Bilaspur High Court Case
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रेलवे के बॉक्सिंग रिंग में शराब पार्टी; बिलासपुर हाईकोर्ट का कड़ा रुख, कहा- यह आचरण “घोर कदाचार”
- Thursday October 23, 2025
Railway Boxing Ring Scandal के वायरल वीडियो पर Bilaspur High Court ने सख्त रुख अपनाते हुए इसे “घोर कदाचार” करार दिया है. SECR के अधिकारियों पर शराब पार्टी आयोजित करने का आरोप है. कोर्ट ने अगली सुनवाई से पहले जांच रिपोर्ट और कार्रवाई का ब्योरा मांगा है.
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इस दंपत्ती ने शादी के 47 साल बाद लिया तलाक, हाईकोर्ट ने अंतिम फैसले में क्या-क्या कहा?
- Saturday October 18, 2025
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 47 साल बाद हीरालाल वर्मा और लीला वर्मा के वैवाहिक विवाद में तलाक को मंजूरी दी। कोर्ट ने फैमिली कोर्ट के आदेश को बरकरार रखते हुए पति को पत्नी को 10 लाख रुपये एकमुश्त गुजारा भत्ता देने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि लंबे समय तक अलग रहने और लगातार झगड़े मानसिक क्रूरता के अंतर्गत आते हैं।
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CG High Court: पुलिस हिरासत में मौत; मृतक के परिजनों को पांच लाख रुपये मुआवजा, जानिए कोर्ट ने क्या कहा?
- Thursday October 9, 2025
Death in police custody: अदालत ने कहा कि मौत के हालात दिखाते हैं कि मृतक को अमानवीय यातना दी गई थी और यह मामला हिरासत में बर्बरता का उदाहरण है. उच्च न्यायालय ने उच्चतम न्यायालय के फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि हिरासत में मौत के मामलों में मुआवजा देना सार्वजनिक कानून के तहत जरूरी उपाय है.
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पति को पत्नी बोलती थी ‘पालतू चूहा’, तलाक मामले में छत्तीसगढ़ कोर्ट की टिप्पणी- 'मां-बाप से दूर रखना मानसिक क्रूरता है'
- Saturday September 27, 2025
Chhattisgarh News: तलाक मामले में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की. कोर्ट ने कहा कि पति को मां-बाप से दूर रखना मानसिक क्रूरता है. साथ ही कोर्ट ने तलाक आदेश को सही ठहराते हुए पत्नी की अपील खारिज कर दी.
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CG News: मुकेश मर्डर के आरोपी सुरेश चंद्राकर की जमानत याचिका खारिज; जानिए हाईकोर्ट ने क्या कहा?
- Tuesday September 23, 2025
CG High Court: छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बीजापुर जिले के पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या के आरोपी ठेकेदार सुरेश चंद्राकर की लगाई याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है.
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₹100 की रिश्वत, 39 साल काटे अदालतों के चक्कर ! अब हाईकोर्ट ने किया बाइज्जत बरी
- Friday September 19, 2025
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया है, जो बताता है कि न्याय में भले देर हो, लेकिन अंधेर नहीं. यह मामला है 39 साल पुराना. दरअसल मध्य प्रदेश राज्य परिवहन निगम के एक बिल असिस्टेंट रहे जगेश्वर प्रसाद अवस्थी को करीब चार दशक बाद मात्र 100 रुपये के रिश्वत लेने के मामले में राहत मिली है.
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Mid Day Meal: मध्यान्ह भोजन में जहर; HC सख्त, छत्तीसगढ़ के CS ने जारी किया फूड सेफ्टी प्रोटोकॉल
- Friday September 12, 2025
Mid Day Meal: यह मामला सिर्फ एक स्कूल या एक घटना तक सीमित नहीं है,बल्कि पूरे प्रदेश की बच्चों की सुरक्षा से जुड़ा है,हाईकोर्ट की सख्ती और सरकार के नए प्रोटोकॉल से अब यह तय है कि बच्चों की थाली में परोसा जाने वाला हर निवाला पूरी तरह सुरक्षित और गुणवत्ता युक्त होना चाहिए.
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MBBS और BDS प्रवेश में सशस्त्र बल कोटा से छेड़छाड़ पर सीजी हाईकोर्ट सख्त, केंद्र सरकार से जवाब किया तलब
- Saturday August 23, 2025
Chhattisgarh High Court on Reservation Case: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एमबीबीएस और बीडीएस में प्रवेश के लिए सशस्त्र बल कोटा मामले में सख्ती दिखाई है. हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से मामले में जवाब तलब किया है.
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Bilaspur High Court : कवासी लखमा को हाईकोर्ट से राहत नहीं, जमानत याचिका का फैसला सुरक्षित
- Friday August 22, 2025
Kawasi Lakhma in Jail: कवासी लखमा की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट ने फैसला अपने पास सुरक्षित रख लिया है. उन्हें फिलहाल कोर्ट से किसी तरह की राहत नहीं मिली है.
