Bilaspur High Court Case

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  चुनाव में जानकारी छिपाने का मामला: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत के लिए पूर्व राज्यसभा सांसद सरोज को दिया समय

  Election Concealment Case: जनवरी 2026 में हुई ताज़ा सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट को अवगत कराया गया कि याचिकाकर्ता पक्ष के 9 गवाहों की गवाही पूरी हो चुकी है. अदालत ने यह भी संकेत दिया कि अब मामले में अगला चरण शुरू होगा, जिसमें प्रतिवादी सरोज पांडेय और उनके पक्ष के गवाहों की गवाही दर्ज की जाएगी.

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  विधायक पोर्ते के फर्जी जाति प्रमाण पत्र का मामला, सत्यापन समिति ने बढ़ाई सुनवाई की तारीख

  प्रतापपुर भाजपा विधायक शकुंतला सिंह पोर्ते के कथित फर्जी जाति प्रमाण पत्र मामले में सुनवाई एक बार फिर टल गई है. बलरामपुर में जिला स्तरीय छानबीन/सत्यापन समिति के सामने दोनों पक्षों की दलीलों के बाद भी कोई निर्णय नहीं हो पाया.

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  छत्तीसगढ़ शराब घोटाले की आरोपी सौम्या चौरसिया ने हाईकोर्ट में लगाई जमानत याचिका, इस दिन होगी सुनवाई

  Chhattisgarh Liquor Scam: जांच एजेंसियों के मुताबिक, इस मामले में करीब 3200 करोड़ रुपये से अधिक के घोटाले का आरोप है, जिसकी जांच अभी जारी है. इससे पहले ईओडब्ल्यू द्वारा जारी प्रोडक्शन वारंट पर 8 जनवरी 2026 को सुनवाई प्रस्तावित है. वहीं, इस बहुचर्चित शराब घोटाले का ट्रायल 13 जनवरी 2026 से शुरू होने वाला है.

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  रेलवे के बॉक्सिंग रिंग में शराब पार्टी; बिलासपुर हाईकोर्ट का कड़ा रुख, कहा- यह आचरण “घोर कदाचार”

  Railway Boxing Ring Scandal के वायरल वीडियो पर Bilaspur High Court ने सख्त रुख अपनाते हुए इसे “घोर कदाचार” करार दिया है. SECR के अधिकारियों पर शराब पार्टी आयोजित करने का आरोप है. कोर्ट ने अगली सुनवाई से पहले जांच रिपोर्ट और कार्रवाई का ब्योरा मांगा है.

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  इस दंपत्‍ती ने शादी के 47 साल बाद ल‍िया तलाक, हाईकोर्ट ने अंत‍िम फैसले में क्‍या-क्‍या कहा?

  छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 47 साल बाद हीरालाल वर्मा और लीला वर्मा के वैवाहिक विवाद में तलाक को मंजूरी दी। कोर्ट ने फैमिली कोर्ट के आदेश को बरकरार रखते हुए पति को पत्नी को 10 लाख रुपये एकमुश्त गुजारा भत्ता देने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि लंबे समय तक अलग रहने और लगातार झगड़े मानसिक क्रूरता के अंतर्गत आते हैं।

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  CG High Court: पुलिस हिरासत में मौत; मृतक के परिजनों को पांच लाख रुपये मुआवजा, जानिए कोर्ट ने क्या कहा?

  Death in police custody: अदालत ने कहा कि मौत के हालात दिखाते हैं कि मृतक को अमानवीय यातना दी गई थी और यह मामला हिरासत में बर्बरता का उदाहरण है. उच्च न्यायालय ने उच्चतम न्यायालय के फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि हिरासत में मौत के मामलों में मुआवजा देना सार्वजनिक कानून के तहत जरूरी उपाय है.

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  पति को पत्नी बोलती थी ‘पालतू चूहा’, तलाक मामले में छत्तीसगढ़ कोर्ट की टिप्पणी- 'मां-बाप से दूर रखना मानसिक क्रूरता है'

  Chhattisgarh News: तलाक मामले में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की. कोर्ट ने कहा कि पति को मां-बाप से दूर रखना मानसिक क्रूरता है. साथ ही कोर्ट ने तलाक आदेश को सही ठहराते हुए पत्नी की अपील खारिज कर दी.

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  CG News: मुकेश मर्डर के आरोपी सुरेश चंद्राकर की जमानत याचिका खारिज; जानिए हाईकोर्ट ने क्या कहा?

  CG High Court: छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बीजापुर जिले के पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या के आरोपी ठेकेदार सुरेश चंद्राकर की लगाई याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है.

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  ₹100 की रिश्वत, 39 साल काटे अदालतों के चक्कर ! अब हाईकोर्ट ने किया बाइज्जत बरी

  छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया है, जो बताता है कि न्याय में भले देर हो, लेकिन अंधेर नहीं. यह मामला है 39 साल पुराना. दरअसल मध्य प्रदेश राज्य परिवहन निगम के एक बिल असिस्टेंट रहे जगेश्वर प्रसाद अवस्थी को करीब चार दशक बाद मात्र 100 रुपये के रिश्वत लेने के मामले में राहत मिली है.

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  Mid Day Meal: मध्यान्ह भोजन में जहर; HC सख्त, छत्तीसगढ़ के CS ने जारी किया फूड सेफ्टी प्रोटोकॉल

  Mid Day Meal: यह मामला सिर्फ एक स्कूल या एक घटना तक सीमित नहीं है,बल्कि पूरे प्रदेश की बच्चों की सुरक्षा से जुड़ा है,हाईकोर्ट की सख्ती और सरकार के नए प्रोटोकॉल से अब यह तय है कि बच्चों की थाली में परोसा जाने वाला हर निवाला पूरी तरह सुरक्षित और गुणवत्ता युक्त होना चाहिए.