Madhya Pradesh Civil Aviation Policy 2025: मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव (CM Mohan Yadav) की अध्यक्षता में मंगलवार 18 फरवरी को हुई मंत्रि-परिषद की बैठक (MP Cabinet Meeting) द्वारा मध्यप्रदेश में नये वायु मार्गों (Air Route) का विकास करने और देश के अन्य हिस्सों तथा दुनिया के साथ राज्य के प्रमुख पर्यटन एवं धार्मिक स्थानों को जोड़कर पर्यटन/धार्मिक एवं औद्योगिक क्षेत्रों की पूर्ण क्षमता का उपयोग करने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार की उड़ान (राष्ट्रीय नागर विमानन प्रोत्साहन नीति) योजना के समन्वय से मध्यप्रदेश सिविल एविएशन पॉलिसी-2025 (MP Civil Aviation Policy 2025) का अनुमोदन दिया गया है. इससे व्यापार और रोजगार के अवसरों के सृजन को बढ़ावा मिलेगा.
सब्सिडी का प्रावधान, रात में एयरक्रॉफ्ट की पार्किंग को लेकर हुआ निर्णय
कैबिनेट के निर्णय की जानकारी प्रदान करते हुए बताया गया कि मध्यप्रदेश राज्य भौगोलिक दृष्टि से बड़ा है, देश के मध्य में स्थित होने से यहां औद्योगिक, पर्यटन धार्मिक क्षेत्र में अपार संभावनाएं है. नीति के तहत राज्य के सामाजिक, आर्थिक विकास को गति देने के लिये आधुनिक, किफायती, सुलभ, सुरक्षित एवं निवेश-अनुकूल विमानन इको सिस्टम विकसित किया जायेगा.
इसके अलावा प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करना तथा एयरो स्पोर्टस प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना के लिए पूंजीगत व्यय पर निजी निवेशकों को सब्सिडी अनुदान दिया जायेगा. एयर कार्गो सुविधाएँ विकसित कर राज्य में कृषि उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहित किया जायेगा.
MP Cabinet Meeting: मध्यप्रदेश सिविल एविएशन पॉलिसी-2025
- विभिन्न सहायक विमानन सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए निवेश पर पूंजीगत सब्सिडी का प्रावधान किया जायेगा.
- प्रदेश में एयर क्रॉफ्ट की रात्रिकालीन पार्किंग करने वाले एयर क्रॉफ्ट पर एटीएफ पर वेट 1 प्रतिशत की दर से प्रभावी किया जायेगा.
- प्रदेश में कैपेसिटी बिल्डिंग एवं कौशल विकास के लिए, उड़ान प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना के लिए, पूंजीगत निवेश राशि की 40% तक निवेश प्रोत्साहन सहायता का प्रावधान किया जायेगा.
- विमानन क्षेत्र को प्रोत्साहन देकर प्रदेश में कृषि उत्पादों के निर्यात, अन्य क्षरण योग्य वस्तुओं (पेरिशेवल वस्तुओं) के निर्यात, विनिर्माण और ई-कॉमर्स कारोबार को बढ़ावा देने के साथ, कुशल मानव संसाधन विकसित करने एवं प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष और रोजगार के अवसर सृजित करने में सहायता मिलेगी.
- इंदौर, उज्जैन और ओंकारेश्वर के बीच हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करने के लिए जल्द ही निविदाएं बुलाई जाएंगी.
राष्ट्रीय नागर विमानन प्रोत्साहन नीति-2016 की परिकल्पना को साकार करने के लिये मध्यपदेश नागर विमानन नीति-2025 एक पहल है. सीएम मोहन यादव ने यह भी बताया कि मध्यप्रदेश से नवीन मार्ग के जरिये देश के अन्य राज्यों को जोड़ने वाली हर नयी घरेलू उड़ान पर 7.50 लाख रुपये और हर नयी अंतरराष्ट्रीय उड़ान पर 10 लाख रुपये का अनुदान राज्य सरकार द्वारा विमानन कंपनियों को प्रदान किया जाएगा.
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