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मुकेश मर्डर के आरोपी सुरेश की याचिका हाइकोर्ट ने की खारिज, करोड़ों का ठेका रद्द होने के खिलाफ ली थी शरण
- Friday August 22, 2025
Mukesh Chandrakar Murder Case:बीजापुर के पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या के आरोपी ठेकेदार की याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है. आइए जानते हैं कोर्ट ने इस मामले में क्या कहा?
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तोमर बंधुओं को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत, रायपुर एसपी को शपथपत्र पेश करने का दिया आदेश
- Tuesday August 19, 2025
तोमर बंधुओं की अग्रिम जमानत याचिका पर हाईकोर्ट ने अभी कोई फैसला नहीं सुनाया है. तोमर बंधुओं पर सूदखोरी, जबरन वसूली और धमकी देने जैसे आरोप हैं.
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CG Liquor Scam Case: पूर्व CM भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को राहत, HC ने ED से मांगा जवाब
- Tuesday August 12, 2025
CG Liquor Scam Case: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उस याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया था, जिसमें उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून (पीएमएलए) के कुछ प्रावधानों को चुनौती दी थी. न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने बघेल को हाईकोर्ट जाने की सलाह दी थी.
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सुप्रीम कोर्ट के बाद हाईकोर्ट पहुंचे भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य, ED की गिरफ्तारी को बताया अवैध
- Tuesday August 5, 2025
छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल ने ईडी द्वारा की गई गिरफ्तारी को बिलासपुर स्थित हाईकोर्ट में चुनौती दी है. उन्होंने अपनी हिरासत को अवैध बताते हुए रिहाई की मांग की है.
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CG High Court: प्राचार्य पदोन्नति मामला; आधा दर्जन याचिकाएं खारिज, जानिए हाई कोर्ट में क्या हुआ?
- Tuesday August 5, 2025
Bilaspur High Court: डिवीजन बेंच से याचिकाएं खारिज होने के बाद शासन ने टी संवर्ग के उन 1475 शिक्षकों की प्राचार्य पद पर पदस्थापना प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है, जिन्हें प्रमोशन मिलना है. लेकिन नारायण प्रकाश तिवारी की याचिका सिंगल बेंच में लंबित रहने के कारण यह प्रक्रिया फिलहाल अटकी हुई है.
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कोयला घोटाले में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, सौम्या चौरसिया, सूर्यकांत तिवारी सहित इन की याचिकाएं की खारिज!
- Wednesday July 23, 2025
Saumya Chaurasia Chhattisgarh: फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि ईडी की ओर से की गई कुर्की कार्रवाई में कोई कानूनी त्रुटि नहीं है और उसे कानूनन चुनौती देने का आधार नहीं बनता.
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रेलवे के बॉक्सिंग रिंग में शराब पार्टी; बिलासपुर हाईकोर्ट का कड़ा रुख, कहा- यह आचरण “घोर कदाचार”
- Thursday October 23, 2025
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इस दंपत्ती ने शादी के 47 साल बाद लिया तलाक, हाईकोर्ट ने अंतिम फैसले में क्या-क्या कहा?
- Saturday October 18, 2025
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 47 साल बाद हीरालाल वर्मा और लीला वर्मा के वैवाहिक विवाद में तलाक को मंजूरी दी। कोर्ट ने फैमिली कोर्ट के आदेश को बरकरार रखते हुए पति को पत्नी को 10 लाख रुपये एकमुश्त गुजारा भत्ता देने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि लंबे समय तक अलग रहने और लगातार झगड़े मानसिक क्रूरता के अंतर्गत आते हैं।
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CG High Court: पुलिस हिरासत में मौत; मृतक के परिजनों को पांच लाख रुपये मुआवजा, जानिए कोर्ट ने क्या कहा?
- Thursday October 9, 2025
Death in police custody: अदालत ने कहा कि मौत के हालात दिखाते हैं कि मृतक को अमानवीय यातना दी गई थी और यह मामला हिरासत में बर्बरता का उदाहरण है. उच्च न्यायालय ने उच्चतम न्यायालय के फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि हिरासत में मौत के मामलों में मुआवजा देना सार्वजनिक कानून के तहत जरूरी उपाय है.
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पति को पत्नी बोलती थी ‘पालतू चूहा’, तलाक मामले में छत्तीसगढ़ कोर्ट की टिप्पणी- 'मां-बाप से दूर रखना मानसिक क्रूरता है'
- Saturday September 27, 2025
Chhattisgarh News: तलाक मामले में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की. कोर्ट ने कहा कि पति को मां-बाप से दूर रखना मानसिक क्रूरता है. साथ ही कोर्ट ने तलाक आदेश को सही ठहराते हुए पत्नी की अपील खारिज कर दी.
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CG News: मुकेश मर्डर के आरोपी सुरेश चंद्राकर की जमानत याचिका खारिज; जानिए हाईकोर्ट ने क्या कहा?
