Mohan Sarkar Ke 2 Saal: मध्यप्रदेश में मोहन यादव (CM Mohan Yadav) सरकार के दो वर्षों के कार्यकाल में राज्य के औद्योगिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में व्यापक परिवर्तन दर्ज किया गया है. उद्योग से लेकर ग्रामीण विकास तक, महिलाओं से लेकर किसानों तक—हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए अनेक योजनाएँ लागू की गईं. अपनी सरकार के दो वर्षों का लेखा-जोखा प्रस्तुत करते हुए मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने आज सरकार की उपलब्धियां गिनाई हैं. राज्य सरकार ने इसे “विकास का स्वर्णिम दौर” बताते हुए अपनी रिपोर्ट पेश की है.
औद्योगिक विकास में मध्यप्रदेश तीसरे स्थान पर
राज्य में उद्योग एवं रोजगार वर्ष की घोषणा के साथ 18 नई नीतियों को मंजूरी दी गई. ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट में ₹32 लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव, जिनमें से ₹8.57 लाख करोड़ ज़मीन पर उतरने की प्रक्रिया में हैं. धार जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पहले पीएम मित्र पार्क का भूमि-पूजन किया, जिससे 3 लाख रोजगार और 6 लाख कपास उत्पादकों को लाभ मिलने की उम्मीद है.
- वर्ष 2025 - ‘उद्योग एवं रोजगार वर्ष'
- नया इकोसिस्टम - 18 नई नीतियों को मंजूरी
- इन्वेस्टर मीट - ₹32 लाख करोड़ से अधिक का निवेश
- ₹8.57 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव धरातल पर
- निवेश सरल, तेज और पारदर्शी - ‘एमपी इंवेस्ट पोर्टल 3.0 लॉच'
- प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा धार में देश के पहले पीएम मित्र पार्क का भूमिपूजन, 3 लाख से अधिक लोगों को रोजगार, 6 लाख कपास उत्पादकों को लाभ
- 881 इकाइयों को भूमि आवंटन, 281 इकाइयों का भूमिपूजन और 141 इकाइयों का शुभारंभ
- 26 औद्योगिक पार्क/क्लस्टर को मंजूरी, मौजूदा 33 औद्योगिक क्षेत्रों का उन्नयन
- एक वर्ष में सर्वाधिक निवेश प्रस्ताव लाने वाले देश के तीसरे राज्य बनने की उपलब्धि
- इन्वेस्टर मीट में 23 लाख से अधिक रोजगार सृजन प्रस्ताव
गरीब कल्याण
गरीब कल्याण मिशन के तहत 1.33 करोड़ परिवारों को नि:शुल्क खाद्यान्न वितरण किया गया. स्वामित्व योजना से 39.60 लाख लोगों को अधिकार पत्र मिले. संबल योजना में 6.81 लाख प्रकरणों में ₹6,430 करोड़ से अधिक की सहायता राशि दी गई। मजदूरों की दिव्यांगता और मृत्यु पर सहायता राशि बढ़ाकर ₹4 लाख की गई.
- मध्यप्रदेश को गरीबी मुक्त बनाने के लिए गरीब कल्याण मिशन शुरू
- 1 करोड़ 33 लाख परिवारों को नि:शुल्क खाद्यान्न वितरण
- इंदौर की हुकुमचंद मिल के 4,800 श्रमिक परिवारों को ₹224 करोड़ की राशि का सरकार ने किया भुगतान
- स्वामित्व योजना के माध्यम से लगभग 39 लाख 60 हजार से अधिक लोगों को स्वामित्व अधिकार पत्र वितरित
- मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना अंतर्गत अब तक 6 लाख 81 हजार से अधिक प्रकरणों में 6,430 करोड़ रुपये से अधिक की सहायता राशि का अंतरण
- मजदूरों की दिव्यांगता और मृत्यु के आधार पर मिलने वाली सहायता राशि बढ़ाकर 4 लाख रुपये की
महिला सशक्तिकरण में ऐतिहासिक कदम
लाड़ली बहना योजना की राशि ₹1,000 से बढ़ाकर ₹1,500 प्रतिमाह की गई. शासकीय सेवाओं में महिलाओं का आरक्षण 35% हुआ. प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में 9.70 लाख गर्भवती महिलाओं को ₹512 करोड़ का भुगतान. आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की ऑनलाइन भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई. 57 वन स्टॉप सेंटर से 52,095 महिलाओं को सहायता मिली. 62 लाख ग्रामीण महिलाएं 5 लाख स्व-सहायता समूहों के माध्यम से आत्मनिर्भर बनीं.
