Debt On Madhya Pradesh
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MP Debt: राज्य के बजट को भी पार कर गया मध्य प्रदेश का कर्ज, 4.65 लाख करोड़ रुपये पहुंचा आंकड़ा
वित्तीय दबाव की यह चर्चा ऐसे समय सामने आई है, जब मध्य प्रदेश सरकार के दो साल पूरे होने के बाद राज्य के कर्ज को लेकर सवाल तेज हो गए हैं. पिछले करीब दो वर्षों में राज्य सरकार ने औसतन हर दिन 125 करोड़ रुपये से अधिक का कर्ज लिया है. अकेले लाडली बहना योजना पर हर महीने ₹1,890 करोड़ रुपये खर्च हो रहे हैं.
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Debt on MP: मध्य प्रदेश सरकार फिर लेगी 6 हजार करोड़ का लोन, दो महीने में कर्ज का आंकड़ा पहुंचा 18000 करोड़
Debt on MP Covt: मध्य प्रदेश सरकार के ओर से एक बार फिर से कर्ज लेने पर राज्य में सियासत गरमा गई है. राज्य सरकार की ओर से एक बार फिर कर्ज लेने पर मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सरकार पर करारा प्रहार किया है. उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश से ऐसा राज्य है,जहां जब बच्चा पैदा होता है, तो 60,000 का कर्जदार होता है.
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मध्य प्रदेश पर ₹4 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज ! सिर्फ ब्याज चुकाने में जा रहे हैं 50 हजार करोड़ ...
मध्यप्रदेश का बजट 12 मार्च को पेश होना है लेकिन इससे पहले पेश आर्थिक सर्वे में जो बात सामने आई वो थोड़ी चिंता में डालती है. इसके मुताबिक राज्य पर कुल 4 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज है. हर साल इसका ब्याज चुकाने में ही 50 हजार करोड़ खर्च हो रहे हैं. हालांकि सरकार इसे गैर वाजिब चिंता बताती है.
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मोहन सरकार लेने जा रही है 25 हजार करोड़ का कर्ज, 5 साल में दोगुना 'उधारी' हुआ राज्य पर
मध्यप्रदेश की मोहन यादव सरकार एक बार फिर से कर्ज लेने जा रही है. जो खबरें सामने आ रही है उसके मुताबिक सरकार 31 मार्च तक 25 हजार करोड़ रुपये कर्ज लेगी और इसकी पहली किश्त में 5000 करोड़ का कर्ज लिया जाएगा. खुद सरकार का कहना है कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है और सबकुछ नियमानुसार हो रहा है. हालांकि विपक्षी दल कांग्रेस ने इसे लेकर सरकार पर निशाना साधा है.
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Debt on MP: मध्य प्रदेश पर बढ़ते कर्ज को लेकर कमलनाथ ने उठाए सवाल, कहा-सरकार ब्याज चुकाने के लिए कर्ज ले रही
Debt On Madhya Pradesh: मध्य प्रदेश के ऊपर बढ़ते कर्ज को लेकर कांग्रेस नेता कमलनाथ ने सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि सरकार कर्ज का ब्याज चुकाने के लिए कर्ज ले रही है.
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4 लाख करोड़ के पार जा चुका है कांटा, MP पर बढ़ता जा रहा भारी भरकम कर्ज का बोझ
सरकार ने फिलहाल एक हजार करोड़ का कर्ज 15 साल के टेन्योर के लिए मार्केट से लिया है. सरकार को इस कर्ज को 2038 तक चुकाना होगा. महज आठ दिन के अंदर सरकार ने चौथी बार कर्ज लिया है.
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वित्तीय दबाव की यह चर्चा ऐसे समय सामने आई है, जब मध्य प्रदेश सरकार के दो साल पूरे होने के बाद राज्य के कर्ज को लेकर सवाल तेज हो गए हैं. पिछले करीब दो वर्षों में राज्य सरकार ने औसतन हर दिन 125 करोड़ रुपये से अधिक का कर्ज लिया है. अकेले लाडली बहना योजना पर हर महीने ₹1,890 करोड़ रुपये खर्च हो रहे हैं.
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मध्यप्रदेश की मोहन यादव सरकार एक बार फिर से कर्ज लेने जा रही है. जो खबरें सामने आ रही है उसके मुताबिक सरकार 31 मार्च तक 25 हजार करोड़ रुपये कर्ज लेगी और इसकी पहली किश्त में 5000 करोड़ का कर्ज लिया जाएगा. खुद सरकार का कहना है कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है और सबकुछ नियमानुसार हो रहा है. हालांकि विपक्षी दल कांग्रेस ने इसे लेकर सरकार पर निशाना साधा है.
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सरकार ने फिलहाल एक हजार करोड़ का कर्ज 15 साल के टेन्योर के लिए मार्केट से लिया है. सरकार को इस कर्ज को 2038 तक चुकाना होगा. महज आठ दिन के अंदर सरकार ने चौथी बार कर्ज लिया है.
