Madhya Pradesh Assembly Election 2023: मध्य प्रदेश में सभी 230 विधानसभा सीटों के लिए मतदान हो चुके हैं. अब मतगणना का सभी को इंतजार है. 3 दिसंबर को यहां मतों की गिनती होगी. इसके साथ ही ये साफ हो जाएगा कि किसके सिर जीत का सेहरा सजेगा और किसे विपक्ष में बैठने के लिए मजबूर होना पड़ेगा. इस बीच चुनाव आयोग ने वोटिंग के दौरान चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन (Election Code of Conduct violation) करने वालों के खिलाफ शिकंजा कसना शुरू कर दिया है.
इसी कड़ी में बैतूल (Betul) में मतदान करते तस्वीरों की रील बनाकर सोसल मीडिया (Social Media) पर वायरल करना एक भाजपा नेता को महंगा पड़ गया है. पुलिस ने भाजपा (BJP) नेता पर आईटी एक्ट (IT Act) सहित आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन करने का मामला दर्ज किया है.
भाजपा एससी मोर्चा के प्रदेश कार्यालय सह मंत्री है आरोपी
आपको बता दें कि 17 नवम्बर को हुए मतदान के दिन शाहपुर थाना क्षेत्र के देशावाड़ी निवासी भाजपा एससी मोर्चा के प्रदेश कार्यालय सह मंत्री हरिकेश ठाकरे ने कई लोगों के भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करते फोटो की रील बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल की थी. इसके बाद लोगों ने इस मामले में आपत्ति दर्ज कराई थी. इसके बाद कार्रवाई करते हुए पीठासीन अधिकारी ने शाहपुर थाने में भाजपा नेता के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी. पीठासीन अधिकारी की शिकायत पर अब शाहपुर पुलिस ने भाजपा नेता के ख़िलाफ़ आईटी एक्ट और आचार संहिता के उल्लंघन की धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली है.
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लोगों को भ्रमित करने का था प्रयास
माना जा रहा है कि भाजपा नेता के इस कृत्य के पीछे मतदाताओं को भ्रमित करना था कि इलाके में भाजपा के पक्ष में मतदान हो रहा है. ताकि, लोगों को ये लगे यहां से भाजपा का उम्मीदवार जीत रहा है और वे भी अपना मत भाजपा के पक्ष में कर दें, क्योंकि आमतौर पर कुछ लोग जीतने वाले को ही अपना मतदान करना पसंद करते हैं.
प्रतिबंध के बावजूद लापरवाही
नियम अनुसार मतदान करने के पूर्व मतदाताओं का मोबाइल जमा करना होता है. इसके बाद ही मतदान करने के लिए मशीन के पास भेजा जाता है, लेकिन मतदान के दौरान मोबाइल पर प्रतिबंध के बावजूद लापरवाही बरती गई. यही वजह है कि मतदाताओं ने मोबाइल अंदर ले जाकर फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर वायरल की. मतदान नियमों के उल्लंघन पर जानकारों का मानना है कि इस तरह मोबाइल फोन अंदर ले जाने से मतदान की गोपनीयता भंग हुई है. इसी आधार पर गोपनीयता भंग करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करने की मांग निर्वाचन आयोग से की गई थी.
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