- Tuesday September 23, 2025
CG High Court: छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बीजापुर जिले के पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या के आरोपी ठेकेदार सुरेश चंद्राकर की लगाई याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है.
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₹100 की रिश्वत, 39 साल काटे अदालतों के चक्कर ! अब हाईकोर्ट ने किया बाइज्जत बरी
- Friday September 19, 2025
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया है, जो बताता है कि न्याय में भले देर हो, लेकिन अंधेर नहीं. यह मामला है 39 साल पुराना. दरअसल मध्य प्रदेश राज्य परिवहन निगम के एक बिल असिस्टेंट रहे जगेश्वर प्रसाद अवस्थी को करीब चार दशक बाद मात्र 100 रुपये के रिश्वत लेने के मामले में राहत मिली है.
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Mid Day Meal: मध्यान्ह भोजन में जहर; HC सख्त, छत्तीसगढ़ के CS ने जारी किया फूड सेफ्टी प्रोटोकॉल
- Friday September 12, 2025
Mid Day Meal: यह मामला सिर्फ एक स्कूल या एक घटना तक सीमित नहीं है,बल्कि पूरे प्रदेश की बच्चों की सुरक्षा से जुड़ा है,हाईकोर्ट की सख्ती और सरकार के नए प्रोटोकॉल से अब यह तय है कि बच्चों की थाली में परोसा जाने वाला हर निवाला पूरी तरह सुरक्षित और गुणवत्ता युक्त होना चाहिए.
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MBBS और BDS प्रवेश में सशस्त्र बल कोटा से छेड़छाड़ पर सीजी हाईकोर्ट सख्त, केंद्र सरकार से जवाब किया तलब
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Chhattisgarh High Court on Reservation Case: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एमबीबीएस और बीडीएस में प्रवेश के लिए सशस्त्र बल कोटा मामले में सख्ती दिखाई है. हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से मामले में जवाब तलब किया है.
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Bilaspur High Court : कवासी लखमा को हाईकोर्ट से राहत नहीं, जमानत याचिका का फैसला सुरक्षित
- Friday August 22, 2025
Kawasi Lakhma in Jail: कवासी लखमा की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट ने फैसला अपने पास सुरक्षित रख लिया है. उन्हें फिलहाल कोर्ट से किसी तरह की राहत नहीं मिली है.
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मुकेश मर्डर के आरोपी सुरेश की याचिका हाइकोर्ट ने की खारिज, करोड़ों का ठेका रद्द होने के खिलाफ ली थी शरण
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Mukesh Chandrakar Murder Case:बीजापुर के पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या के आरोपी ठेकेदार की याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है. आइए जानते हैं कोर्ट ने इस मामले में क्या कहा?
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तोमर बंधुओं को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत, रायपुर एसपी को शपथपत्र पेश करने का दिया आदेश
- Tuesday August 19, 2025
तोमर बंधुओं की अग्रिम जमानत याचिका पर हाईकोर्ट ने अभी कोई फैसला नहीं सुनाया है. तोमर बंधुओं पर सूदखोरी, जबरन वसूली और धमकी देने जैसे आरोप हैं.
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CG Liquor Scam Case: पूर्व CM भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को राहत, HC ने ED से मांगा जवाब
- Tuesday August 12, 2025
CG Liquor Scam Case: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उस याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया था, जिसमें उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून (पीएमएलए) के कुछ प्रावधानों को चुनौती दी थी. न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने बघेल को हाईकोर्ट जाने की सलाह दी थी.
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सुप्रीम कोर्ट के बाद हाईकोर्ट पहुंचे भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य, ED की गिरफ्तारी को बताया अवैध
- Tuesday August 5, 2025
छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल ने ईडी द्वारा की गई गिरफ्तारी को बिलासपुर स्थित हाईकोर्ट में चुनौती दी है. उन्होंने अपनी हिरासत को अवैध बताते हुए रिहाई की मांग की है.
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CG High Court: प्राचार्य पदोन्नति मामला; आधा दर्जन याचिकाएं खारिज, जानिए हाई कोर्ट में क्या हुआ?
- Tuesday August 5, 2025
Bilaspur High Court: डिवीजन बेंच से याचिकाएं खारिज होने के बाद शासन ने टी संवर्ग के उन 1475 शिक्षकों की प्राचार्य पद पर पदस्थापना प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है, जिन्हें प्रमोशन मिलना है. लेकिन नारायण प्रकाश तिवारी की याचिका सिंगल बेंच में लंबित रहने के कारण यह प्रक्रिया फिलहाल अटकी हुई है.
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कोयला घोटाले में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, सौम्या चौरसिया, सूर्यकांत तिवारी सहित इन की याचिकाएं की खारिज!
- Wednesday July 23, 2025
Saumya Chaurasia Chhattisgarh: फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि ईडी की ओर से की गई कुर्की कार्रवाई में कोई कानूनी त्रुटि नहीं है और उसे कानूनन चुनौती देने का आधार नहीं बनता.
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