- लाड़ली बहना योजना की राशि ₹1,000 से बढ़कर ₹1,500 प्रतिमाह
- शासकीय सेवाओं में महिलाओं के आरक्षण को बढ़ाकर किया 35 प्रतिशत
- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के क्रियान्वयन में देश में अग्रणी मध्यप्रदेश, 9.70 लाख गर्भवती महिलाओं को ₹512 करोड़ से अधिक का भुगतान
- चयन पोर्टल के माध्यम से देश में पहली बार ऑनलाइन भर्ती प्रक्रिया के तहत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के 2,027 और सहायिकाओं के 17,477 पदों पर भर्ती
- 12,670 मिनी आंगनवाड़ी केंद्रों का पूर्ण आंगनवाड़ी केंद्रों में उन्नयन, 747 नए आंगनवाड़ी केंद्र स्वीकृत
- सेनिटेशन एवं हाईजीन योजना के अंतर्गत सेनेटरी पैड हेतु 20 लाख से अधिक बालिकाओं के खाते में ₹61.12 करोड़ से अधिक की राशि का अंतरण
- महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए देवी अहिल्या नारी सशक्तिकरण मिशन प्रारम्भ
- 4 औद्योगिक क्षेत्रों- विक्रम उद्योगपुरी, पीथमपुर सेक्टर-1 एवं 2, मालनपुर घिरौंगी एवं मंडीदीप में वर्किंग वीमेन हॉस्टल का निर्णय झाबुआ, सिंगरौली, देवास और नर्मदापुरम में भी वर्किंग वीमेन हॉस्टल को स्वीकृति
- 57 वन स्टॉप सेंटर के माध्यम से संकटग्रस्त 52,095 महिलाओं को सहायता मिली
- 5 लाख स्व- सहायता समूहों के माध्यम से 62 लाख ग्रामीण बहनें हुईं आत्मनिर्भर
- महिला उद्यमियों के प्रोत्साहन हेतु 850 एमएसएमई इकाइयों को 275 करोड़ रुपए का अंतरण
- रेडीमेट गारमेट इंडस्ट्री में प्रति महिला श्रमिक 5,000 के मान से प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय
- प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान अंतर्गत ‘सुमन सखी' चैटबॉट की शुरुआत
- मिशन वात्सल्य योजना अंतर्गत गैर संस्थागत सेवा योजना को आगामी 5 वर्षों तक संचालित करने की स्वीकृति
- आंगनवाड़ी, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा एवं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बीमा कवर का लाभ देने का निर्णय
- इंदौर की पुलिस बटालियन नंबर-1, अहिल्याबाई बटालियन के नाम से करने का निर्णय
- विभाग अंतर्गत 560 पर्यवेक्षकों एवं 61 सांख्यिकी अन्वेषकों की पदपूर्ति
कृषि और सिंचाई में अग्रणी
मध्यप्रदेश दलहन, तिलहन, मक्का और टमाटर उत्पादन में देश में प्रथम रहा. भावान्तर योजना से 2.67 लाख किसानों को ₹482 करोड़ मिले. गेहूं पर ₹175 प्रति क्विंटल बोनस और धान उत्पादकों को प्रति हेक्टेयर ₹4,000 अनुदान दिया गया. पीएम कुसुम योजना के तहत 32 लाख किसानों को सोलर पंप और अगले तीन वर्षों में 30 लाख सोलर पंप देने का लक्ष्य है. मंडियों के डिजिटाइजेशन के लिए स्कॉच गोल्ड अवॉर्ड मिला. सिंचाई क्षमता 55 लाख हेक्टेयर से बढ़ाकर 2028-29 तक 100 लाख हेक्टेयर करने का लक्ष्य है. केन-बेतवा लिंक परियोजना और अन्य योजनाओं से 19.25 लाख हेक्टेयर में सिंचाई सुविधा बढ़ेगी.
- मध्यप्रदेश दलहन, तिलहन, मक्का, टमाटर उत्पादन में देश में प्रथम
- खाद्यान्न, अनाज और गेहूं उत्पादन में देश में दूसरे स्थान पर
- कृषक कल्याण मिशन मंजूर - 6 विभाग करेंगे काम
- 2025-26 से 2030-31 तक आत्मनिर्भरता हेतु दाल मिशन को मंजूरी
- सोयाबीन उत्पादक किसानों के लिए भावान्तर योजना, 2 लाख 67 हजार किसानों के खाते में 482 करोड़ रुपए की राशि अंतरित
- मूंग और उड़द की समर्थन मूल्य पर खरीदी
- कोदो-कुटकी के उपार्जन का निर्णय कोदो का 2,500 रुपये प्रति क्विंटल और कुटकी का 3,500 रुपये प्रति क्विंटल की दर से उपार्जन
- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि तथा मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत हितग्राही कृषकों के खातों में ₹48 हजार करोड़ से अधिक की राशि का अंतरण
- वर्ष 2024-25 में 35 लाख 3 हजार कृषकों को 21 हजार 232 करोड़ रुपए का फसल ऋण वितरित, पिछले वर्ष की तुलना में 1,286 करोड़ रुपए अधिक
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में वित्तीय वर्ष 2023-24 में बीमा क्लेम के रूप में 961.68 करोड़ रुपयों का, जबकि 2024-25 में 1,275.86 करोड़ की राशि का भुगतान हुआ
- आपदा प्रभावित 24 लाख 14 हज़ार से अधिक किसानों को 2,106 करोड़ 64 लाख से अधिक की राशि प्रदान
- गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,425 रुपये पर किसानों के हित में 175 रुपये प्रति क्विंटल बोनस दिया गया
- धान उत्पादकों को बोनस के स्थान पर प्रति हेक्टेयर 4,000 रुपए की अनुदान राशि 6 लाख 69 हजार से अधिक धान उत्पादक किसानों के खाते में 337 करोड़ रुपए से अधिक राशि का अंतरण
- पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत 32 लाख किसानों को सोलर पंप
- आयातित तुअर दाल पर मंडी टैक्स पूर्णत: माफ
