जब फाइलें आगे नहीं बढ़ीं तो पंचायत ही फूंक दी ! रतलाम में गुस्साए ग्रामीण की करतूत का वीडियो वायरल

Ratlam Crime News: रतलाम की मांगरोल पंचायत में सरकारी योजनाओं का लाभ न मिलने से परेशान ग्रामीण ने पंचायत दफ्तर को आग के हवाले कर दिया. पीएम आवास योजना के लिए भटक रहे आरोपी ने नशे की हालत में पेट्रोल छिड़ककर इस वारदात को अंजाम दिया. देखिए बेबसी और सिस्टम की अनदेखी से जुड़ी यह पूरी खबर.

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Ratlam Panchayat Office Fire: मध्य प्रदेश के रतलाम जिले से सिस्टम को झकझोर देने वाली एक तस्वीर सामने आई है. यहां सरकारी योजनाओं का लाभ न मिलने और प्रशासनिक अनदेखी से परेशान एक ग्रामीण का गुस्सा इस कदर फूटा कि उसने ग्राम पंचायत के दफ्तर को ही आग के हवाले कर दिया. नशे की हालत में अंजाम दी गई इस वारदात का लाइव वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.

पेट्रोल छिड़ककर लगा दी आग

पूरा घटनाक्रम जिले की मांगरोल पंचायत का है. यहां रहने वाले गोपाल नामक शख्स ने पंचायत कार्यालय पहुंचकर वहां पेट्रोल छिड़क दिया और माचिस से आग लगा दी. देखते ही देखते दफ्तर की इमारत से आग की लपटें उठने लगीं. गनीमत यह रही कि मौके पर मौजूद अन्य ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए आग पर काबू पा लिया और आरोपी गोपाल को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया. सूचना मिलते ही सालाखेड़ी चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की.

बेबसी और सिस्टम की अनदेखी का आरोप

पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद आरोपी ने अपनी जो व्यथा सुनाई, वह सरकारी दावों की पोल खोलती नजर आती है. गोपाल का आरोप है कि वह लंबे समय से प्रधानमंत्री आवास योजना (PM Awas Yojana) सहित कई सरकारी योजनाओं के लिए भटक रहा था, लेकिन उसे किसी भी योजना का लाभ नहीं दिया गया. उसने बताया कि घर की आर्थिक स्थिति इतनी खराब है कि उसके नाबालिग बेटे को हम्माली (मजदूरी) करनी पड़ रही है. इसी बेबसी और सुनवाई न होने से आहत होकर उसने इस आत्मघाती कदम को अंजाम दिया.

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सुरक्षा और व्यवस्था पर खड़े हुए सवाल

पुलिस के अनुसार, वारदात के समय आरोपी नशे में था. जांच अधिकारी जे.सी. यादव ने बताया कि आगजनी के वीडियो के आधार पर साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं और आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है. यानि गोपाल को उसके किए की सजा मिलेगी ये तय है. लेकिन, यह घटना केवल एक अपराध नहीं बल्कि ग्रामीण इलाकों में सिस्टम की विफलता की कहानी भी कहती है. जहां आज भी एक गरीब को अपने हक के दस्तावेजों और योजनाओं के लिए दफ्तरों के चक्कर काटने को मजबूर होना पड़ता है.

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