MP Government Loan: मोहन सरकार फिर लेगी 5000 करोड़ का कर्ज, इतने लाख करोड़ रुपए कर्ज में है मध्य प्रदेश सरकार?

MP Government Took 5000 crore Loan:5000 करोड़ रुपए के नए कर्ज को मिलाकर अगस्त महीने में मध्य प्रदेश सरकार कुल 10 हज़ार करोड़ का कर्ज ले लेगी. इसके पहले सरकार ने 7 अगस्त को 5 हज़ार करोड़ का कर्ज लिया गया था. भारी मात्रा में कर्ज लेने के पीछे मध्य प्रदेश सरकार ने आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने और विकास कार्यों में राशि खर्च करने का हवाला दिया है.

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MP Government Loan: मध्य प्रदेश सरकार एक बार फिर 5000 करोड़ का कर्ज लेगी, यह कर्ज 2500 -2500 की दो किश्तों में 27 अगस्त को लिया जाएगा, जिसे चुकाने की मियाद क्रमशः 14 साल और 21 साल होगी. अकेले अगस्त माह में मध्य प्रदेश की मोहन सरकार कुल 10, 000 करोड़ रुपए का कर्ज ले चुकी है. 

 5000 करोड़ रुपए के नए कर्ज को मिलाकर अगस्त महीने में मध्य प्रदेश सरकार कुल 10 हज़ार करोड़ का कर्ज ले लेगी. इसके पहले सरकार ने 7 अगस्त को 5 हज़ार करोड़ का कर्ज लिया गया था. भारी मात्रा में कर्ज लेने के पीछे मध्य प्रदेश सरकार ने आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने और विकास कार्यों में राशि खर्च करने का हवाला दिया है.

पिछली सरकार मिलाकर एमपी सरकार पर कुल 4 लाख करोड़ का कर्ज

गौरतलब है मध्य प्रदेश सरकार ने जनवरी 2024 में 2500 करोड़ का कर्ज, फरवरी में 3 हजार करोड़ का कर्ज, मार्च में फिर 5 हजार करोड़ का कर्ज लिया था. जबकि 7 अगस्त को सरकार ने फिर 5 हजार करोड़ का लोन ले चुकी है. पिछली सरकार में लिए गए कर्ज की राशि को मिलाकर एमपी सरकार पर करीब 4 लाख करोड़ से अधिक का कर्ज है.

नए कर्ज से प्रदेश की विकास परियोजनाओं तेजी आने की संभावना 

वित्त विभाग ने लोन के लिए ऑक्शन की अधिसूचना जारी कर दी है. इस अधिसूचना में बताया गया कि नए 5000 करोड़ रुपए के लोन ढाई हजार-ढाई हजार करोड़ में चुकाए जाएंगे. मध्य प्रदेश सरकार ढाई हजार करोड़ कर्ज का भुगतान 14 सालों में चुकाएगी. यानी सरकार पहले ढाई हजार करोड़ रुपए कर्ज का भुगतान 28 अगस्त 2038 तक करेगी.

5000 करोड़ रुपए लोन राशि का ब्याज हर साल जमा करेगी सरकार

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लिए गए 5000 करोड़ रुपए के लोन की दूसरी किश्त ढाई हजार के कर्ज का भुगतान 21 सालों में भुगतान किया जाएगा. यानी ढाई हजार करोड़ रुपए के दूसरी किश्त का भुगतान 28 अगस्त 2045 तक सरकार को करना होगा. जबकि लोन राशि का ब्याज सरकार हर साल जमा करती रहेगी.

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