- किसानों को 5 रुपये में बिजली का स्थाई कनेक्शन उपलब्ध कराया जाएगा
- अगले तीन वर्ष में किसानों को 30 लाख सोलर पंप उपलब्ध कराकर, किसानों को बिजली बिल से मुक्ति दिलाएगी
- मंडियों के डिजिटाइजेशन की दिशा में कार्य, 259 मंडियों में ई-मंडी योजना लागू करने के लिए स्कॉच गोल्ड अवॉर्ड प्राप्त
सिंचाई की प्रमुख उपलब्धियां
- दिसंबर 2024 तक लगभग 55 लाख हेक्टेयर क्षेत्र सिंचित वर्ष 2028-29 तक 100 लाख हेक्टेयर तक सिंचाई क्षमता बढ़ाने का लक्ष्य
- माइक्रो सिंचाई में देश में अग्रणी मध्यप्रदेश
- प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा देश की पहली नदी-जोडो केन-बेतवा लिंक परियोजना का भूमि-पूजन, पार्वती-कालीसिंध-चंबल लिंक परियोजना को लेकर त्रिपक्षीय समझौता और तापी बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना के लिए महाराष्ट्र के साथ एमओयू
- केन बेतवा लिंक परियोजना, संशोधित पार्वती कालीसिंध परियोजना और नर्मदा घाटी विकास विभाग की अन्य प्रस्तावित महत्वपूर्ण परियोजनाओं से 19.25 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा बढ़ेगी
- ‘पर ड्रॉप मोर क्रॉप' के उद्देश्य की पूर्ति के लिए 133 वृहद एवं मध्यम प्रेशराइज्ड सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली आधारित परियोजनाएं निर्माणाधीन
- 2 हजार 489 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से तराना में नर्मदा-क्षिप्रा बहुउद्देशीय माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना का लोकार्पण हुआ इससे 100 ग्रामों की 30 हजार 218 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी
पशुपालन एवं डेयरी विभाग की प्रमुख उपलब्धियां
- “स्वावलंबी गो-शाला कामधेनु स्थापना नीति-2025” स्वीकृत
- दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने म.प्र. सरकार और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के बीच एमओयू हुआ
- दुग्ध उत्पादन प्रोत्साहन के लिए ‘डॉ. भीमराव अम्बेडकर विकास योजना' प्रारंभ
- गो-वंश के बेहतर आहार के लिये प्रति गो-वंश मिलने वाली 20 रुपये की राशि बढ़ाकर 40 रुपये करने का निर्णय
- घायल गायों के लिये हाइड्रोलिक कैटल लिफ्टिंग वाहन की व्यवस्था
- ग्वालियर स्थित आदर्श गौ-शाला में देश के पहले 100 टन क्षमता वाले सीएनजी प्लांट की स्थापना
- 4 ज़िलों आगर मालवा, इंदौर, ग्वालियर, एवं उज्जैन में आदर्श गौशालाएं स्थापित, भोपाल, जबलपुर और सागर में आदर्श गोशालाओं के निर्माण कार्य प्रगतिरत
- हर माह लगभग 50 करोड़ की राशि गो-शालाओं के खाते में DBT के माध्यम से सीधे गौशाला के बैंक के खाते में हो रही अंतरित
अधोसंरचना और नगरीय विकास
भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन और सागर में ई-बस सेवा शुरू होगी. रीवा, दतिया और सतना में नए हवाई अड्डे बने. इंदौर में मेट्रो सेवा शुरू हो चुकी है और भोपाल में 21 दिसंबर से शुरू होगी. अगले पांच वर्षों में 1 लाख किलोमीटर सड़कों का निर्माण होगा. ₹1 लाख करोड़ के एमओयू से 4,010 किलोमीटर सड़कें बनेंगी. स्वच्छ सर्वेक्षण में इंदौर प्रथम और जबलपुर दूसरे स्थान पर रहे. पीएम आवास योजना (शहरी) में 10 लाख आवास बन रहे हैं. पीएम स्वनिधि योजना में 2.90 लाख पथ विक्रेताओं को ₹1,122 करोड़ का ऋण मिला.
हवाई यात्रा
- रीवा, दतिया और सतना हवाई अड्डे के लोकार्पण बाद प्रदेश में हवाई अड्डों की संख्या 8 हुई
- विंध्यवासियों को सौगात, रीवा-दिल्ली, रीवा-इंदौर हवाई सेवा का शुभारंभ
- उज्जैन हवाई अड्डे के विकास अनुबंध पर हस्ताक्षर
रेल सेवा
- मध्यप्रदेश में बनेगा रेल मैन्युफैक्चरिंग सेंटर
- भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (BEML) को सौंपा गया भूमि-आवंटन पत्र, रायसेन के उमरिया में होगी स्थापना
मेट्रो सेवा : इंदौर में मेट्रो सेवा शुरू, भोपाल में 21 दिसंबर से शुरू होगा संचालन
- वर्ष 2025-26 में 4,078 किमी. लंबी सड़कों के निर्माण का लक्ष्य, ₹11,159 करोड़ से अधिक की राशि का प्रावधान
- अगले 5 वर्ष में 1 लाख किलोमीटर सड़कों का निर्माण होगा
- ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में राष्ट्रीय राजमार्ग विकास प्राधिकरण और मध्यप्रदेश के बीच ₹1 लाख करोड़ का एमओयू हुआ, इससे 4,010 किलोमीटर सड़कें बनेंगी
- मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत 8,565 गांव 19,378 किलोमीटर लंबी सड़कों से जुड़े
- अप्रैल 2025 में केंद्र सरकार द्वारा मध्यप्रदेश को 4,300 करोड़ रुपये से अधिक की 4 महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं को स्वीकृति
- उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे निर्माण के लिए 5,017 करोड़ रुपये से अधिक की स्वीकृति
