Rajya Sabha Election 2026: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में आगामी अप्रैल माह में राज्यसभा की एक सीट खाली होने जा रही है. वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह (Digvijay Singh) पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि वे तीसरी बार राज्यसभा नहीं जाएंगे. उनके इस निर्णय के बाद अब कांग्रेस (Congress Party) के भीतर इस सीट को लेकर नई राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है. पार्टी के अलग-अलग वर्गों से दावेदारी और मांगों की आवाज उठने लगी है.
खंडवा दौरे पर पहुंचे कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश अध्यक्ष शेख अलीम ने इस मुद्दे पर खुलकर अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि पिछले 25 वर्षों से कांग्रेस ने मध्य प्रदेश से किसी भी अल्पसंख्यक नेता को राज्यसभा नहीं भेजा है. ऐसे में इस बार पार्टी को सामाजिक संतुलन और प्रतिनिधित्व को ध्यान में रखते हुए किसी अल्पसंख्यक चेहरे को अवसर देना चाहिए. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अंतिम निर्णय पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व करेगा, लेकिन प्रदेशभर के अल्पसंख्यक नेताओं और कार्यकर्ताओं की भावना यही है कि इस बार राज्यसभा में अल्पसंख्यक समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित की जाए.
MIM पर भी साधा निशाना
शेख अलीम ने अपनी बात रखते हुए ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (MIM) पर भी तीखा हमला बोला. उनका कहना था कि MIM वही मुद्दे उठाती है, जो भारतीय जनता पार्टी के हित में हों. उन्होंने आरोप लगाया कि इस तरह की राजनीति समाज को बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक के आधार पर बांटने का काम करती है, जिससे सामाजिक सौहार्द को नुकसान पहुंचता है.
संगठन मजबूती और रणनीति पर हुई चर्चा
खंडवा के जिला गांधी भवन में आयोजित कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग की बैठक में संगठन को मजबूत बनाने पर भी जोर दिया गया. बैठक में अल्पसंख्यक समाज से जुड़े मुद्दों, जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं की सक्रियता और आगामी राजनीतिक रणनीति पर विस्तार से चर्चा हुई. इस बैठक में जिला कांग्रेस अध्यक्ष उत्तम पाल सिंह, शहर कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा रघुवंशी सहित कई वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे. नेताओं ने पार्टी की विचारधारा को जमीनी स्तर तक पहुंचाने और विभिन्न वर्गों को जोड़ने पर बल दिया.
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राज्यसभा की खाली हो रही सीट को लेकर कांग्रेस के भीतर उठ रही मांगों ने स्पष्ट कर दिया है कि इस बार टिकट वितरण केवल राजनीतिक समीकरणों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि सामाजिक प्रतिनिधित्व भी बड़ा मुद्दा होगा. अब देखना दिलचस्प होगा कि पार्टी नेतृत्व इन मांगों पर क्या निर्णय लेता है और क्या सच में इस बार किसी अल्पसंख्यक चेहरे को राज्यसभा भेजा जाता है या नहीं.
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