आशियाने का सपना देख रहे लोगों के लिए आई बड़ी खुशखबरी, MP सरकार इन जिलों में बनाने जा रही है 30 हजार मकान

PM Janman Yojana :  मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के हजारों आदिवासी परिवारों (Tribal Families) के लिए केंद्र सरकार (Government)  ने तोहफा दिया है. ये खुशखबरी पीएम-जनमन योजना को लेकर आई है. जानें इस योजना के तहत कितने और किसे पक्के घर मिलेंगे.

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खुशखबरी : MP में 30 हजार से ज्यादा आवासों की और स्वीकृति, जानिए किसे मिलेगा पक्का घर.

Pradhan Mantri Jan Man Yojana News : प्रधानमंत्री जन मन योजना (Pradhan Mantri Jan Man Yojana) (पीएम-जन मन) के माध्यम से मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh)  के आदिवासी परिवारों (Tribal Families) को बड़ी सौगात मिली है.ये खुशखबरी आते ही आदिवासी परिवारों के चेहरे एमपी खिल उठे. क्योंकि पक्का घर मिलेगा.मध्य प्रदेश में 30 हजार से ज्यादा आवासों की और स्वीकृति केंद्र सरकार ने दी है. केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि वंचितों और शोषितों के प्रति पीएम मोदी जी की सरकार पूरी तरह से प्रतिबंध एवं संवेदनशील है. चौहान ने कहा कि इस तबके के उत्थान के लिए हर संभव काम निरंतर किए जाएंगे.

अतिरिक्त लक्ष्‍यों के आवंटन को मंजूरी

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ग्रामीण विकास मंत्रालय के अतंर्गत, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वर्ष 2024-25 के लिए अतिरिक्त लक्ष्‍यों के आवंटन को मंजूरी देते हुए कहा कि पीएम जनमन मिशन का लक्ष्य उन विशेष रूप से कमजोर 75 जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के विकास का है, जो विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की योजनाओं से छूट गए हैं. चौहान ने कहा कि मोदी सरकार का पूर्ण ध्यान, देश में आखिरी छोर पर खड़े लोगों तक पहुंच का है. उन्होंने बताया कि पीएम-जन मन के तहत लक्षित आवासों (4.90 लाख घर) को मार्च 2026 तक पूर्ण किया जाना है.

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अतिरिक्त पात्र परिवारों को चिन्हित किया

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि इससे पूर्व राज्यों को 3,70,963 (2,18,890 वर्ष 2023-24 में एवं 1,52,073 वर्ष 2024-25 में) का लक्ष्‍य आवंटित किया गया है, जिनमें से 3.38 लाख आवासों की स्वीकृति दी जा चुकी है एवं 2.71 लाभार्थियों को प्रथम किस्त जारी की जा चुकी है.  62,005 आवास पूर्ण किए जा चुके हैं. राज्‍यों ने सर्वे के पश्चात 46,573 अतिरिक्त पात्र परिवारों को चिन्हित किया है, जिनमें से 30 हजार से अधिक आवासों का अतिरिक्त आवंटन मध्य प्रदेश के लिए किया गया है. इससे पहले, मध्य प्रदेश के लिए 1,44,200 आवासों की स्वीकृति दी जा चुकी है.

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पीएम-जन मन में आंध्र प्रदेश में सड़कों की स्वीकृति- केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पीएम-जन मन के अंतर्गत आंध्र प्रदेश राज्‍य में 297.18 कि.मी लंबाई की 76 सड़कों की स्वीकृति भी प्रदान की है. इन 76 सड़कों की अनुमानित लागत 275.07 करोड़ रुपये है, जिसमें से केंद्रीय अंश 163.39 करोड़ रुपये एवं राज्य अंश 111.68 करोड़ रुपये है.

मध्य प्रदेश में अतिरिक्त स्वीकृति आवास (जिलावार)

  1. अनूपपुर- 1522
  2. अशोक नगर- 2294
  3. बालाघाट-401
  4. छिंदवाड़ा-202
  5. दतिया-110
  6. डिंडौरी-1532
  7. गुना-2084
  8. ग्वालियर-266
  9. जबलपुर-42
  10. मंडला-903
  11. मुरैना-695
  12. नरसिंहपुर-158
  13. रायसेन-29
  14. सिवनी-117
  15. शहडोल-2591
  16. श्योपुर-7561
  17. शिवपुरी-5154
  18. सीधी-1042
  19. सिंगरौली-1895
  20. उमरिया-4092
  21. विदिशा-448

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