- 1,692 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले उज्जैन-इन्दौर सिक्स-लेन मार्ग का भूमि-पूजन किया गया
- 3,589 करोड़ रुपये की लागत से भोपाल-कानपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर के 4-लेन में अपग्रेड करने की स्वीकृति
- 6-लेन आगरा-ग्वालियर राष्ट्रीय हाई-स्पीड कॉरिडोर की परियोजना स्वीकृत
- पिछले वर्ष राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा मध्यप्रदेश में 15,000 करोड़ रुपये की 850 किलोमीटर सड़कों की स्वीकृति दी गई जिसमें से 520 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण पूरा किया जो देश में दूसरे स्थान पर है
- वर्तमान में मध्यप्रदेश में 48,178 करोड़ रुपए की 73 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएँ निर्माणाधीन हैं, जिनकी कुल लंबाई 2 हज़ार 514 किलोमीटर है
शहरी विकास विभाग की प्रमुख उपलब्धियां
- मध्यप्रदेश महानगर क्षेत्र नियोजन एवं विकास अधिनियम- 2025 को स्वीकृति इंदौर, उज्जैन, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर मेट्रोपॉलिटन सिटी बनेंगे
- दो मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र, पहला- इंदौर-उज्जैन-देवास-धार दूसरा- भोपाल-सीहोर-रायसेन-विदिशा-ब्यावरा विकसित होंगे
- नगरीय विकास एवं आवास विभाग की एकीकृत टाउनशिप नीति-2025 को मंजूरी
- स्वच्छ सर्वेक्षण में 14 निकायों को राष्ट्रीय सम्मान, इनमें इंदौर प्रथम और जबलपुर दूसरे स्थान पर
- पीएम आवास योजना (शहरी) 2.0 में बन रहे 10 लाख आवास
- विगत दो वर्षों में 2 लाख 65 हजार से अधिक हितग्राहियों के खाते में ₹1,749 करोड़ से अधिक की राशि सीधे अंतरित
- दीनदयाल रसोई केंद्रों का विस्तार, 56 से बढ़ाकर 191 किया
- शहरी क्षेत्रों में 10 हजार से अधिक स्वयं सहायता समूह गठित, 1 लाख से अधिक गरीब परिवारों को लाभ
- पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत दो वर्षों में 2 लाख 90 हजार पथ विक्रेताओं को 1,122 करोड़ रुपये से अधिक की ऋण राशि वितरित
आगामी कार्ययोजना
- 2025-27 में 1,440 करोड़ की जल प्रदाय परियोजनाएं और 9 लाख 99 हजार जल कनेक्शन का लक्ष्य
- मार्च 2026 तक 8 शहरों में स्वीकृत 972 में से 472 ई-बसों का संचालन शुरू करना
- इंदौर मेट्रो का मई 2025 में वाणिज्यिक परिचालन, 21 दिसंबर 2025 को भोपाल मेट्रो भी शुरूआत
ग्रामीण विकास प्रमुख उपलब्धियां
हर ग्राम पंचायत में पीएम किसान समृद्धि केंद्र की होगी स्थापना
- 2,472 ग्राम सेवा सदन (पंचायत भवन), 106 अटल सुशासन भवन (जनपद पंचायत भवन) और 5 अटल जिला सुशासन भवन (जिला पंचायत भवन) स्वीकृत
- 855 करोड़ रुपए लागत के 3,560 सामुदायिक भवन निर्माण को स्वीकृति
- प्रत्येक विधानसभा में मुख्यमंत्री वृन्दावन ग्राम योजना के अंतर्गत 155 विधानसभा क्षेत्रों में ग्रामों का चयन
- एक बगिया मां के नाम अंतर्गत 750 करोड़ रुपए लागत से 31,142 कार्य किए गए
- "कैच द रेन" अभियान के अंतर्गत खरगौन जिले को “नेशनल वाटर अवार्ड-2024” प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ
- राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत लखपति दीदी की श्रेणी में 11 लाख 27 हजार 37 परिवार पिछले दो वर्ष में दर्ज
- आजीविका मिशन के अंतर्गत 19,995 ग्रामीण युवाओं को रोजगार के लिए कौशल प्रशिक्षण तथा 16,975 युवाओं को रोजगार दिया गया
- 2 लाख 36 हजार 214 समूहों को 5 हजार 658 करोड़ रूपए से अधिक का बैंक लिंकेज प्रदान किया गया और 3,395 स्व-सहायता समूहों को ऑनलाइन प्लेटफार्म पर ऑनबोर्ड किया गया
- प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 11 लाख 46 हजार आवास स्वीकृत, देश में प्रथम
- 21,186 ग्रामों को ओडीएफ प्लस मॉडल घोषित किया गया है
- ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण के अंतर्गत मुख्यमंत्री मजरा-टोला सड़क योजना में 21 हजार 630 करोड़ रुपये लागत की 30 हजार 900 कि.मी. सड़कों की स्वीकृति
- नक्सल प्रभावित जिलों में विकेंद्रीकृत कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम आरंभ
शिक्षा और स्वास्थ्य में प्रगति
राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना. नामांकन में ऐतिहासिक वृद्धि और ड्रॉपआउट रेट में गिरावट आई. 75% से अधिक अंक लाने वाले विद्यार्थियों को लैपटॉप और स्कूटी वितरण हुआ. पीएम श्री विद्यालयों का विस्तार और रोबोटिक्स लैब की स्थापना हुई. वहीं स्वास्थ्य क्षेत्र में 12,655 आयुष्मान आरोग्य मंदिर, 448 संजीवनी क्लीनिक और 72 मोबाइल मेडिकल यूनिट संचालित हो रही हैं. 84 लाख हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड बने और 34 लाख नि:शुल्क उपचार हुए. उज्जैन में पहली मेडिसिटी का भूमिपूजन हुआ और मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़कर 33 हुई.
