MP News in Hindi : सागर जिले के शाहपुर में जर्जर दीवार गिरने से 9 मासूमों की असमय मौत ने पूरे मध्यप्रदेश में हड़कंप मचा दिया है. इस घटना के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने सभी जिलों के कलेक्टरों, नगरीय निकाय नगर निगम कमिश्नरों और CMO अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्र के चिन्हित जर्जर मकान और दीवारों को तत्काल गिराने के निर्देश दिए हैं.
बुरहानपुर में सख्त कार्रवाई के निर्देश
बुरहानपुर कलेक्टर भव्या मित्तल ने नगर निगम बुरहानपुर, नगर पालिका नेपानगर, और नगर परिषद शाहपुर में जर्जर भवनों को हटाने के लिए सख्ती से कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं. कलेक्टर मित्तल ने सभी चिन्हित भवनों पर दल-बल के साथ विधिवत कार्रवाई सुनिश्चित करने की हिदायत दी है. बारिश के मौसम को देखते हुए यह कार्य गंभीरता और सक्रियता से पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि समय रहते जनहानि से बचा जा सके.
नगर निगम ने की कार्रवाई
कलेक्टर भव्या मित्तल के निर्देश के बाद, नगर निगम बुरहानपुर ने शहरी क्षेत्रों में जर्जर और खतरनाक मकानों को हटाने की कार्रवाई तेज कर दी है. निगम आयुक्त संदीप श्रीवास्तव ने जानकारी दी कि वर्षाकाल को ध्यान में रखते हुए जान-माल की हानि न हो, इसलिए जर्जर और खतरनाक भवनों को तोड़ने-हटाने की निरंतर कार्रवाई की जा रही है.
हाल की में लिया ये एक्शन !
हाल ही में अधिकारियों और निगम इंजीनियरों ने पुरुषार्थी स्कूल प्रांगण में पुराना भवन, भारतीय स्कूल के सामने दो पुराने शौचालय, ठाकुर शिवकुमार सिंह प्रतिमा के पास पुराना भवन, और डाकवाडी में हनुमान मंदिर के पास कोनों के शिकस्त भाग को तोड़ने की कार्रवाई की.
समाजसेवियों ने रखी मांग
बुरहानपुर नगर निगम सीमा क्षेत्र में एक सैकड़ा से अधिक मकान जर्जर और शिकस्ता चिन्हित किए गए हैं, जिन्हें नगर निगम ने गिराने का नोटिस जारी किया है. हर साल नगर निगम केवल नोटिस देकर रस्म अदायगी करता है. समाजसेवियों का कहना है कि ऐसे जर्जर मकान जहां कोई नहीं रहता, और जहां गरीब लोग अपनी जान जोखिम में डालकर रह रहे हैं, उन्हें अन्य स्थान पर शिफ्ट कर उनके मकानों की मरम्मत या PM आवास योजना के तहत निर्माण करना चाहिए.
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गरीब परिवारों की स्थिति
बुरहानपुर शहर के हरीपुरा वार्ड में ऐसे कई मकान हैं जहां गरीब परिवार अपनी जान जोखिम में डालकर रहते हैं. तेज आंधी और बारिश के दौरान इन मकानों में रहने वाले सभी सदस्य पड़ोसियों के यहां शरण लेते हैं. इन परिवारों की मांग है कि सरकार बारिश के दिनों में उन्हें सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट करे और सरकारी योजनाओं के तहत उनके आवास का निर्माण कर दे.
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