DA Hike: केंद्रीय कर्मचारियों को मोदी सरकार ने दिया दिवाली गिफ्ट, डीए में 3 प्रतिशत बढ़ोतरी का हुआ ऐलान

DA Hike: केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि "केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए DA में 3% की बढ़ोतरी और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत को मंजूरी दे दी है. केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में सालाना कुल 9448 करोड़ रुपये जुड़ेंगे." आइए जानते हैं काम की बात.

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DA Hike: केंद्र सरकार (Central Government) के कर्मचारियों (Central Government Employees) और पेंशन धारकों (Pensioners) को सरकार की ओर से दीपावली (Deepawali Gift) का तोहफा मिलने जा रहा है. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को हुई अपनी बैठक के दौरान महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) और महंगाई राहत (Dearness Relief) में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी को अपनी मंजूरी दे दी है. इस बढ़ोतरी के बाद डीए मूल वेतन का 50 प्रतिशत से बढ़कर 53 प्रतिशत हो गया है. केंद्र सरकार के इस फैसले का लाखों सरकारी कर्मचारियों को फायदा मिलेगा. महंगाई भत्ते की गणना अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर की जाती है. डीए को लेकर हर 6 महीने में संशोधन होता है. महंगाई राहत सेवानिवृत्त केंद्र सरकार के कर्मचारियों को दी जाती है। डीए में बढ़ोतरी के बाद जनवरी और जुलाई में एडजस्टमेंट प्रभावी होता है.

ये फायदा होगा

डीए को लेकर मार्च और सितंबर में घोषणा की जाती है. जनवरी में डीए में बढ़ोतरी की घोषणा मार्च तक जाती है. इसी तरह जुलाई में डीए में बढ़ोतरी की घोषणा दीपावली तक जाती है. तीन प्रतिशत डीए बढ़ोतरी के बाद एंट्री लेवल सरकारी कर्मचारी के मूल वेतन में मासिक आधार पर 540 रुपये की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है.

सरकार के इस फैसले से करीब एक करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों को राहत मिलेगी. कर्मचारियों को जुलाई, अगस्त और सितंबर का एरियर मिलने की भी उम्मीद की जा रही है. 9 अक्टूबर को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद डीए में बढ़ोतरी की उम्मीद की जा रही थी. हालांकि, केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों को इस संशोधन के लिए कुछ लंबा इंतजार करना पड़ा.

इसके अलावा, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बुधवार को घोषणा की कि दीपावली और त्योहारी सीजन से पहले राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) में 4% की बढ़ोतरी की जाएगी. जिससे यह मूल वेतन का 50% हो जाएगा। यह वृद्धि 1 अक्टूबर से लागू होगी.

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