- दो वर्षों में उच्च-माध्यमिक, माध्यमिक और प्राथमिक स्तर पर व्यापक भर्ती प्रक्रिया
- लगभग 76,000 अतिथि शिक्षकों को सत्र प्रारंभ से उपलब्ध कराया गया
- 24,000 से अधिक शिक्षकों को उच्च पद-प्रभार देकर विद्यालयों में प्रशासनिक मजबूती लाई गई
- ‘हमारे शिक्षक' ऐप के माध्यम से ई-अटेंडेंस लागू
- पीएम-जनमन और अन्य योजनाओं के तहत 210 से अधिक छात्रावासों को अनुमोदन
- ई-होस्टल मैनेजमेंट ऐप तैयार, रियलटाइम ट्रैकिंग की सुविधा
- पीएम श्री विद्यालयों का विस्तार, 799 मॉडल स्कूल, इनमें 4.8 लाख से अधिक विद्यार्थी नामांकित
- 52 सांदीपनि स्कूलों में रोबोटिक्स लैब और 458 पीएम श्री स्कूलों में ATL लैब
- 3,367 स्कूलों में व्यावसायिक कोर्स शुरू
- हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी परीक्षा परिणाम पिछले 15 वर्षों में सर्वश्रेष्ठ हाईस्कूल में 76.22% और हायर सेकेण्डरी में 74.48% रहा
- सेनेटरी पैड हेतु 20 लाख से अधिक बालिकाओं के खाते में ₹61.12 करोड़ से अधिक की राशि का अंतरण
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 लागू करने वाला देश का पहला राज्य
- नामांकन में ऐतिहासिक वृद्धि, वर्ष 2025-26 में कक्षा 1 में 120% और कक्षा 9 से 12 में 104% नामांकन वृद्धि
- ड्रॉपआउट रेट में तेज गिरावट, कक्षा 6 से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों का सर्वे एवं चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम लागू
- 22 लाख से अधिक बच्चों का सर्वे, 6 लाख 18 हजार बच्चे दोबारा स्कूलों में जोड़े गए
- निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण में सुधार, सत्र 2025-26 में सभी छात्रों को सत्र के पहले ही दिन से किताबें उपलब्ध
- 75% से अधिक अंक लाने वाले विद्यार्थियों को परीक्षा परिणाम के सिर्फ 1 माह में लैपटॉप वितरण
- 2025-26 में प्रथम चरण में ही निःशुल्क स्कूटी वितरण पूरा
- 55 लाख विद्यार्थियों को गणवेश खरीदने 330 करोड़ रुपए की राशि का अंतरण
- बच्चों की बेहतर शिक्षा के लिए सांदीपनि विद्यालयों का संचालन, वर्तमान में 369 सांदीपनि विद्यालय
- इंदौर के सांदीपनि मालव कन्या विद्यालय को मिला एक्सीलेंस स्कूल अवॉर्ड
- अगस्त 2025 से सत्र के शुरू में ही निःशुल्क साइकिल वितरण प्रारंभ
- प्रदेश के 20,000 से अधिक निजी विद्यालयों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 के तहत पढ़ने वाले 8.50 लाख बच्चों की फीस प्रतिपूर्ति की गई
- समेकित छात्रवृत्ति योजना 2025 के अंतर्गत प्रदेश के 52 लाख विद्यार्थियों के खातों में ₹300 करोड़ की राशि का सिंगल क्लिक से अंतरण
- प्रदेश के दो सांदीपनि विद्यालयों को देश में सर्वश्रेष्ठ 10 स्कूलों में चुना गया
स्वास्थ्य विभाग की उपलब्धियां
- 12,655 आयुष्मान आरोग्य मंदिर, 448 मुख्यमंत्री संजीवनी क्लीनिक और 72 मोबाइल मेडिकल यूनिट संचालित
- 2 वर्ष में 84 लाख पात्र हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड बनाए, आयुष्मान भारत योजना में 34 लाख नि:शुल्क उपचार
- उज्जैन में प्रदेश की पहली मेडिसिटी और मेडिकल कॉलेज का भूमिपूजन
- मई 2024 में शुरू “पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सेवा” से 109 जरूरतमंदों को एयरलिफ्ट किया
- सिकल सेल में अभी तक 1 करोड़ 25 लाख से अधिक स्क्रीनिंग
- 2 वर्ष में 6 शासकीय मेडिकल कॉलेज खोले गए, आगामी 3 साल में 6 और कॉलेज खोले जाएंगे, शासकीय मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़कर 19 और निजी कॉलेजों की संख्या बढ़कर 14 हुई
- 4 जिलों कटनी, धार, पन्ना और बैतूल में पीपीपी मोड पर बनेंगे नए मेडिकल कॉलेज, शासकीय एवं निजी मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस सीटें बढ़कर कुल 5,550 सीटें हुईं
- 3 नए जिला चिकित्सालय मैहर, मऊगंज और पांडुर्ना स्वीकृत व 5 जिला चिकित्सालयों का उन्नयन
- देहदान करने वाले 38 मृतकों को सरकार की ओर से गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया
- जिला स्तर पर एकीकृत उपचार केंद्रों की स्थापना एवं 2 सेंटर ऑफ कॉम्पिटेंस भोपाल एवं इंदौर में एवं प्री नेटल जांच हेतु एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस चिकित्सा महाविद्यालय रीवा में स्थापित
- 800 आयुष आरोग्य मंदिर का संचालन प्रारंभ
- 512 आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारियों को नियुक्ति-पत्रों का वितरण, 22 जिलों में आयुष चिकित्सा उपलब्ध कराने के लिए 213 पदों का सृजन
- सागर, मुरैना, शहडोल, बालाघाट नर्मदापुरम में ₹350 करोड़ की लागत से खुलेंगे आयुर्वेदिक कॉलेज
- मध्यप्रदेश के 12 जिलों में आयुष अस्पताल खोले जाएंगे
