत्काल चर्चा की, जैसा उन्होंने बताया प्रधानमंत्री जी श्री अन्न को प्रोत्साहित करने का आह्वान है. मोटे अनाज के फायदे हम सब जानते हैं.

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  Kheti ki Khabar: केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने किसानों को इन फसलों के लिए 100% खरीद का दिया आश्वासन

  MSP News: केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तुअर, उड़द और मसूर उत्पादक किसानों के लिए 100% खरीद का आश्वासन दिया. उन्होंने राज्यों से आग्रह किया गया कि वे केंद्र के साथ मिलकर काम करें ताकि भारत न केवल खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बने बल्कि विश्व का खाद्यान्न भंडार भी बने. उन्होंने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर तुअर, उड़द और मसूर की खरीद करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है.