Mission Karmayogi: स्कूल शिक्षा विभाग ने कार्यरत कर्मचारियों की संख्या के आधार पर पंजीकरण कर मिशन कर्मयोगी में 55 विभागों में 100 प्रतिशत उपलब्धि हासिल कर प्रथम स्थान प्राप्त किया है. प्रदेश में 2 लाख 30 हजार शिक्षकों का igot पोर्टल पर प्रशिक्षण देने के लिये पंजीकरण किया गया है. स्कूल शिक्षा विभाग ने केन्द्र सरकार के मिशन कर्मयोगी योजना में सरकारी शिक्षकों की कार्य क्षमता प्रशिक्षण के माध्यम से बढ़ाने के लिये मुहिम शुरू की है. देश में इस कार्यक्रम की शुरूआत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की पहल पर मिशन कर्मयोगी के नाम पर की गई है.
क्या है मिशन कर्मयोगी?
मिशन कर्मयोगी का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों के कौशल को बढ़ाना और उनकी क्षमता में निरंतर सुधार करना है. कर्मचारियों को आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाएगा. मध्य प्रदेश क्षमता निर्माण नीति के अनुसार पदोन्नति के लिए प्रशिक्षण अनिवार्य होगा. क्षमता निर्माण नीति 2023 प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक विभाग में वेतन बजट का एक प्रतिशत अनिवार्य रूप से कर्मचारियों के प्रशिक्षण पर खर्च किया जायेगा. यदि अधिक आवश्यकता हुई तो वित्त विभाग की अनुमति से इसे 2.5 प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता है. इससे प्रत्येक कर्मचारी को आवश्यक प्रशिक्षण प्राप्त होगा.
क्षमता निर्माण आयोग से मिले इनपुट को शामिल कर बनी क्षमता निर्माण नीति लागू करने में मध्य प्रदेश अग्रणी रहा है.
15 सितम्बर से शुरू होगा 'कर्मयोगी igot पर सीखें सप्ताह'
केन्द्र सरकार के निर्देश पर प्रदेश में 15 से 19 सितम्बर 2025 तक कर्मयोगी igot पर सीखें सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है. इस सप्ताह के दौरान राज्य सरकार के प्रत्येक अधिकारी-कर्मचारी को न्यूनतम 2 प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य किया है. इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग ने व्यापक निर्देश जारी किये है. इस कार्य के लिये विभाग ने प्रत्येक जिले में जिला परियोजना समन्वयक और अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक को नोडल अधिकारी बनाया है. इस संबंध में आरसीव्हीपी नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी ने भी सभी जिला कलेक्टर्स को इस संबंध में निर्देश जारी किये है.
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