Cabinet Committee On Economic Affairs
- सब
- ख़बरें
-
MP को रेल परियोजनाओं की सौगात; CM मोहन ने कहा- कनेक्टिविटी व आर्थिक गतिविधियों को मिलेगी नई रफ्तार
- Tuesday October 7, 2025
- Written by: अजय कुमार पटेल
Cabinet Decisions: केन्द्रीय मंत्रि-मंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने मध्यप्रदेश सहित 4 राज्यों के 18 जिलों में रेलवे की 4 मल्टी-ट्रेकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी है. मध्यप्रदेश में परियोजना खंड सांची, सतपुड़ा बाघ अभयारण्य, प्रागैतिहासिक मानव जीवन के प्रमाणों और प्राचीन शैल चित्रकला के लिए प्रसिद्ध भीमबेटका शैलाश्रय, हज़ारा जलप्रपात, नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान आदि प्रमुख स्थलों को भी रेल संपर्क प्रदान करेगा, जो देश भर के पर्यटकों को आकर्षित करेगा.
-
mpcg.ndtv.in
-
Cabinet Decisions: प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना को मंजूरी; जानिए मोदी कैबिनेट के प्रमुख निर्णय
- Wednesday July 16, 2025
- Written by: अजय कुमार पटेल
Modi Cabinet Decisions: मोदी मंत्रिमंडल ने 2025-26 से प्रारंभ होने वाली 6 वर्ष की अवधि के लिए “प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना” को मंजूरी दी, यह 100 जिलों को कवर करेगी. वहीं कैबिनेट ने एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड और इसके अन्य संयुक्त उद्यमों/सहायक कंपनियों में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित करने के लिए निवेश हेतु एनटीपीसी लिमिटेड को ज्यादा अधिकार सौंपने को मंजूरी दी.
-
mpcg.ndtv.in
-
MP के लिए Good News, रतलाम-नागदा रेलवे लाइन की तीसरी और चौथी लाइन को केन्द्र सरकार की मंजूरी
- Thursday May 29, 2025
- Written by: अजय कुमार पटेल
Modi Cabinet Decisions: पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत यह परियोजना क्रियान्वित की जा रही है और इसका उद्देश्य मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी को मजबूत करना है. इससे न सिर्फ मध्यप्रदेश की लॉजिस्टिक दक्षता में सुधार होगा, बल्कि यह प्रदेश के आर्थिक विकास को भी गति प्रदान करेगी.
-
mpcg.ndtv.in
-
Raw Jute MSP Hike: 40 लाख किसान परिवारों को तोहफा, PM मोदी ने कहा- जूट की MSP बढ़ने से होगा लाभ
- Thursday January 23, 2025
- Written by: अजय कुमार पटेल
Raw Jute MSP: मोदी कैबिनेट ने 2025-26 सीजन के लिए कच्चे जूट के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को मंजूरी दे दी है.सरकार की तरफ से कहा गया है कि भारतीय पटसन निगम (जेसीआई) केंद्र सरकार के नोडल एजेंसी के रूप में मूल्य समर्थन संचालन करना जारी रखेगा और इस तरह के संचालन में, यदि कोई हानि होती है, तो हानि की पूरी प्रतिपूर्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी.
-
mpcg.ndtv.in
-
MP को रेल परियोजनाओं की सौगात; CM मोहन ने कहा- कनेक्टिविटी व आर्थिक गतिविधियों को मिलेगी नई रफ्तार
- Tuesday October 7, 2025
- Written by: अजय कुमार पटेल
Cabinet Decisions: केन्द्रीय मंत्रि-मंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने मध्यप्रदेश सहित 4 राज्यों के 18 जिलों में रेलवे की 4 मल्टी-ट्रेकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी है. मध्यप्रदेश में परियोजना खंड सांची, सतपुड़ा बाघ अभयारण्य, प्रागैतिहासिक मानव जीवन के प्रमाणों और प्राचीन शैल चित्रकला के लिए प्रसिद्ध भीमबेटका शैलाश्रय, हज़ारा जलप्रपात, नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान आदि प्रमुख स्थलों को भी रेल संपर्क प्रदान करेगा, जो देश भर के पर्यटकों को आकर्षित करेगा.
-
mpcg.ndtv.in
-
Cabinet Decisions: प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना को मंजूरी; जानिए मोदी कैबिनेट के प्रमुख निर्णय
- Wednesday July 16, 2025
- Written by: अजय कुमार पटेल
Modi Cabinet Decisions: मोदी मंत्रिमंडल ने 2025-26 से प्रारंभ होने वाली 6 वर्ष की अवधि के लिए “प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना” को मंजूरी दी, यह 100 जिलों को कवर करेगी. वहीं कैबिनेट ने एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड और इसके अन्य संयुक्त उद्यमों/सहायक कंपनियों में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित करने के लिए निवेश हेतु एनटीपीसी लिमिटेड को ज्यादा अधिकार सौंपने को मंजूरी दी.
-
mpcg.ndtv.in
-
MP के लिए Good News, रतलाम-नागदा रेलवे लाइन की तीसरी और चौथी लाइन को केन्द्र सरकार की मंजूरी
- Thursday May 29, 2025
- Written by: अजय कुमार पटेल
Modi Cabinet Decisions: पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत यह परियोजना क्रियान्वित की जा रही है और इसका उद्देश्य मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी को मजबूत करना है. इससे न सिर्फ मध्यप्रदेश की लॉजिस्टिक दक्षता में सुधार होगा, बल्कि यह प्रदेश के आर्थिक विकास को भी गति प्रदान करेगी.
-
mpcg.ndtv.in
-
Raw Jute MSP Hike: 40 लाख किसान परिवारों को तोहफा, PM मोदी ने कहा- जूट की MSP बढ़ने से होगा लाभ
- Thursday January 23, 2025
- Written by: अजय कुमार पटेल
Raw Jute MSP: मोदी कैबिनेट ने 2025-26 सीजन के लिए कच्चे जूट के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को मंजूरी दे दी है.सरकार की तरफ से कहा गया है कि भारतीय पटसन निगम (जेसीआई) केंद्र सरकार के नोडल एजेंसी के रूप में मूल्य समर्थन संचालन करना जारी रखेगा और इस तरह के संचालन में, यदि कोई हानि होती है, तो हानि की पूरी प्रतिपूर्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी.
-
mpcg.ndtv.in