PM Modi की उपस्थिति में पीकेसी परियोजना का जयपुर में MoU हुआ साइन, जानें-क्यों है एमपी-राजस्थान के लिए खास

PKC Pariyojana in MP: मुख्यमंत्री मोहन यादव पीएम मोदी के राजस्थान में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए. इस दौरान एमपी और राजस्थान, दोनों राज्यों के लिए नदी जोड़ो परियोजना की बड़ी सौगात मिली है. आइए आपको इस खास परियोजना के बारे में बताते हैं.

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पीएम मोदी ने एमपी के किसानों को दी बड़ी सौगात

CM Mohan Yadav in Jaipur: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) और राजस्थान (Rajasthan) के किसानों को बड़ी सौगात मिली है. पीएम मोदी (PM Modi) ने राजस्थान के जयपुर से नदी जोड़ो परियोजना (Nadi Jodo Pariyojana) के तहत किसानों को खास तोहफा दिया है. इसके तहत पार्वती-कालीसिंध-चंबल नदी लिंक परियोजना (Parwati Kalisindh Chambal River Link Project) के लिये त्रिपक्षीय अनुबंध को मंजूरी दी गई. इसके लिए सीएम डॉ. मोहन यादव (Dr. Mohan Yadav) खास जयपुर पहुंचे. इस मौके पर पीएम मोदी ने मंच से दोनों राज्यों के किसानों को इस परियोजना के लिए बधाई भी दी. 

नदी जोड़ो परियोजना 2004 में मध्यप्रदेश और राजस्थान को सिंचाई एवं पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रस्तावित की गई थी. दोनों राज्यों के बीच जल बंटवारे पर सहमति न बन पाने के कारण परियोजना का क्रियान्वयन नहीं हो सका था. लेकिन अब, इस परियोजना के लिए रास्ता साफ हो गया है. 

सिंचाई को मिलेगी नई ऊंचाई

इस परियोजना से प्रदेश के मालवा और चंबल क्षेत्र  में 6 लाख 13 हजार 520 हेक्टेयर में सिंचाई होगी और 40 लाख की आबादी को पेयजल उपलब्ध होगा. इसके अलावा, 60 साल पुरानी चंबल दाईं मुख्य नहर एवं वितरण-तंत्र प्रणाली के आधुनिकीकरण कार्य से भिंड, मुरैना एवं श्योपुर जिले में कृषकों की मांग अनुसार पानी उपलब्ध कराया जाएगा. 

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दोनों राज्यों के किसानों और नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण

इस खास परियोजना के बाद किसानों को भरपूर सिंचाई के लिए पानी मिलेगा और विकास के नये द्वार खुलेंगे. परियोजना से दोनों राज्यों में समृद्धि आयेगी. परियोजना से मिलने वाले जल से किसान अपनी उपज को दोगुना कर सकेंगे, जिससे उनके परिवार के साथ प्रदेश भी समृद्ध होगा. पार्वती-कालीसिंध-चंबल लिंक परियोजना की अनुमानित लागत 72 हजार करोड़ है, जिसमें मध्यप्रदेश 35 हजार करोड़ और राजस्थान 37 हजार करोड़ रूपये व्यय करेगा. केन्द्र की इस योजना में कुल लागत का 90 प्रतिशत केन्द्रांश और 10 प्रतिशत राज्यांश रहेगा.

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