Madhya Pradesh Budget 2026-27: मध्यप्रदेश सरकार ने 2026-27 के लिए जिस बजट दस्तावेज़ को “समावेशी बजट, सशक्त नागरिक” कहा है, उसमें योजनावार आवंटन साफ़ करता है कि सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, ग्रामीण रोज़गार, कृषि-ऊर्जा और बुनियादी ढाँचा प्राथमिकता में हैं. समूचे बजट पर नजर डालें तो कुल विनियोग का आकार ₹4,38,317 करोड़ और कुल व्यय ₹3,88,925 करोड़ प्रस्तावित है-लेकिन असल कहानी योजनाओं की सूची से बनती है, जहाँ सीधे-सीधे दिखता है कि किस स्कीम को कितना धन मिला और सरकार किस प्रभाव को हासिल करना चाहती है.
Madhya Pradesh Budget Allocation: किस सेक्टर को कितना बजट मिला?
सबसे बड़े प्रावधान: सामाजिक सुरक्षा, बिजली रियायतें और स्कूलों पर जोर
इस साल की सबसे बड़ी मद मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना 2023 रही, जिसके लिए ₹23,883 करोड़ रखे गए हैं-यह महिला समर्थक नकद सहायता कार्यक्रम बजट की सामाजिक सुरक्षा प्राथमिकताओं को रेखांकित करता है. कृषि उपभोक्ताओं के बिजली बिल घटाने वाली अटल कृषि ज्योति योजना के लिए ₹13,914 करोड़ का बड़ा प्रावधान है, जिससे सिंचाई लागत घटाने और कृषि आय स्थिर रखने का उद्देश्य सामने आता है. स्कूल शिक्षा ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए सरकारी प्राथमिक शालाओं की स्थापना पर ₹11,444 करोड़ और माध्यमिक शालाएँ/हाई-हायर सेकेण्डरी पर क्रमशः ₹7,129 करोड़ व ₹5,710 करोड़ का आवंटन किया गया है.
Madhya Pradesh Budget Allocation: किस योजना को कितना बजट मिला?
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लिए ₹6,850 करोड़ और अटल गृह ज्योति योजना के लिए ₹6,033 करोड़ का प्रावधान आवास एवं घरेलू बिजली राहत की प्राथमिकता को बताता है. स्थानीय स्वशासन को मज़बूत करने के लिए 16वें वित्त आयोग की सिफ़ारिश के अनुसार स्थानीय निकायों को अनुदान में ₹6,172 करोड़ तथा राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत मूलभूत सेवाओं हेतु एकमुश्त अनुदान में ₹4,794 करोड़ प्रस्तावित हैं.
Madhya Pradesh Budget Allocation: किस योजना को कितना बजट मिला?
शिक्षा व स्वास्थ्य: ‘ह्यूमन कैपिटल' पर निरंतर निवेश
शिक्षा क्षेत्र के योजनागत पैकेज में समग्र शिक्षा अभियान को ₹5,649 करोड़, पी.एम.श्री स्कूलों को ₹530 करोड़, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (PM-POSHAN) को ₹1,100 करोड़ और अतिथि शिक्षकों के मानदेय के लिए ₹1,141 करोड़ मिले हैं-यह स्कूली सीखने के नतीजों, बुनियादी ढांचे और पोषण-सहायता की समवेत रणनीति को दर्शाता है.
स्वास्थ्य मोर्चे पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को ₹4,600 करोड़, आंगनवाड़ी सेवाएँ (सक्षम आंगनवाड़ी व पोषण 2.0) को ₹3,863 करोड़, स्वास्थ्य केन्द्रों (प्राथमिक) की स्थापना/संचालन के लिए ₹1,934 करोड़, और आयुष्मान भारत–प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को ₹1,277 करोड़ का प्रावधान है-यानी प्राथमिक से सेकेंडरी-टर्शियरी स्तर तक ‘कवरेज + इन्फ्रास्ट्रक्चर' की डबल रणनीति. समाज कल्याण-सुरक्षा में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन को ₹1,152 करोड़ और सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण शीर्षक को ₹2,343 करोड़ का प्रावधान मिला है.
Madhya Pradesh Budget Allocation: किस योजना को कितना बजट मिला?
कृषि, सिंचाई और ऊर्जा: लागत घटाने व सुरक्षा चक्र पर बजट
कृषि-ऊर्जा के क्रॉसओवर पर सबसे बड़ा प्रावधान अटल कृषि ज्योति (₹13,914 करोड़) के साथ आता है, जबकि 5 एच.पी. पम्प/थ्रेशर और ‘एक बत्ती' कनेक्शन के लिए निःशुल्क बिजली प्रतिपूर्ति मद में ₹5,276 करोड़ रखे गए हैं-यह लागत घटाने के एजेंडे की रीढ़ है.
पानी और सिंचाई इन्फ्रास्ट्रक्चर में बाँध तथा संलग्न कार्य के लिए ₹3,062 करोड़, केन–बेतवा लिंक राष्ट्रीय परियोजना के लिए ₹1,000 करोड़ और एनवीडीए के बिजली बिल मद में ₹669 करोड़ का प्रावधान है-यह बड़े जल-ढाँचे और परिचालन लागत प्रबंधन, दोनों पर फोकस दिखाता है. जल जीवन मिशन को ₹4,454 करोड़ मिलने से ग्रामीण पेयजल कनेक्टिविटी का विस्तार प्राथमिकता में है.
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