MP Farmer Registry: मध्यप्रदेश सरकार के इस एक कदम से लाखों किसानों को लाभ मिलने वाला है. दरअसल, मोहन सरकार ने फार्मर रजिस्ट्री का काम शुरू कर दिया है, जिससे किसानों को यूनिक आईडी नम्बर मिल जाएगा और किसान का पर्सनल डेटा सरकार के पास रहेगा. इसका फायदा यह होगा कि सरकार की योजनाओं का सीधा लाभ किसानों को मिलेगा डाटा बेस तैयार होने के साथ ही खतौनी के साथ उनका खसरा भी ऑनलाइन हो जाएगा.
हर किसान का बन जाएगा परिचय पत्र
सभी किसानों का डेटा सरकार के पास रहेगा. बात करें धार जिले की तो कलेक्टर प्रियंक मिश्रा के निर्देश पर फार्मर रजिस्ट्री में सभी किसानों को रजिस्टर्ड कराने का काम शुरु कर दिया गया है. हर किसान का परिचय पत्र बनाया जा रहा है, जिससे उसकी पहचान हो सकेगी. इसके बाद उन्हें केंद्र और राज्य की कृषि योजनाओं का लाभ मिल सकेगा. सरकार को यह पता होगा कि कौन सा किसान कितनी जमीन का मालिक है. उसके पास सिंचित और असिंचित रूप से कितनी जमीन है. 5 लाख 18 हेक्टेयर क्षेत्रफल में खेती करने वाले जिले के 2 लाख 50 हजार से अधिक किसानों की फार्मर रजिस्ट्री बनाई जाएगी.
यूनिक आईडी नम्बर मिलेगा
किसानो को यूनिक आइडी नंबर दिया जाएगा. किसी किसान के अलग-अलग जगहों पर खेत है तो वह भी एक ही जगह पर दर्ज होंगे. फार्मर रजिस्ट्री की मदद से हर खेत की फसलों खाद एवं दवाओं की मात्रा के बारे में भी सटीक आंकड़े मिल जाएंगे किसानों को पूरी तरह डिजिटल बनाया जाएगा.
किसानों से जुड़ी योजना का लाभ लेने के लिए नही होगी सत्यापन की जरूरत
जानकारी के अनुसार, धार जिले में 2 लाख 21 हजार किसान पीएम सम्मान निधि का लाभ ले रहे हैं इन सभी की खतौनी ऑनलाइन है. इससे अगर किसी किसान के खेत अलग-अलग है तो उनकी खाता संख्या व खतौनी भी अलग होती है इससे किसी भी योजना का फायदा किसानों को देने के लिए उनका सत्यापन करना पड़ता है. इस परेशानी को दूर करने के लिए फार्मर रजिस्ट्री बनाने के साथ ही उनकी यूनिक आइडी भी बनाई जाएगी. इसके लिए खसरा खतौनी में दर्ज अभिलेख का उपयोग किया जाएगा.
किसानों को फॉर्मर रजिस्ट्रेशन के फायदे
फॉर्मर रजिस्ट्रेशन हो जाने पर किसान पीएम किसान योजना की किश्त प्राप्त करने की अनिवार्यता को पूरा करने सहित मोबाइल नंबर खातों की जानकारी दर्ज होगी. किसान आसानी से किसान क्रेडिट कार्ड एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड और अन्य कृषि विकास लोन प्राप्त कर सकेंगे जिला तहसील ग्राम का चयन कर खाता एवं भूमि स्वामी का चयन किया जा सकेगा फसल बीमा का लाभ भी आसानी से मिल सकेगा. आपदा की स्थिति में क्षति पूर्ति राशि के लिए किसानों को चिह्नित करना आसान होगा. इस ऐप एवं पोर्टल का उपयोग कर किसानों के सभी खातों को लिंक करते हुए ई-केवाईसी की कार्रवाई की जाएगी. इसके लिए किसान की सहमति इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्राप्त की जाएगी. न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर खरीदी के लिए किसानों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया जा सकेगा.
15 दिसंबर तक पूरा करना है काम, कार्ड धारियों को ही मिलेगा योजनाओ का लाभ
अधिकारियों के अनुसार जिले में किसानों को 15 दिसंबर तक रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा, क्योंकि सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि आने वाले समय में शासन की योजनाओं में यह कार्ड काम आएगा. किसानों के हित में विभागीय योजनाओं का क्रियान्वयन पारदर्शी तरीके से हो सकेगा और किसानों को योजनाओं का लाभ आसानी से मिल पाएगा.
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के हितग्राहियों की फार्मर आइडी प्राथमिकता के आधार पर जनरेट की जाएगी. सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में फार्मर रजिस्ट्री के आंकड़े सहायक होंगे, जिससे बार-बार सत्यापन की आवश्यकता नहीं होगी. दिसंबर से पीएम किसान योजना का लाभ केवल फार्मर रजिस्टर्ड किसानों को ही मिलेगा.
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