Union Budget 2026 Madhya Pradesh: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने रविवार (1 फरवरी 2026) को केंद्रीय बजट 2026-27 पेश किया, जिसमें मध्य प्रदेश के लिए करोड़ों रुपए का प्रावधान रखा गया है. यह राशि प्रदेश में सिंचाई, सड़क और एनर्जी रिफॉर्म से जुड़े प्रोजेक्ट्स पर खर्च की जाएगी.
मध्य प्रदेश के लिए केंद्रीय बजट में प्रमुख प्रावधान
केंद्रीय बजट 2026-27 में मध्य प्रदेश के बुनियादी ढांचे और विकास कार्यों को नई रफ्तार देने पर विशेष जोर दिया गया है. बजट में सिंचाई, सड़क, शहरी सुविधाओं और ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े अहम प्रावधान किए गए हैं, जिनका उद्देश्य कनेक्टिविटी मजबूत करना, किसानों को राहत देना और शहरी-ग्रामीण क्षेत्रों के संतुलित विकास को बढ़ावा देना है.
1 सिंचाई परियोजनाओं के लिए 184.20 करोड़ रुपये
इस राशि से प्रदेश की लंबित और नई सिंचाई परियोजनाओं को गति दी जाएगी. नहरों के आधुनिकीकरण, सूक्ष्म सिंचाई योजनाओं और जल संरक्षण कार्यों पर फोकस रहेगा. इससे किसानों को नियमित सिंचाई सुविधा मिलेगी और कृषि उत्पादन बढ़ेगा.
2 पीपीपी मॉडल की सड़क परियोजनाओं के लिए 861 करोड़ रुपये
पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत सड़क निर्माण और उन्नयन के लिए बड़ा प्रावधान किया गया है. इसका उद्देश्य राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों की गुणवत्ता सुधारना, यात्रा समय घटाना और निजी निवेश को प्रोत्साहित करना है.
3 शहरी सेवाओं के लिए 439.68 करोड़ रुपये
इस राशि का उपयोग शहरी क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति, सीवरेज, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और बुनियादी नागरिक सुविधाओं के विकास में किया जाएगा. इससे नगर निगम और नगर पालिका क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सीधा लाभ मिलेगा.
4 रोड नेटवर्क कनेक्टिविटी के लिए 297.48 करोड़ रुपये
दूरदराज और ग्रामीण इलाकों को मुख्य सड़कों से जोड़ने के लिए यह राशि तय की गई है. इससे गांवों को बाजार, स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाओं से जोड़ने में मदद मिलेगी.
5 एनर्जी रिफॉर्म प्रोग्राम के लिए 207.10 करोड़ रुपये
ऊर्जा क्षेत्र में सुधार के लिए बिजली वितरण व्यवस्था को मजबूत करने, ट्रांसमिशन लॉस घटाने और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने पर यह राशि खर्च की जाएगी. इससे बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार होगा.
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केंद्रीय बजट पर सीएम मोहन यादव का बयान
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इंदौर में लोकसभा में प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2026-27 का सीधा प्रसारण देखा. उन्होंने कहा कि यह बजट ‘विकसित भारत' के संकल्प को मजबूती देने वाला लोकहितैषी बजट है. यह गरीब, किसान, महिला, युवा और मध्यम वर्ग को सशक्त बनाते हुए देश को वैश्विक विकास का अग्रणी केंद्र बनाने की दिशा तय करता है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, एआई, एजुकेशन, हेल्थ और टूरिज्म समेत हर क्षेत्र में यह बजट समावेशी विकास और आत्मनिर्भर भारत @2047 के लक्ष्य को मजबूती देगा.
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