Police Recruitment Board Madhya Pradesh: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने 15 अगस्त को बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि "हमारी पुलिस बेहद चुनौतियों के बीच अपना दायित्व निर्वहन करती है. इसलिए इनका कल्याण हमारी प्राथमिकता है. मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी पुलिस विभाग की भर्ती कर्मचारी चयन मंडल से होती है. इसमें कुछ वक्त लग जाता है. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने पुलिस को जल्द से जल्द मानव संसाधन उपलब्ध कराने के लिए घोषणा करते हुए कहा कि अब प्रदेश में मप्र पुलिस भर्ती बोर्ड का गठन किया जाएगा. इससे पुलिस भर्तियों में तेजी, पारदर्शिता और परफेक्शन आएगा. उन्होंने कहा कि वर्ष 2025 के लिए स्वीकृत पदों की भर्ती मप्र पुलिस भर्ती बोर्ड की ओर से कर्मचारी चयन मंडल, भोपाल द्वारा की जायेगी. आगामी वर्षों की भर्तियां 'पुलिस भर्ती बोर्ड' द्वारा की जायेंगी."
इनको मिलेगा आरक्षण
मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा कि पुलिस, जेल और नगर सेना एवं सुरक्षा तीनों विभागों के शहीदों की विधवाओं और बच्चों के लिए स्नातक स्तर के सभी कोर्सेस में विभिन्न प्राथमिकता श्रेणियों में एक अतिरिक्त सीट पर आरक्षण दिया जाएगा. पुलिस भर्ती पर विशेष जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष हमने 7,500 रिक्त पदों पर भर्ती की अनुमति दी है. पुलिस के करीब 22 हजार 500 पदों पर भर्ती होनी है. इसलिए अब हर साल 7,500-7,500 पदों पर भर्ती कर तीन साल में पुलिस विभाग के सभी रिक्त पद भर दिए जाएंगे.
6वें वेतनमान का लाभ
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि वीवीआईपी ड्यूटी में तैनात सुरक्षा कर्मचारियों सहित उप पुलिस अधीक्षक और इससे उच्च अधिकारियों को भी अब छठवें वेतनमान का पद पात्रतानुसार निर्धारित विशेष भत्ता एवं जोखिम भत्ता दिया जाएगा. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि गृह विभाग से जुड़ी सभी सेवाओं के आधुनिकीकरण एवं भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए बहुत जल्द गृह एवं वित्त विभाग की संयुक्त बैठक कर सभी लंबित मसलों का समुचित समाधान निकाला जाएगा.
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सभी प्रकार की यूनिफार्म सर्विसेस की सराहना करते हुए कहा कि आपकी विशिष्ट सेवाओं के लिए पदक तो आपको मिलता है, लेकिन मान हमारा बढ़ता है.
नक्सलवाद का खात्मा जल्द
CM मोहन यादव ने कहा कि आपकी सेवाओं में सरकार हर घड़ी आपके साथ है. पुलिस, जेल और नगर सेना एवं सुरक्षा विभाग के त्वरित आधुनिकीकरण के लिए कोई कमी, कोई ढिलाई नहीं की जाएगी. उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी-कर्मचारी अपनी सेवाओं के साथ अपने परिवार को भी समय दें, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें और एक स्वस्थ एवं उन्नत समाज के निर्माण में योगदान दें. उन्होंने कहा कि यह नए दौर का भारत है. मध्यप्रदेश भी विकास की ओर एक नई उड़ान पर है. नक्सलवाद हमारे लिए गंभीर चुनौती है, यह देश के लोकतंत्र के लिए हानिकारक है. हमने तय किया है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी एवं केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के मार्गदर्शन में मार्च 2026 तक हम मध्यप्रदेश को नक्सलमुक्त कर देंगे.
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