Debt On Madhya Pradesh
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MP Debt: राज्य के बजट को भी पार कर गया मध्य प्रदेश का कर्ज, 4.65 लाख करोड़ रुपये पहुंचा आंकड़ा
वित्तीय दबाव की यह चर्चा ऐसे समय सामने आई है, जब मध्य प्रदेश सरकार के दो साल पूरे होने के बाद राज्य के कर्ज को लेकर सवाल तेज हो गए हैं. पिछले करीब दो वर्षों में राज्य सरकार ने औसतन हर दिन 125 करोड़ रुपये से अधिक का कर्ज लिया है. अकेले लाडली बहना योजना पर हर महीने ₹1,890 करोड़ रुपये खर्च हो रहे हैं.
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Debt on MP: मध्य प्रदेश सरकार फिर लेगी 6 हजार करोड़ का लोन, दो महीने में कर्ज का आंकड़ा पहुंचा 18000 करोड़
Debt on MP Covt: मध्य प्रदेश सरकार के ओर से एक बार फिर से कर्ज लेने पर राज्य में सियासत गरमा गई है. राज्य सरकार की ओर से एक बार फिर कर्ज लेने पर मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सरकार पर करारा प्रहार किया है. उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश से ऐसा राज्य है,जहां जब बच्चा पैदा होता है, तो 60,000 का कर्जदार होता है.
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मध्य प्रदेश पर ₹4 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज ! सिर्फ ब्याज चुकाने में जा रहे हैं 50 हजार करोड़ ...
मध्यप्रदेश का बजट 12 मार्च को पेश होना है लेकिन इससे पहले पेश आर्थिक सर्वे में जो बात सामने आई वो थोड़ी चिंता में डालती है. इसके मुताबिक राज्य पर कुल 4 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज है. हर साल इसका ब्याज चुकाने में ही 50 हजार करोड़ खर्च हो रहे हैं. हालांकि सरकार इसे गैर वाजिब चिंता बताती है.
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Debt on MP Govt: एमपी सरकार ने फिर लिया 6 हजार करोड़ रुपये का कर्ज, दो महीने में ही ले लिया 18 हजार का लोन
Debt on MP: मध्य प्रदेश सरकार ने 1 दिन में दूसरी बार 6 हजार करोड़ रुपये का कर्ज लिया है. इससे पहले सरकार ने 18 फरवरी को भी 6 हजार करोड़ रुपये का कर्ज लिया था. इस तरह सरकार ने डेढ़ महीने में 18 हजार करोड़ रुपये का कर्ज ले लिया है.
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Debt on Madhya Pradesh: मोहन सरकार ने फिर लिया 6 हज़ार करोड़ का लोन, एक साल में MP पर बढ़ा 17 हज़ार करोड़ का कर्ज
MP Government Total Debt: सरकार ने 15 दिन में दूसरी बार 6 हजार करोड़ रुपये का कर्ज लिया है. इससे पहले राज्य में होने वाले ग्लोबल इंवेस्टर समिट से पहले 18 फरवरी को भी छह हजार करोड़ का कर्ज लिया था.
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मोहन सरकार लेने जा रही है 25 हजार करोड़ का कर्ज, 5 साल में दोगुना 'उधारी' हुआ राज्य पर
मध्यप्रदेश की मोहन यादव सरकार एक बार फिर से कर्ज लेने जा रही है. जो खबरें सामने आ रही है उसके मुताबिक सरकार 31 मार्च तक 25 हजार करोड़ रुपये कर्ज लेगी और इसकी पहली किश्त में 5000 करोड़ का कर्ज लिया जाएगा. खुद सरकार का कहना है कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है और सबकुछ नियमानुसार हो रहा है. हालांकि विपक्षी दल कांग्रेस ने इसे लेकर सरकार पर निशाना साधा है.
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कर्ज और MSP पर मध्य प्रदेश सरकार को घेर रही है कांग्रेस, PCC चीफ ने CM मोहन को लिखा पत्र, लगाए ये आरोप
Debt On Madhya Pradesh Government: जीतू पटवारी ने एक अन्य पोस्ट में लिखा है कि कर्ज में डूबी भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश सरकार प्रदेश को और कर्जदार बनाने पर आमादा हो गई है. यही वजह है वित्त वर्ष 2024-25 में मध्यप्रदेश इतिहास में अब तक का सबसे भारी भरकम 88,540 करोड़ रुपए का कर्ज लेगा.
