City Gas Distribution Yojana: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव 25 सितम्बर को सागर जिले के जैसीनगर में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन योजना में सिंगल विंडो पोर्टल का शुभारंभ करेंगे. इस बारे में प्रदेश के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि मध्यप्रदेश सरकार द्वारा ऊर्जा क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नीति-2025 लागू की गयी है. इस नीति के तहत राज्य के जिलों में पाइप लाइन बिछाकर उपभोक्ताओं को PNG (पाईप्ड नेचुरल गैस) कनेक्शन प्रदाय किये जायेंगे. साथ ही वाहनों के लिए CNG स्टेशन लगाए जाएंगे, इससे घर-घर स्वच्छ और सस्ता ईंधन उपलब्ध होगा. राज्य सरकार का लक्ष्य निवेशकों को आकर्षित करना और मध्यप्रदेश को भारत के अग्रणी ग्रीन एनर्जी हब के रूप में स्थापित करना है.
सिंगल विंडो पोर्टल के लाभ
सिटी गैस ड्रिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के विकास के लिए सीएनजी स्टेशन संचालित करने के लिए एनओसी एवं पाइपलाइन बिछाये जाने के लिए (ROU) अनुमति दिये जाने का प्रावधान है. इसी के लिए सिंगल विंडो पोर्टल तैयार किया गया है. जिला स्तर पर विभिन्न प्रकार की अनुमतियां देने के लिए कलेक्टर को सिंगल विंडो पोर्टल के लिये अधिकृत किया गया है. आवेदक संस्था द्वारा सिंगल विंडो पोर्टल पर जिला कलेक्टर को आवेदन कर, निर्धारित समय-सीमा में एनओसी/अनुमति प्राप्त की जा सकेगी. एनओसी अधिकतम समय-सीमा 60 दिन एवं अनुमति प्राप्त करने के लिये अधिकतम 77 दिवस निर्धारित की गई है.
हितग्राही को लाभ
जिलों में पाइपलाइन के माध्यम से उपभोक्ताओं के घरों तक बिना किसी रुकावट के पीएनजी का प्रदान किया जाता है. इससे उपभोक्ताओं के घरों में निर्बाध गैस की उपलब्धता बनी रहेगी. इसका उपयोग खाना पकाने एवं अन्य घरेलू कार्यों में किया जाता है, जो सस्ता एवं सुलभ है. बार-बार सिलेंडर बुक करने और रीफिलिंग की परेशानी नहीं होती है. पीएनजी का उपयोग सुरक्षित है क्योंकि यह हवा से हल्की होती है. अत: रिसाव होने पर यह ऊपर उठकर हवा में फैल जाती है, जिससे आग लगने का खतरा कम होता है. इसमें सेफ्टी फीचर होते हैं, जिससे सिलेण्डर ब्लास्ट होने जैसी घटना की संभावना नहीं है. सीएनजी आज के सबसे स्वच्छ ईंधन में से एक है. यह डीजल, पेट्रोल जैसे अन्य ईंधनों की तुलना में बहुत कम वायु प्रदूषण करती है. इस नेटवर्क की स्थापना से जिले में भारी पूंजी निवेश द्वारा बुनियादी ढांचे का निर्माण के साथ स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन होता है.
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