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MP की पंचायत में खुली लूट, प्रस्ताव पारित कर तय किए कमीशन के रेट, अब हाईकोर्ट ने मांगा जवाब
Proposal for Brokerage in MP Panchyat: ग्राम पंचायत सलारगोंदी में सरपंच, उप सरपंच और पंचों ने विकास कार्यों में अपनी हिस्सेदारी तय करने के लिए एक प्रस्ताव पारित कर दिया है. सरपंच विक्रम प्रसाद ने 10%, उप सरपंच सोनियाबाई ने 7% और पंच नरबदिया बाई ने 5% कमीशन लेने का फैसला किया है.
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अब EWS बच्चों को भी मिलेगा नि:शुल्क शिक्षा का अधिकार, हाई कोर्ट ने सरकार को दिए निर्देश
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा और न्यायाधीश रविन्द्र कुमार अग्रवाल की पीठ ने राज्य सरकार को छह महीने के भीतर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को निजी स्कूलों में निःशुल्क शिक्षा देने के लिए स्पष्ट नीति बनाने के निर्देश दिए हैं.
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Inter-Religious Marriage: 2 वर्ष पहले दिल्ली में की थी अंतरधार्मिक शादी, उज्जैन पहुंचते ही जताई सुरक्षा की चिंता, जानिए पूरा मामला?
MP Highcourt Direction: हाईकोर्ट ने अंतरधार्मिक जोड़े की यचिका और दंपत्ति की सुरक्षा की चिंता को देखते हुए पुलिस को शादीशुदा जोड़े की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने कहा है कि किसी भी व्यक्ति को महज इस आधार पर परेशान नहीं किया जाना चाहिए कि उसे उनकी शादी से आपत्ति है.
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Proposal for Brokerage in MP Panchyat: ग्राम पंचायत सलारगोंदी में सरपंच, उप सरपंच और पंचों ने विकास कार्यों में अपनी हिस्सेदारी तय करने के लिए एक प्रस्ताव पारित कर दिया है. सरपंच विक्रम प्रसाद ने 10%, उप सरपंच सोनियाबाई ने 7% और पंच नरबदिया बाई ने 5% कमीशन लेने का फैसला किया है.
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अब EWS बच्चों को भी मिलेगा नि:शुल्क शिक्षा का अधिकार, हाई कोर्ट ने सरकार को दिए निर्देश
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा और न्यायाधीश रविन्द्र कुमार अग्रवाल की पीठ ने राज्य सरकार को छह महीने के भीतर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को निजी स्कूलों में निःशुल्क शिक्षा देने के लिए स्पष्ट नीति बनाने के निर्देश दिए हैं.
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