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Debt on MP: मध्य प्रदेश पर बढ़ते कर्ज को लेकर कमलनाथ ने उठाए सवाल, कहा-सरकार ब्याज चुकाने के लिए कर्ज ले रही
Debt On Madhya Pradesh: मध्य प्रदेश के ऊपर बढ़ते कर्ज को लेकर कांग्रेस नेता कमलनाथ ने सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि सरकार कर्ज का ब्याज चुकाने के लिए कर्ज ले रही है.
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BJP में जाने वाले कांग्रेसियों को कचरा बताने पर जीतू पटवारी का पलटवार, कर्जदार MP सरकार को ऐसे घेरा
MP News: जीतू पटवारी ने लिखा है कि बात बस इतनी है कि बीजेपी की मध्य प्रदेश सरकार की लक्जरी से जुड़े ये खर्च कर्जदार प्रदेश पर बहुत भारी पड़ते हैं. कौन नहीं जानता हर महीने अब कर्ज लेकर ही सरकार सरक रही है. उड़न खटोले में उड़ने की इस जिद ने सरकार में बेतहाशा खर्च की आदत डाल दी है. पूछा तो यह भी जाना चाहिए कि करोड़ों के खर्चे को बचाकर कितने किसानों और महिलाओं का भला किया जा सकता है?
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MP के ऊपर बढ़ता बोझ! नई-नवेली सरकार ने ले डाला 15 हजार करोड़ का लोन, अब फिर से 5000 करोड़ कर्ज लेने की तैयारी
MP Goverment Loan: लोकसभा चुनाव से पहले ही मध्य प्रदेश सरकार एक बार फिर लोन लेने की तैयारी में हैं. इस बार फिर सरकार 5 हजार करोड़ का कर्ज लेने जा रही है. यह कर्ज 26 मार्च को लिया जाएगा.
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लोन लेकर घुट रहे किसान: पैसा जमा करने के बावजूद नहीं हटा कर्ज का बोझ, सहकारी समिति से रिकार्ड भी गायब
Farmer Loan: मध्य प्रदेश के सतना में किसान सहकारी समिति की लापरवाही के चलते कर्ज के जाल में फंसे हुए हैं. इन किसानों ने कर्ज की राशि जमा कर दी है, जिसकी रसीद भी उनके पास है. पैसे जमा करने के बावजूद किसानों के ऊपर कर्ज का बोझ बना हुआ है.
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4 लाख करोड़ के पार जा चुका है कांटा, MP पर बढ़ता जा रहा भारी भरकम कर्ज का बोझ
सरकार ने फिलहाल एक हजार करोड़ का कर्ज 15 साल के टेन्योर के लिए मार्केट से लिया है. सरकार को इस कर्ज को 2038 तक चुकाना होगा. महज आठ दिन के अंदर सरकार ने चौथी बार कर्ज लिया है.
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MP Debt: राज्य के बजट को भी पार कर गया मध्य प्रदेश का कर्ज, 4.65 लाख करोड़ रुपये पहुंचा आंकड़ा
वित्तीय दबाव की यह चर्चा ऐसे समय सामने आई है, जब मध्य प्रदेश सरकार के दो साल पूरे होने के बाद राज्य के कर्ज को लेकर सवाल तेज हो गए हैं. पिछले करीब दो वर्षों में राज्य सरकार ने औसतन हर दिन 125 करोड़ रुपये से अधिक का कर्ज लिया है. अकेले लाडली बहना योजना पर हर महीने ₹1,890 करोड़ रुपये खर्च हो रहे हैं.
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Debt on MP: मध्य प्रदेश सरकार फिर लेगी 6 हजार करोड़ का लोन, दो महीने में कर्ज का आंकड़ा पहुंचा 18000 करोड़
Debt on MP Covt: मध्य प्रदेश सरकार के ओर से एक बार फिर से कर्ज लेने पर राज्य में सियासत गरमा गई है. राज्य सरकार की ओर से एक बार फिर कर्ज लेने पर मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सरकार पर करारा प्रहार किया है. उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश से ऐसा राज्य है,जहां जब बच्चा पैदा होता है, तो 60,000 का कर्जदार होता है.
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मध्य प्रदेश पर ₹4 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज ! सिर्फ ब्याज चुकाने में जा रहे हैं 50 हजार करोड़ ...
मध्यप्रदेश का बजट 12 मार्च को पेश होना है लेकिन इससे पहले पेश आर्थिक सर्वे में जो बात सामने आई वो थोड़ी चिंता में डालती है. इसके मुताबिक राज्य पर कुल 4 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज है. हर साल इसका ब्याज चुकाने में ही 50 हजार करोड़ खर्च हो रहे हैं. हालांकि सरकार इसे गैर वाजिब चिंता बताती है.
