Budget के बाद मोहन कैबिनेट का फैसला, 'खर्चों को कम कर आय बढ़ाने पर सरकार का होगा फोकस'

Madhya Pradesh News: मोहन सरकार ने केंद्र में बजट पेश होने के बाद मंत्रियों के साथ बैठक की. इस बैठक में खर्चों की कटौती कर आय बढ़ाने पर चर्चा की गई. साथ ही बजट प्रावधान की समीक्षा और योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर प्लान तैयार करने पर चर्चा हुई.

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MP Cabinet Meeting: बजट पेश होने के बाद मोहन सरकार की बठक.

MP Cabinet Meeting: संसद में केंद्रीय बजट (Budget 2024) पेश होने के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव (Mohan Yadav) मंत्रियों के साथ बैठक की. इस बैठक में खर्चों की कटौती कर आय बढ़ाने पर चर्चा की गई. साथ ही मध्य प्रदेश के रोडमैप को लेकर भी कैबिनेट मंत्रियों के साथ  चर्चा हुई. इसके साथ ही यह निर्णय लिया गया कि बजट प्रावधान की समीक्षा की जाएगी और आगे की योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर प्लान तैयार किया जाएगा. 

सभी विभागों की होगी बैठक

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने केंद्रीय बजट को लेकर अपने निवास स्थित समत्व भवन में कैबिनेट मंत्रियों के साथ बैठक की. इस दौरान बजट को लेकर अहम चर्चा हुई. मोहन कैबिनेट की बैठक में खर्चों की कटौती कर आय कैसे बढ़ा सकते हैं इस पर चर्चा की गई. साथ ही एमपी के रोडमैप को लेकर भी चर्चा हुई. इसके अलावा बजट प्रावधान की समीक्षा और आगे की योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर प्लान तैयार करने को लेकर भी चर्चा की गई. बता दें कि बजट के बाद अब सभी विभागों की बैठक होगी. 

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नगरीय निकायों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सीएम ने दिए निर्देश

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बैठक के दौरान मंत्रियों कोकेंद्रीय बजट में किए गए प्रावधानों को ध्यान में रखकर कार्य करने के लिए निर्देश दिए हैं. साथ ही मध्य प्रदेश के संदर्भ में इसका लाभ उठाने के प्रयास किए जाने का भी आदेश दिए गए हैं. इसके अलावा सीएम ने अधिकारियों को नगरीय निकायों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्लानिंग करने के लिए निर्देश दिए हैं. 

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मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि लोक स्वास्थ्य व चिकित्सा, शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर कार्य हों. इसके साथ ही बिजली, पानी, उद्योग, शिक्षा के क्षेत्र में भी कोई कमी नहीं छोड़ें. सीएम ने आगे कहा कि जल संसाधन विभाग के अंतर्गत ज्यादा से ज्यादा राशि केंद्र सरकार से प्राप्त करने की कोशिश की जाएं. 

बता दें कि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पूंजीगत व्यय को बढ़ाने और राजस्व व्यय को कम करने के संबंध में भी निर्देश दिए हैं. 

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