Women Reservation in MP: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव (CM Mohan Yadav) ने गुरुवार 20 मार्च को उज्जैन में आयोजिक एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि नारी सशक्तिकरण (Women's Empowerment) हमारी प्राथमिकता है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) के नेतृत्व में केन्द्र सरकार ने आने वाले समय में लोकसभा एवं विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का निर्णय लिया है. इसके लिए वर्ष 2029 तक इतनी अतिरिक्त सीटें बढ़ाई जाएगी. स्थानीय निकाय चुनाव में प्रदेश में महिलाओं को 50% तथा नौकरियों में 35% आरक्षण दिया जा रहा है.
लाडली बहना योजना कारगर, गारमेंट्स इंडस्ट्री में काम करने वाली महिलाओं को इंसेंटिव
सीएम मोहन ने कहा कि मुख्यमंत्री लाड़ली बहना जैसी योजनाएं महिलाओं के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध हुई हैं. अब सरकार ने निर्णय लिया है कि रेडीमेड गारमेंट्स उद्योग में काम करने वाली महिलाओं को 5000 रूपये प्रति महीना इंसेंटिव दिया जाएगा. महिलाओं को रेडीमेड गारमेंट्स का प्रशिक्षण देने के लिए प्रशिक्षण केंद्र भी खोले जाएंगे. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सरकार हर हाथ को काम देगी. हर युवा को उसकी योग्यता के अनुसार रोजगार मिलेगा. हम 1 वर्ष में लगभग 01 लाख सरकारी पदों पर भर्ती करने जा रहे हैं. पुलिस एवं स्वास्थ्य विभाग में बड़ी संख्या में भर्ती की जा रही है.
सिंहस्थ-2028 की तैयारी, किसानों के लिए हो रहे ये कार्य
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि हजारों साल से सत्ता, धर्म सत्ता के अधीन चलती है. यह संस्कृति सनातन संस्कृति के नाम से जानी जाती है. राजा, महाराजा, सम्राट सब धर्म आधारित समाज के अधीन है. हमारी संस्कृति भगवान श्रीराम एवं श्रीकृष्ण के नाम से जानी जाती है. भगवान राम ने हमारे प्रदेश के चित्रकूट धाम में 11 साल व्यतीत किये. चित्रकूट धाम को हम अयोध्या की तरह विकसित करेंगे. इसी तरह भगवान श्रीकृष्ण की प्रदेश के विभिन्न स्थानों, जहां-जहां लीलाएं हुई है, उन्हें हम तीर्थ के रूप में विकसित करेंगे. सिंहस्थ-2028 के लिए सभी व्यवस्थाएं करते हुए सुनिश्चित करेंगे कि साधु-संतों एवं श्रृद्धालुओं को किसी प्रकार का कष्ट न हो.
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सरकार किसानों के कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रही है. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में किसानों को प्रतिवर्ष 12000 रूपए की राशि दी जाती है. हमारी सरकार इस वर्ष से 2600 रूपए प्रति क्विंटल की दर से गेहूं का उपार्जन कर रही है. किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार पशुपालन को भी बढ़ावा दे रही है. सरकार ने 10 गाय पालने वालों को भी अनुदान राशि और दुग्ध उत्पादकों को 5 रूपये प्रति लीटर अनुदान देने का निर्णय लिया है. हमारा उद्देश्य दुग्ध उत्पादन में राज्य को नंबर वन बनाना है.
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