मोहन सरकार ने इस काम के लिए अफसरों को उतारा सड़क पर, 15 दिनों के भीतर बनाएगी ठोस रणनीति,जानें पूरा मामला

Madhya Pradesh News: आवारा पशुओं की समस्या से निपटने के लिए पंचायत व ग्रामीण विकास विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव और लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) और पशुपालन व डेयरी विभाग के प्रमुख सचिवों को समिति का सदस्य बनाया गया है. इस समिति को 15 दिनों के भीतर ठोस नीति बनाने का काम सौंपा गया है.

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MP News in Hindi: मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में आवारा पशुओं की समस्या से निपटने के लिए अभियान चलाएगी. इस अभियान के लिए मोहन सरकार ने एक उच्च स्तरीय समिति गठित की है. 5 सदस्यीय समिति का गठन अपर मुख्य सचिव गृह विभाग की अध्यक्षता में की गई है. ये समिति 15 दिनों के भीतर आवारा पशुओं की समस्या से निपटने के लिए ठोस नीति बनाएंगी.

इस विभाग के अधिकारी को बनाया गया समिति का सदस्य

विज्ञप्ति अनुसार, आवारा पशुओं की समस्या से निपटने के लिए एक समिति का गठन किया गया है, जिसकी अध्यक्षता गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव करेंगे और अन्य वरिष्ठ अधिकारी इसके सदस्य होंगे.

विज्ञप्ति के मुताबिक, पंचायत व ग्रामीण विकास विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव और लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) और पशुपालन व डेयरी विभाग के प्रमुख सचिवों को समिति का सदस्य बनाया गया है.

हालांकि इससे पहले मध्य प्रदेश सरकार ने सभी जिला अधिकारियों को प्रमुख सड़कों पर आवारा पशुओं की समस्या से निपटने के कदम उठाने के निर्देश जारी किए थे. 

5 सदस्यीय टीम 15 दिनों तक चलाएगी विशेष अभियान

बता दें कि राज्य सरकार प्रमुख सड़कों पर 15 दिन का विशेष अभियान चलाएगी और आवारा पशुओं की समस्या से निपटने के लिए कदम उठाएगी.  इसके अलावा मध्य प्रदेश से गुजरने वाली सभी एनएचएआई की सड़कों पर झुंड बनाकर दुर्घटनाओं को जन्म देने वाली मवेशियों के व्यवस्थापन के लिए एक प्लान तैयार होगा. 

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बता दें कि NDTVMPCG ने मवेशियों से होने वाली परेशानियों और दुर्घटनाओं की खबर प्रमुखता से दिखाई थी. 

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