खेल एवं युवा कल्याण प्रमुख उपलब्धियां
- सरकारी नौकरियों के लिए चयनित लगभग 11,000 उम्मीदवारों को सौंपे नियुक्ति-पत्र
- अन्य विभागों के लिए चयनित 362 शासकीय अधिकारियों और कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र वितरित
- कर्मचारी चयन आयोग और लोक सेवा आयोग की भर्ती आरंभ 2.5 लाख भर्तियों का लक्ष्य
- स्टार्टअप्स को राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय आयोजनों में सहभागिता के लिए ₹50,000 से लेकर ₹1.5 लाख तक वित्तीय सहायता
- 'रोजगार दिवस' के अवसर पर रिकार्ड 7 लाख युवाओं को 5 हज़ार करोड़ रुपये का स्व-रोजगार ऋण वितरित
- अप्रैल 2023 से जून 2024 अब तक कुल 616 जॉब फेयर आयोजित किये गये व लगभग 61 हजार आवेदकों को निजी क्षेत्र में नियुक्ति हेतु ऑफर लेटर प्रदाय
- ग्वालियर में नवनिर्मित श्रीमंत माधवराव सिंधिया अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन
- 12 जनवरी 2025 को युवा दिवस के अवसर पर स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन की शुरुआत
- भारतीय सेना,पैरा मिलिट्री और पुलिस में भर्ती से पहले के प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए पार्थ योजना की शुरुआत
- पैरा-ओलम्पिक में पदक विजेता खिलाड़ियों को 50 लाख रूपये की अतिरिक्त राशि दिये जाने का अनुमोदन, कुल सम्मान राशि 1 करोड़ रुपये हो जाएगी
- आगामी कार्ययोजना
- सभी 55 जिलों में खेल स्टेडियम का निर्माण होगा
- इस वर्ष 22 नए आईटीआई होंगे प्रारंभ, प्रत्येक संभाग में आईआईटी की तर्ज पर मध्यप्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना का लक्ष्य
पुलिस और सैन्य कल्याण
- नक्सल विरोधी अभियानों में सफलता, 16 मुठभेड़ों/एक्सचेंज ऑफ फायर में 13 नक्सली ढेर, 1 गिरफ्तार
- 2 करोड़ 36 लाख की इनामी राशि के 10 नक्सलियों ने बालाघाट में किया सरेंडर
- इंडियन मुजाहिदीन, ISIS समर्थक नेटवर्क और टेरर–फंडिंग–चरस कनेक्शन पर कार्रवाई करते हुए 20 आरोपी गिरफ्तार, बहु-राज्यीय मॉड्यूल टूटे
- मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क का बड़ा खुलासा, 1,300 संदिग्ध खातों के माध्यम से ₹2,000 करोड़ के अवैध लेन-देन का पर्दाफाश
- पुलिस में शीघ्र ही 20 हजार से अधिक पदों पर भर्ती होगी, नक्सल प्रभावित जिले बालाघाट, मण्डला एवं डिण्डोरी के लिए विशेष सहयोगी दस्ते के 850 पद स्वीकृत
- 2,000 से अधिक पुलिसकर्मियों को मिला उनकी पात्रतानुसार उच्च पद का प्रभार
- साइबर पुलिसिंग में रिकॉर्ड उपलब्धि, ₹997 करोड़ के साइबर फ्रॉड में से ₹127 करोड़ सुरक्षित
- पुलिसकर्मियों के लिए मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 5,700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से 25 हजार मकान बनाने का लक्ष्य, 10 हजार से अधिक आवास पूर्ण
- जिलों में पुलिस बैंड की स्थापना के लिए 932 नवीन पदों और होमगार्ड के 4,657 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया चरणबद्ध रूप से प्रारंभ
- किसी जवान के शहीद होने पर दी जाने वाली सहायता राशि में से 50% शहीद की पत्नी और 50% राशि माता-पिता को दी जाएगी
- डायल-112 एकीकृत सेवा प्रारंभ
श्रम विभाग
- श्रम कानूनों में सरलीकरण के लिए तीन श्रम कानूनों में संशोधन
- ई-श्रम पोर्टल के माध्यम से 1.91 करोड़ असंगठित श्रमिकों का हुआ पंजीयन
- ई-श्रम पंजीयन में देश में चौथा स्थान
- कारखानों में फ्लेक्सी वर्क ऑवर्स का प्रावधान प्रक्रियाधीन और एक तिमाही में 125 घंटे के स्थान पर 144 घंटे के ओवरटाइम की अनुमति प्रक्रियाधीन
- श्रम विभाग की 50 सेवाएं लोक सेवा गारंटी में शामिल होने से निर्धारित समय-सीमा में प्रदान हो रही सेवा
खाद्य आपूर्ति विभाग
- 2 वर्षों में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 5.25 करोड़ से अधिक हितग्राहियों को ₹19,935 करोड़ का निःशुल्क अनाज वितरित किया
- 25.18 लाख नए ई-श्रमिक परिवारों को राशन पात्रता देकर नि:शुल्क राशन का मिला लाभ
- गेहूं उपार्जन पर किसानों को ₹29,558 करोड़ MSP + ₹1,965 करोड़ बोनस दिया गया
- धान उपार्जन पर ₹19,208 करोड़ MSP + ₹337 करोड़ से अधिक की प्रोत्साहन राशि
- खाद्यान्न की कुल क्षमता 422 लाख मीट्रिक टन तक बढ़ाई
- दो साल में लाड़ली बहना और उज्ज्वला योजना की महिलाओं को 616.97 लाख नि:शुल्क गैस सिलेंङर रिफिल
- राशन वितरण व्यवस्था को पारदर्शी बनाते हुए लाभार्थी को SMS अलर्ट से राशन वितरण के हर स्तर की सूचना
खनिज विभाग प्रमुख उपलब्धियां
- पन्ना के विश्वविख्यात हीरे को मिला GI टैग
- सर्वाधिक खनिज ब्लॉकों की नीलामी कर देश में प्रथम
