MP Cabinet Meeting: प्रदेश के किसानों के खाते में भेजे गए 10,000 करोड़ रुपये, पानी की समस्या दूर करने के लिए मंत्रियों को सीएम यादव ने दिए निर्देश

CM Mohan Yadav Decisions: सीएम डॉ. मोहन यादव ने मंगलवार को कैबिनेट की बैठक की. इसमें मंत्रियों को कई जरूरी निर्देश दिए गए हैं. साथ ही, एमपी के किसानों के लिए भी  बड़ी खुशखबरी सामने आई है.

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MP Cabinet Meeting: सीएम मोहन यादव ने कैबिनेट की बैठक में लिए अहम फैसले

Bhopal Cabinet Meeting: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव (Dr. Mohan Yadav) ने मंगलवार को कैबिनेट मंत्रियों (Cabinet Ministers) के साथ खास बैठक की. इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई. बैठक खत्म होने के बाद डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला (Rajendra Shukl) ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी है. उन्होंने बताया कि प्रदेश के किसानों के खातों में कुल 10 हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि ट्रांसफर की गई है. इसके अलावा, प्रदेश से लगातार सामने आ रही जल समस्याओं पर भी निर्देश दिए गए हैं.

प्रभार के जिलों में जाकर निराकरण करेंगे मंत्री-सीएम मोहन यादव

गर्मी का मौसम आते ही एमपी के कई जिलों से पानी की समस्या की शिकायत सामने आ रही है. इसपर संज्ञान लेते हुए और गंभीरता को समझते हुए सीएम मोहन यादव ने प्रभारी मंत्रियों को निर्देश दिया है. उन्होंने कहा है कि पानी की समस्या को लेकर निराकरण करने के लिए काम होना चाहिए. प्रभार के जिलों में जाकर मंत्री निराकरण करेंगे. पानी के संग्रहण के लिए स्टॉप डैम और कई अन्य व्यवस्थाएं करने की सरकार की तरफ से आदेश जारी किए गए हैं.

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इंदौर में आयोजित होगा आईटी कॉन्क्लेव

27 अप्रैल को एमपी के इंदौर में कॉन्क्लेव किया जाएगा. आईटी कॉन्क्लेव का आयोजन होगा. इसमें 500 से अधिक टेक्नोलॉजी कंपनी की सहभागिता होगी. डॉ. मोहन यादव का मानना है कि इससे प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर आएंगे. इसके अलावा, पोप फ्रांसिस के देहांत पर भी शोक करने का निर्णय लिया गया है. ट्रांसफर पॉलिसी अगले मंत्री परिषद की बैठक में लेकर आई जाएगी.

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मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत कार्यक्रम

कैबिनेट बैठक में बताया गया कि 15 मई तक मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत कार्यक्रम होंगे. इसके तहत अधिकतम 200 जोड़ों का विवाह किया जाएगा. एक साथ बड़ी संख्या में शादी नहीं होगी. 1000-2000 शादियों को करने में मेले जैसी स्थिति बन जाती है. ग्वालियर में टेलीकॉम सेक्टर के प्रोडक्शन को लेकर केंद्र सरकार को मध्य प्रदेश सरकार ने रिपोर्ट भेजी है. 

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