Ropeway in Ujjain: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री (Chief Minister of Madhya Pradesh) डॉ मोहन यादव (CM Mohan Yadav) की अध्यक्षता में गुरुवार 14 मार्च को राजधानी भोपाल स्थित मंत्रालय में मंत्रिपरिषद की बैठक (MP Cabinet Meeting) हुई थी. जहां मंत्रि-परिषद ने कई निर्णय लिए (Chief Minister Mohan Yadav Cabinet Decisions) और विभिन्न कार्याें को स्वीकृति प्रदान की. इस दौरान रोपवे परियोजनाओं का अनुमोदन भी अनुमोदन किया गया. मंत्रि-परिषद ने लोक निर्माण विभाग एवं नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट लिमिटेड (NHLML) के मध्य रोपवे के विकास, कार्यान्वयन, निर्माण, संचालन और रख-रखाव के लिए हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन (MoU) का अनुमोदन किया. जिसमें बताया गया कि परियोजना के पहले चरण में उज्जैन रेल्वे स्टेशन (Ujjain Railway Station) से महाकाल मंदिर (Mahakal Mandir) तक रोपवे बनाई सुविधा शुरु की जाएगी. वहीं आज 15 मार्च को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में उज्जैन जंक्शन रेलवे स्टेशन और महाकालेश्वर मंदिर के बीच वर्तमान रोपवे के विकास, संचालन और रख-रखाव के लिए 188.95 करोड़ रुपये स्वीकृत कर दिए.
केंद्रीय मंत्री ने खुद दी इसकी जानकारी
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी (Union Minister for Road Transport and Highways Nitin Gadkari) ने अपने एक पोस्ट में कहा कि मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में उज्जैन जंक्शन रेलवे स्टेशन (jjain Junction Railway Station) और महाकालेश्वर मंदिर (Mahakaleshwar Temple in Ujjain) के बीच वर्तमान रोपवे के विकास, संचालन और रख-रखाव के लिए हाइब्रिड वार्षिकी माध्यम (Hybrid Annuity Mode) के अंतर्गत 188.95 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं.
कैबिनेट बैठक के बाद यह बताया गया
14 मार्च गुरुवार को कैबिनेट बैठक के बाद बताया गया कि मध्यप्रदेश में प्रस्तावित समस्त रोपवे परियोजना के लिए मध्य प्रदेश शासन की ओर से परियोजना के एकरेखण (alignment) के अनुमोदन के लिये प्रबंध संचालक, मध्य प्रदेश सडक विकास निगम को अधिकृत करने के लिये अनुमोदन किया गया.
मंत्रिपरिषद की बैठक से पहले सीएम मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार (Madhya Pradesh Government) के पहले तीन महीने यानी 90 दिन वित्तीय दृष्टि से उपलब्धि पूर्ण रहे हैं. राज्य सरकार द्वारा कोई भी योजना बंद नहीं की गई है. राजस्व (Revenue) और पूंजीगत व्यय की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सरकार के पास पर्याप्त वित्तीय संसाधन यानी कि फंड उपलब्ध हैं. CM मोहन यादव ने कहा कि अंतर्राज्यीय हवाई सुविधा (Inter State Air Service) उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश में हवाई सेवा (Air Service) आरंभ की जा रही है.
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