- वित्तीय वर्ष 2024-25 में 31 खनिज ब्लॉक नीलाम, एक वित्तीय वर्ष में नीलाम खनिज ब्लॉकों की सर्वाधिक संख्या
- खनिज राजस्व में हर वित्तीय वर्ष में लगातार बढ़ोतरी
- स्ट्रेटेजिक एवं किट्रिकल मिनरल वर्ग के अंतर्गत रोफाईट के 3, रॉकफास्फेट के 1 ब्लॉक नीलाम
- 41 क्षेत्रों पर अन्वेषण पूरा, 83 क्षेत्रों पर अन्वेषण कार्य जारी
- GIS 2025 में खनन क्षेत्र में ₹3.22 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त
प्रकृति और जैव विविधता प्रमुख उपलब्धियां
- कान्हा देश का सर्वश्रेष्ठ टाइगर रिजर्व घोषित, शाकाहारी वन्य जीवों की संख्या में मध्यप्रदेश देश में अव्वल, भोपाल की पहचान अब टाइगर राजधानी के रूप में होगी
- ₹5,500 करोड़ की लागत से बनेगा टाइगर कॉरीडोर, एक ही रोड से जुड़ेंगे कान्हा, बांधवगढ़, पन्ना और पेंच टाइगर रिजर्व
- चीता प्रोजेक्ट सफल, वर्तमान में कूनो नेशनल पार्क में 27 और गांधी सागर अभयारण्य में 3 चीते मौजूद
- वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व नौरादेही, सागर को चीतों के तीसरे रहवास के रूप में विकसित करने के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति
- लेपर्ड स्टेट मध्यप्रदेश में 3,907 तेंदुए जो देश में सर्वाधिक
- डॉ. विष्णु वाकणकर रातापानी अभयारण्य प्रदेश का 8वां, माधव राष्ट्रीय उद्यान 9वां टाइगर रिजर्व बना
- ओंकारेश्वर वन्य जीव अभयारण्य देवास-खंडवा, डॉ भीम राव अम्बेडकर अभयारण्य सागर, जहानगढ़ अभयारण्य श्योपुर और प्रदेश के प्रथम ताप्ती कंजर्वेशन रिजर्व का गठन
- स्व-सहायता समूह की 30,000 से अधिक महिलाओं की 30,000 एकड़ निजी भूमि पर‘एक बगिया माँ के नाम' परियोजना के अंतर्गत पौधरोपण
- अविरल निर्मल नर्मदा योजना अंतर्गत नर्मदा नदी के 10 कि.मी. की परिधि में आने वाले 12 वन मण्डलों में 5,600 हेक्टेयर में से 5,222.75 हेक्टेयर क्षेत्र में रोपण एवं भू-जल प्रबंधन
ऊर्जा, पर्यटन और संस्कृति
मुरैना में पहली सोलर प्लस स्टोरेज परियोजना शुरू हुई. ओंकारेश्वर में फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट ने 278 मेगावॉट क्षमता से उत्पादन शुरू किया. आगर और नीमच में 880 मेगावॉट की सौर परियोजना प्रारंभ हुई. पर्यटन नीति-2025 और फिल्म पर्यटन नीति-2025 को मंजूरी मिली. 13 करोड़ से अधिक पर्यटकों का आगमन हुआ. यूनेस्को की अस्थायी सूची में मध्यप्रदेश की 6 धरोहरें शामिल हुईं. सांस्कृतिक क्षेत्र में विक्रमोत्सव के अवसर पर विश्व की पहली ‘विक्रमादित्य वैदिक घड़ी' का शुभारंभ हुआ. भगोरिया नृत्य, गोंड चित्रकला और नर्मदा परिक्रमा को अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों की राष्ट्रीय सूची में शामिल किया गया.
- पिछले एक वर्ष में 13 करोड़ से अधिक पर्यटकों का आगमन
- मध्यप्रदेश को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गंतव्य के रूप में विकसित करने के लिए “पर्यटन नीति-2025”, निवेश एवं रोजगार के अवसर उत्पन्न करने मध्यप्रदेश “फिल्म पर्यटन नीति-2025” को मंजूरी
- ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने 121 गांवों में 241 होम-स्टे तैयार, 1,000 का लक्ष्य
- प्रतिष्ठित ट्रेवल एंड टूरिज्म कॉन्क्लेव एंड अवार्ड्स में “बेस्ट टूरिज्म स्टेट ऑफ द ईयर” का सम्मान
- ‘पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा' प्रारम्भ, 8 शहरों भोपाल, इंदौर, जबलपुर, रीवा, उज्जैन, ग्वालियर, सिंगरौली और खजुराहो को हवाई सेवा से जोड़ा गया
- ‘पीएम श्री धार्मिक पर्यटन हेली सेवा' का संचालन प्रारंभ
- राजधानी भोपाल के तालाब में कश्मीर की डल झील की तर्ज पर 20 शिकारा (नौका) का शुभारंभ
- पर्यटन के क्षेत्र में 18 अवॉर्ड्स प्राप्त, साथ ही टूरिज्म बोर्ड देश का बेस्ट टूरिज्म बोर्ड बना
- यूनेस्को के विश्व हेरिटेज सेंटर द्वारा भारत की अस्थायी सूची में मध्यप्रदेश की 6 धरोहरों को सम्मिलित किया गया, साथ ही 4 ऐतिहासिक धरोहरों सम्राट अशोक के शिलालेख, चौसठ योगिनी मंदिर, गुप्तकालीन मंदिर और बुंदेला शासकों के किले व महल को सीरियल नॉमिनेशन के अंतर्गत टेंटेटिव सूची में सम्मिलित
- अंतरराष्ट्रीय सिनेमा को प्रदेश में बढ़ावा देने हेतु स्पेन फिल्म कमीशन के साथ एमओयू
- पर्यटन सुविधाओं के विस्तार की दिशा में पन्ना नेशनल पार्क में 10 नई वीविंग कैंटर बसों का शुभारंभ
सुशासन के क्षेत्र में प्रमुख उपलब्धियां
- राजस्व महाअभियान 3 चरणों में चलाकर 1 करोड़ से अधिक प्रकरणों का निराकरण, 95% से अधिक प्रकरण समयसीमा में निपटाए गए
- दो वर्षों में समय-समय पर प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावितों को ₹1,400 करोड़ से अधिक राहत राशि वितरित