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Debt on MP Govt: एमपी सरकार ने फिर लिया 6 हजार करोड़ रुपये का कर्ज, दो महीने में ही ले लिया 18 हजार का लोन
Debt on MP: मध्य प्रदेश सरकार ने 1 दिन में दूसरी बार 6 हजार करोड़ रुपये का कर्ज लिया है. इससे पहले सरकार ने 18 फरवरी को भी 6 हजार करोड़ रुपये का कर्ज लिया था. इस तरह सरकार ने डेढ़ महीने में 18 हजार करोड़ रुपये का कर्ज ले लिया है.
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Debt on Madhya Pradesh: मोहन सरकार ने फिर लिया 6 हज़ार करोड़ का लोन, एक साल में MP पर बढ़ा 17 हज़ार करोड़ का कर्ज
MP Government Total Debt: सरकार ने 15 दिन में दूसरी बार 6 हजार करोड़ रुपये का कर्ज लिया है. इससे पहले राज्य में होने वाले ग्लोबल इंवेस्टर समिट से पहले 18 फरवरी को भी छह हजार करोड़ का कर्ज लिया था.
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मोहन सरकार लेने जा रही है 25 हजार करोड़ का कर्ज, 5 साल में दोगुना 'उधारी' हुआ राज्य पर
मध्यप्रदेश की मोहन यादव सरकार एक बार फिर से कर्ज लेने जा रही है. जो खबरें सामने आ रही है उसके मुताबिक सरकार 31 मार्च तक 25 हजार करोड़ रुपये कर्ज लेगी और इसकी पहली किश्त में 5000 करोड़ का कर्ज लिया जाएगा. खुद सरकार का कहना है कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है और सबकुछ नियमानुसार हो रहा है. हालांकि विपक्षी दल कांग्रेस ने इसे लेकर सरकार पर निशाना साधा है.
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कर्ज और MSP पर मध्य प्रदेश सरकार को घेर रही है कांग्रेस, PCC चीफ ने CM मोहन को लिखा पत्र, लगाए ये आरोप
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Debt on MP: मध्य प्रदेश पर बढ़ते कर्ज को लेकर कमलनाथ ने उठाए सवाल, कहा-सरकार ब्याज चुकाने के लिए कर्ज ले रही
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BJP में जाने वाले कांग्रेसियों को कचरा बताने पर जीतू पटवारी का पलटवार, कर्जदार MP सरकार को ऐसे घेरा
MP News: जीतू पटवारी ने लिखा है कि बात बस इतनी है कि बीजेपी की मध्य प्रदेश सरकार की लक्जरी से जुड़े ये खर्च कर्जदार प्रदेश पर बहुत भारी पड़ते हैं. कौन नहीं जानता हर महीने अब कर्ज लेकर ही सरकार सरक रही है. उड़न खटोले में उड़ने की इस जिद ने सरकार में बेतहाशा खर्च की आदत डाल दी है. पूछा तो यह भी जाना चाहिए कि करोड़ों के खर्चे को बचाकर कितने किसानों और महिलाओं का भला किया जा सकता है?
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MP के ऊपर बढ़ता बोझ! नई-नवेली सरकार ने ले डाला 15 हजार करोड़ का लोन, अब फिर से 5000 करोड़ कर्ज लेने की तैयारी
MP Goverment Loan: लोकसभा चुनाव से पहले ही मध्य प्रदेश सरकार एक बार फिर लोन लेने की तैयारी में हैं. इस बार फिर सरकार 5 हजार करोड़ का कर्ज लेने जा रही है. यह कर्ज 26 मार्च को लिया जाएगा.
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लोन लेकर घुट रहे किसान: पैसा जमा करने के बावजूद नहीं हटा कर्ज का बोझ, सहकारी समिति से रिकार्ड भी गायब
Farmer Loan: मध्य प्रदेश के सतना में किसान सहकारी समिति की लापरवाही के चलते कर्ज के जाल में फंसे हुए हैं. इन किसानों ने कर्ज की राशि जमा कर दी है, जिसकी रसीद भी उनके पास है. पैसे जमा करने के बावजूद किसानों के ऊपर कर्ज का बोझ बना हुआ है.
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4 लाख करोड़ के पार जा चुका है कांटा, MP पर बढ़ता जा रहा भारी भरकम कर्ज का बोझ
सरकार ने फिलहाल एक हजार करोड़ का कर्ज 15 साल के टेन्योर के लिए मार्केट से लिया है. सरकार को इस कर्ज को 2038 तक चुकाना होगा. महज आठ दिन के अंदर सरकार ने चौथी बार कर्ज लिया है.
