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Tax Collection 2024-25: इंदौर में पहली बार रिकॉर्डतोड़ टैक्स कलेक्शन, पार हुआ 1000 करोड़ रुपये का आंकड़ा

Tax Collection in Indore: इंदौर में इस वित्त वर्ष के टैक्स कलेक्शन ने रिकॉर्ड बनाया है. नगर निगम ने कुल एक हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का टैक्स वसूला है. आइए आपको इसके बारे में अधिक जानकारी देते हैं.

Indore Tax Collection: इंदौर में टैक्स कलेक्शन ने बनाया रिकॉर्ड

Tax Collection Update: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के इंदौर नगर निगम (Indore Nagar Nigam) ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है. निगम ने एक हजार करोड़ रुपये से अधिक का टैक्स कलेक्शन (Tax Collection) किया है. यह पहली बार है जब नगर निगम ने चार अंकों का आंकड़ा पार किया, जिससे शहर के आर्थिक प्रबंधन (Economic Management) की मजबूती का प्रमाण मिलता है. बता दें कि पिछले साल ये आंकड़ा 785 करोड़ रुपये था. इस रिकॉर्ड को लेकर महापौर ने लोगों का आभार जताया है.

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टैक्स कलेक्शन में आई तेजी

वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंतिम दिन निगम कार्यालयों में देर रात तक कैश काउंटर खुले रहे. शाम 7 बजे तक 980 करोड़ रुपये जमा हो चुके थे और रात 12 बजे तक 1,000 करोड़ का लक्ष्य पार कर लिया गया. यह निगम प्रशासन की सख्ती और जनता की जागरूकता का संयुक्त परिणाम है. नगर निगम इस राशि का उपयोग  बुनियादी सुविधाओं के विकास में करेगा. महापौर ने आश्वासन दिया कि यह प्रयास भविष्य में भी जारी रहेंगे.

सीएम मोहन यादव पहुंचे इंदौर

सीएम मोहन यादव पहुंचे इंदौर

महापौर ने जताया आभार

इंदौर नगर निगम महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने टैक्स कलेक्शन को लेकर कहा, 'यह उपलब्धि इंदौर की जागरूक जनता, निगम प्रशासन की सतर्कता और पारदर्शी व्यवस्था का परिणाम है. पहली बार टैक्स संग्रह 1,000 करोड़ रुपये से अधिक हुआ है. सभी नागरिकों का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने समय पर टैक्स जमा कर नगर निगम को आर्थिक रूप से और मजबूत किया.'

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कैसे हासिल किया ये रिकॉर्ड

  • समीक्षा बैठकें एवं निगरानी : महापौर एवं आयुक्त, राजस्व प्रभारी द्वारा नियमित रूप से राजस्व वसूली की समीक्षा बैठकें आयोजित की गईं, जिससे अभियान को निरंतर गति मिली.
  • करदाताओं के लिए प्रोत्साहन योजनाएं : समय से पहले कर भुगतान करने वालों को आकर्षक इनाम, छूट एवं अन्य लाभ प्रदान किए गए, जिससे नागरिकों ने समय पर कर भुगतान के लिए प्रोत्साहित महसूस किया.
  • सार्वजनिक जागरूकता अभियान : करदाताओं को समय पर भुगतान के लिए प्रेरित करने के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार किया गया.
  • डिजिटल एवं कैशलेस भुगतान को बढ़ावा : कर संग्रहण को सुगम बनाने के लिए डिजिटल भुगतान एवं ऑनलाइन सेवाओं को प्रोत्साहित किया गया.

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