- साइबर तहसील परियोजना सभी 55 जिलों में लागू, योजना को राज्य नवाचार श्रेणी में प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार एवं नेशनल डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड
- भूलेख पोर्टल नवीन वर्जन 2.0 संपूर्ण प्रदेश में लागू
- संपदा 2.0 पोर्टल से संपत्ति पंजीकरण प्रक्रिया को डिजिटल बनाया, ठगी और फर्जीवार्डे़ की समस्या का समाधान
- त्रुटिहीन फसल गिरदावरी कराने वाला देश का पहला राज्य, जियो फैंस तकनीक से खेत में जाकर सर्वे
- 627 थानों का परिसीमन 2024-25 तक पूरा किया गया, जिससे नागरिकों को पुलिस तक पहुंचना हुआ आसान
- मंत्रीगण अपना इनकम टैक्स स्वयं भरेंगे, शासन से कोई वित्तीय सहायता नहीं लेंगे, आयकर की दृष्टि से 1972 के नियम में बदलाव
- मध्यप्रदेश की अंतरराज्यीय सीमाओं पर 1 जुलाई, 2024 से परिवहन जांच चौकियों के स्थान पर रोड सेफ्टी एंड इंफोर्समेंट चेकिंग प्वाइंट की व्यवस्था शुरू
- विभागों को सुविधाजनक तरीके से क्लाउड सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए ‘मध्यप्रदेश क्लाउड पॉलिसी 2024
- फार्मर रजिस्ट्री के लिए विशेष कैंप आयोजित कर 58 लाख से अधिक फार्मर आईडी बनाए गए फार्मर आईडी प्रतिशत के मान से देश में प्रथम स्थान
- तीन नए आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन में अग्रणी नए कानूनों के क्रियान्वयन के अंतर्गत देश में सबसे पहले ‘ई-समन' व्यवस्था लागू की
- मध्यप्रदेश नगर पालिका (संशोधन) अध्यादेश-2025
- मध्यप्रदेश सिविल सेवा (अवकाश) 2025 का अनुमोदन
- नए वाहनों पर ‘सर्टिफ़िकेट ऑफ़ डिपॉजिट' से मोटरयान कर में 50% की छूट
- इलेक्ट्रिक वाहन नीति बनाने वाला देश का पहला राज्य, ‘इलेक्ट्रिक वाहन संवर्धन बोर्ड' का गठन होगा
- नगर पालिका परिषद एवं नगर परिषदों के अध्यक्ष पद का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से सीधे मतदाताओं द्वारा होगा
- शासकीय भवनों पर रेस्को पद्धति से सोलर रूफटॉप संयंत्र स्थापना
- नागरिकों को एक मंच पर सभी शासकीय सेवाएं सरल और पारदर्शी तरीके से उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ‘एमपी ई-सेवा' लॉन्च
- मध्यप्रदेश में 6 ऐतिहासिक स्थलों पर डेस्टिनेशन कैबिनेट का आयोजन
- लोकमाता अहिल्याबाई की 300वीं जयंती पर उन्हें समर्पित डाक टिकट और 300 रुपए का सिक्का जारी
- उज्जैन के डोंगला में वेधशाला और तारामंडल की शुरुआत और ऑब्जर्वेटरी की स्थापना
- भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर जनजातीय गौरव दिवस का भव्य आयोजन
- खजुराहो के स्टोन क्राफ्ट, छतरपुर के फर्नीचर, बैतूल भरेवा मेटल क्राफ्ट, ग्वालियर के पत्थर शिल्प और ग्वालियर के पेपर मैशे क्राफ्ट को मिला जीआई टैग, मिली अनूठी पहचान
मध्यप्रदेश का आध्यात्मिक अभ्युदय
- राजधानी भोपाल में सम्राट विक्रमादित्य, राजाभोज सहित अन्य महापुरुषों के नाम 9 द्वार स्थापित किए जाएंगे
- 1,450 कि.मी. लंबे राम वन गमन पथ का निर्माण होगा
- जहाँ-जहाँ भगवान श्रीकृष्ण के चरण पड़े, उन स्थानों को तीर्थ के रूप में विकसित किया जाएगा श्रीकृष्ण पाथेय न्यास" का गठन किए जाने की स्वीकृति
- 19 धार्मिक नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में शराब दुकानों और बार पर प्रतिबंध
- मध्यप्रदेश के श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए अयोध्या में एक आस्था भवन (धर्मशाला) निर्माण करने का निर्णय
- स्वदेश दर्शन योजना 2.0 के अंतर्गत चित्रकूट के घाट पर आध्यात्म के अनुभव की नवीन परियोजना का भूमि-पूजन
- चित्रकूट विकास प्राधिकरण की स्थापना को स्वीकृति
मध्यप्रदेश का सांस्कृतिक अभ्युदय
- माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कर-कमलों से विक्रमोत्सव के अवसर पर विश्व की पहली ‘विक्रमादित्य वैदिक घड़ी' का शुभारंभ
- प्रदेशभर में विक्रमोत्सव का आयोजन दिल्ली के लाल किले पर सम्राट विक्रमादित्य महानाट्य का 3 दिन तक मंचन
- शासकीय कैलेण्डर में विक्रम संवत अंकित करना प्रारंभ
- मध्यप्रदेश की तीन सांस्कृतिक परम्पराएं भगोरिया नृत्य, गोंड चित्रकला और नर्मदा परिक्रमा भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों की राष्ट्रीय सूची में शामिल
- देश के शूरवीरों, विचारकों, दार्शनिकों, ऋषियों, लेखकों, कलाकारों, वैज्ञानिकों के योगदान को समर्पित होगा उज्जैन में बनने वाला वीर भारत संग्रहालय
यह भी पढ़ें : MP में डॉ मोहन यादव सरकार के दो साल; देखिए रिपोर्ट कार्ड, प्रमुख नीतियां और ऐतिहासिक निर्णय
यह भी पढ़ें : Samadhan Yojana: उपभोक्ता ध्यान दें! अब MP Online और CSC से भी ले सकते हैं इस सुविधा का लाभ