Inauguration of Rewa District Court : हाईटेक कोर्ट (Hi-tech court) काफी खास है. रीवा के लिए एक बड़ी सौगात है. रविवार को सीएम डॉ. मोहन यादव ने यह तोहफा जिला वासियों को सौंपा है. करीब 98.93 करोड़ रुपये की लागत से बने इस हाईटेक कोर्ट को प्रदेश का पहला आधुनिक कोर्ट बताया जा रहा हैं. यह कोर्ट तमाम तरह की सुविधाओं से युक्त हैं.
आज सीएम रीवा पहुंचकर नवीन जिला न्यायालय भवन का फीता काटकर लोकार्पण किया. 35123 वर्ष मीटर क्षेत्रफल में हाईटेक कोर्ट बना है. न्यायालय परिसर, 40 कोर्ट रूम और 296 अधिवक्ता कक्ष बनाए गए हैं. लोकार्पण कार्यक्रम में डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल सहित सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज भी उपस्थित रहे.
विंध्य काफी संपन्न क्षेत्र है- डिप्टी सीएम
डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने कहा कि ये सफेद शेरों की धरती है. आज का दिन रीवा के लिए काफी अहम है. डिप्टी सीएम ने सफेद शेरों की धरती पर आए हुए अतिथियों का स्वागत किया. डिप्टी सीएम ने कहा कि यह काफी संपन्न क्षेत्र है. प्राकृतिक और खनिज संपदा से परिपूर्ण है. यहां 40 मिलयन टन सीमेंट बनती है. 15 हजार मेगावाट टन कोयले से बिजली बनती है. जितना कोयला हमारे पास है, उतना किसी के पास देश में नहीं हैं. लेकिन हम विकास की रेस में पीछे रह गए. लेकिन पीएम मोदी के नेतृत्व में रीवा और विंध्य तेजी से आगे बढ़ रहा है. यहां सड़कों का जाल है. नहरों से हर खेत तक पानी पहुंच रहा है. अब खुद दूसरे लोग रीवा की तारीफ कर रहे हैं.
न्याय के क्षेत्र में यह भवन काफी मददगार साबित होगा. जब न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका के साथ पत्रकरारिता जब सब मिलकर काम करते हैं तो और भी तेजी से लोकतंत्र आगे बढ़ता है.
लोकार्पण को लेकर अधिवक्ता संघ में खुशी की लहर
मुख्य भवन में 40 कोर्ट रूम और न्यायाधीशों के चैंबर है. अधिवक्ता ब्लॉक में 294 चैंबर तैयार किए गए है, सर्विस बिल्डिंग में बैंक, एटीएम , पोस्ट ऑफिस और मेडिकल सुविधा जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी, परिसर में 750 अधिवक्ताओं के लिए 36 बैठक हाल, पक्षकारों के लिए विश्राम व्यवस्था बनाई गई है. नए भवन के लोकार्पण पर अधिवक्ता संघ ने खुशी जाहिर की है.
ये भी पढ़ें- Hi tech court : रीवा को एक और बड़ी सौगात, हाईटेक कोर्ट बनकर तैयार; जानें ये क्यों है इतना खास ?
ये भी पढ़ें- शिक्षा से बदल रही है बस्तर की दिशा और दशा, दिल्ली की बैठक में मंत्री केदार ने गिनाईं उपलब्धियां