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कौन है बर्खास्त SI रामवीर कुशवाह? दो साल से है फरार, DGP ने इनामी राशि बढ़ाकर किया 50,000
Guna High Profile Murder Case: हाई प्रोफाइल पारदी हत्याकांड में मुख्य आरोपी और बर्खास्त एसआई रामवीर कुशवाह पर पहले 30 हजार रुपए इनाम घोषित था, लेकिन अब CID के प्रतिवेदन पर इनामी राशि बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दिया गया है. रविवार को पुलिस हेडक्वार्टर से इस सम्बंध में आदेश जारी किया गया
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CG: जिम ट्रेनर ने डॉक्टर का रेप कर मर्डर किया, फिर लटका दिया था शव, CID जांच में बड़ा खुलासा
Dr. Pooja Chaurasia Murder Case: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले की डॉक्टर पूजा चौरसिया की मौत के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है. CID की जांच में खुलासा हुआ है कि पूजा ने सुसाइड नहीं किया था बल्कि जिम ट्रेनर ने उसे साथ रेप कर उसका मर्डर कर दिया था. इसके बाद शव को लटका दिया था.
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अस्पताल में घुसकर लूट, कहा-CID से हैं जाँच करनी पड़ेगी, फिर छीन कर भागे फोन
Crime News in Hindi : थाना प्रभारी रावेंद्र तिवारी ने बताया कि आरोपियों की पहचान CCTV फुटेज से की गई. पुलिस पकड़े गए आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है.
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जूना अखाड़े के महंत की मौत का मामला पकड़ रहा तूल, संतों का फूटा गुस्सा, CBI जांच की मांग
Juna Akhada Mahant Death Case: अमरकंटक क्षेत्र में शिवदाबा गढ़ीदादार आश्रम के जूना अखाड़े के संत अलबेले भोलागिरी खड़ेश्वरी की हत्या को लेकर संत समाज ने धरना प्रदर्शन किया. उन्होंने CBI से या CID से मामले की जांच करने की मांग की. आइए आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या था.
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विधायक के बेटे ने की 64 करोड़ की ठगी ! रौब नहीं आया काम, घर में घुसी पुलिस
Crime News : टीकमगढ़ शहर के ताल दरवाजा मोहल्ले में उस समय हड़कंप मच गया जब सुबह सात बजे टीकमगढ़ विधायक यादवेंद्र सिंह बुंदेला के घर पर भारी पुलिस बल देखा गया. मोहल्ले के लोग और खुद विधायक के परिजन व समर्थक इतने बड़े पुलिस दल को देखकर हैरान रह गए.
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साधराम हत्याकांड को लेकर क्यों उठी CBI जांच की मांग? 20 जनवरी को गला रेतकर हुई थी हत्या
छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में गौ सेवक साधराम यादव की हत्या का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. मृतक परिवार को न्याय दिलाने की मांग लेकर समाज प्रमुखों ने संयुक्त कलेक्टर अजय किशोर लकड़ा से मुलाकात की. इस समाज की मांग है कि साधराम यादव की हत्या का CBI या CID से निष्पक्ष जांच कराई जाए. मृतक परिवार को मुआवजे के रूप में कम से कम 1 करोड़ की राशि शासन की ओर से तत्काल उपलब्ध कराई जाये ताकि परिवार की आर्थिक व्यवस्था में सुधार हो सके.
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