PM मोदी ने प्रधानमंत्री जनमन योजना की शुरुआत की, MP के 10 हजार से अधिक आदिवासी घर होंगे रोशन

Pradhan Mantri Jan Man Yojana: प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत मध्य प्रदेश के 1246 गांवों के जनजाति परिवारों को लाभ मिलेगा. जिसमें शिवपुरी जिले के आदिवासी बहुल ग्राम पडोरा, डेहरवारा और गढ़ीबरोद के 57 आदिवासी परिवार, विदिशा और ग्वालियर जिले के 36 जनजातीय परिवार भी शामिल हैं.

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PM Modi ने इस योजना की शुरुआत वर्चुअल माध्यम से की. (फाइल फोटो)

Pradhan Mantri Janman Yojana Launched: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने सोमवार को प्रधानमंत्री जनमन योजना (Pradhan Mantri Jan Man Yojana) की शुरुआत की. इसके तहत मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के करीब साढ़े 10 हजार से अधिक आदिवासी घरों को रोशन किया जाएगा. पीएम मोदी (PM Modi) ने इसका शुभारंभ वर्चुअल तरीके से किया. प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत आदिवासी घरों को रोशन करने के लिए शिवपुरी (Shivpuri) के हातोद गांव में वर्चुअल कार्यक्रम का आयोजन किया गया. जहां पीएम मोदी ने ग्रामीण आदिवासी महिलाओं के साथ बातचीत भी की. इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन यादव भी वर्चुअली शामिल रहे.

इसके साथ ही पीएम मोदी ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए कई परियोजनाओं को स्वीकृति दी. उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से बटन दबाकर परियोजना के पहले चरण का शुभारंभ किया. बता दें कि प्रधानमंत्री जनमन योजना के दूसरे चरण के सर्वे का कार्य चल रहा है.

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शिवपुरी के 36 परिवारों को मिलेगा लाभ

प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत मध्य प्रदेश के 1246 गांवों के जनजाति परिवारों को लाभ मिलेगा. जिसमें शिवपुरी जिले के आदिवासी बहुल ग्राम पडोरा, डेहरवारा और गढ़ीबरोद के 57 आदिवासी परिवार, विदिशा और ग्वालियर जिले के 36 जनजातीय परिवार भी शामिल हैं. इस योजना के तहत मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के अंतर्गत ग्वालियर, विदिशा, अशोकनगर, श्योपुर, दतिया, गुना, शिवपुरी, रायसेन और भिंड जिले के कुल 306 गांवों एवं मजरा टोलों का विद्युतीकरण किया जाएगा.

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योजना की लागत 80 करोड़

पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के अंतर्गत अनूपपुर, बालाघाट, छिंदवाड़ा, डिंडोरी, मंडला, नरसिंहपुर, शहडोल और सीधी जिले में कुल 946 गांवों एवं मजरा टोलों को ऊर्जीकृत किया जा रहा है. इस प्रोजेक्ट से एक ओर जहां आदिवासी परिवारों के बच्चों को पढ़ने-लिखने के साथ ही घरेलू कामकाज और रोजगार के अवसर मिल सकेंगे, वहीं दूसरी ओर पीने के पानी, सड़क और मूलभूत सुविधाएं मिलने से उनके रहन-सहन के स्तर में सुधार आएगा. इस योजना के लिए भारत सरकार द्वारा 80 करोड़ 82 लाख रूपये स्वीकृत किए गए हैं.

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