PM College in MP: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के उच्च शिक्षा के इतिहास में 14 जुलाई का दिन ऐतिहासिक बनने जा रहा है. केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह (Amit Shah) 14 जुलाई को प्रदेश के 55 जिलों में प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस (Prime Minister College of Excellence) का शुभारंभ करेंगे. उत्कृष्ट, गुणवत्तापरक, समग्र, समावेशी और रोजगारोन्मुखी शिक्षा के लिये प्रदेश के 55 जिलों के कॉलेजों को प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जाएगा. प्रदेश के सभी जिलों के 55 प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में अधोसंरचना विकास, भवन विस्तार, लैब उपकरण, पुस्तकालय, खेल सुविधाएं, फर्नीचर आदि के लिए 336 करोड़ एवं 2232 नवीन पदों के लिए 150 करोड़ रुपये वार्षिक आवर्ती स्वीकृत किए गए हैं.
पुराने कॉलेजों को किया जाएगा रिडेवलप
एमपी के सभी 55 प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में 1845 शैक्षणिक और 387 तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पद सृजित किये गए हैं. प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस को बहुसंकायी बनाने और स्नातकोत्तर कक्षाओं के संचालन के लिये सात महाविद्यालयों में स्नातक स्तर पर नवीन संकाय एवं 55 महाविद्यालय में स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर संस्कृत, बायो-टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस जैसे नवीन विषय शामिल किये गए हैं. साथ ही, 55 महाविद्यालयों में अलग-अलग 27 विषयों में स्नातकोत्तर की कक्षाएं प्रारंभ की गई हैं.
स्किल आधारित आठ स्नातक पाठ्यक्रम होंगे शुरू
प्रदेश में कुल 105 कॉलेजों में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के 6 सेक्टर स्किल काउंसिल के सहयोग से 8 एप्रेन्टिशिप एम्बेडेड (स्किल आधारित) स्नातक पाठ्यक्रम शुरू किये गये है. इनमें 55 प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस तथा 50 अन्य महाविद्यालय भी शामिल हैं. स्किल आधारित 8 पाठ्यक्रम बी. कॉम लॉजिस्टिक, बी. कॉम. ई-कॉम ऑपरेशन, बी. कॉम इन रिटेल ऑपरेशन, बी.कॉम. वी.एफ.एस. आई, बी.एससी इन हेल्थकेयर मैनेजमेंट, बी. एससी मार्केटिंग एण्ड सेल्स (फार्मा एण्ड मेड टेक), बी.एससी फार्मासियूटिकल मैन्यूफेक्चरिंग एण्ड क्वालिटी और बी. कॉम ह्यूमेन रिसोर्स ऑपरेशन फॉर एम.ई.पी.एस.सी. शामिल किये गये हैं.
एविएशन के कोर्स भी शामिल
प्रदेश के चुनिंदा प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में एविएशन सेक्टर स्किल कांउसिल के माध्यम से 03 से 04 माह के 07 सर्टिफिकेट कोर्स संचालित किए जा रहे हैं. इनमें एयरपोर्ट वेयरहाउस को ओर्डिनेटर, एयरपोर्ट सेफ्टी क्रू, एयरलाइन्स फ्लाईट लोड को ओर्डिनेटर, एयरलाइन कैविन क्र, फ्लाइट डिस्पेचर, एयरलाइन रिजर्वेशन एजेंट और एयरलाइन कस्टमर सर्विस एक्जीक्यूटिव शामिल है.
राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 : लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम से शिक्षण सामग्री उपलब्ध
राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के परिप्रेक्ष्य में नवनिर्मित स्नातक पाठ्यक्रमों के आधार पर लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम से विद्यार्थियों को शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है. आईटी के माध्यम से नवीन पेडागोजी के माध्यम से शिक्षकों को शिक्षण कार्य की प्रक्रिया का विधिवत अध्ययन कराया जा रहा है.
भारतीय ज्ञान परम्परा प्रकोष्ठ की स्थापना
राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 की मूल भावना के अनुरूप महाविद्यालयों में "भारतीय ज्ञान परम्परा प्रकोष्ठ" की स्थापना की जा रही है. इसमें समस्त विषयों की भारतीय ज्ञान परम्परा से संबंधित पुस्तकें, वेद, पुराण, उपनिषद आदि शिक्षकों, विद्यार्थियों एवं आमजन के लिए उपलब्ध कराए जा रहे है. इसके साथ ही भारतीय ज्ञान परम्परा से संबंधित वीडियो आदि के प्रर्दशन की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है.
एमपी हिन्दी ग्रंथ अकादमी के काउन्टर
प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में "मध्य प्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी के काउन्टर" की स्थापना की जाएगी. इससे विद्यार्थियों को मध्य प्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी द्वारा प्रकाशित पुस्तकें समस्त विद्यार्थियों तथा आमजन के लिए 40 प्रतिशत रियायती दर पर उपलब्ध रहेंगी. पर्यावरण संरक्षण एवं ग्रीन कैम्पस के लिए "विद्यावन" का चिन्हांकन कर प्रभारी मंत्री, सांसद, विधायक, जनप्रतिनिधियों, गणमान्य नागरिकों, जनभागीदारी समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों, शिक्षकों-कर्मचारियों तथा बड़ी संख्या में विद्यार्थियों द्वारा (नीम, पीपल, करंज, मॉलथी, गूलर, इमली, महुआ आदि) पौधरोपण किया जा रहा है.
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प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के लिये संसाधन
प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में प्राचार्य एवं शिक्षकों का चयन मेरिट के आधार पर किया जा रहा है, जिससे इन कॉलेजों में प्राचार्य के रूप में कुशल प्रशासक एवं प्रशिक्षित तथा अकादमिक गुणवत्ता के शिक्षक नियुक्त किये जा सकें. इन कॉलेज विद्यार्थियों को बस सेवा की सुविधा भी दी जाएगी. संभागीय मुख्यालय पर मौजूद कॉलेज के लिये दो बस एवं जिला मुख्यालयों के कॉलेज के लिये एक बस की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी. कैम्पस डेवलपमेंट के लिये प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस को 40 लाख रूपये प्रति महाविद्यालय स्वीकृत किये गये हैं.
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