CM Mohan Yadav Cabinet Meeting: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में आज मंत्रि-परिषद की बैठक मंत्रालय में हुई. मंत्रि-परिषद द्वारा प्रदेश में आईटी (IT) / आईटीईएस (ITES) और ईएसडीएम डाटा सेंटर (Data Center) क्षेत्र में निवेश (Invest) को प्रोत्साहित करने के लिए मप्र आईटी, आईटीईएस एवं ईएसडीएम निवेश संवर्धन नीति-2023 में संशोधन करने की स्वीकृति दी हैं. संशोधन अनुसार पात्र निवेशक इकाइयों को मप्र आईटी, आईटीईएस एवं ईएसडीएम निवेश संवर्धन नीति-2023 का लाभ प्राप्त हो सकेगा. पात्र निवेशक इकाइयों को सिंगल विण्डो क्लियरेंस, कैपिटल एक्सेपेंडीचर और किराये में सहयोग, सस्ती दरों पर भूमि, स्टॉम्प ड्यूटी और रजिस्ट्ररी में छूट, मार्केटिंग और क्वालिटी कंट्रोल में सहयोग इस नीति के तहत प्राप्त हो सकेगा. नीति के क्रियान्वयन के लिए दिशा-निर्देश जारी किये गये है. नीति का लाभ पात्र इकाइयों को प्रदान किए जाने के लिए कंडिका 17 को संशोधित किया गया हैं.
निवाडी में अस्थायी पदों के प्रवर्तन की स्वीकृति
मंत्रि-परिषद द्वारा जिला निवाडी में स्थानीय निर्वाचन कार्यालय के लिए स्वीकृत 05 अस्थायी पदों का 1 मार्च, 2024 से 28 फरवरी, 2025 तक की अवधि के लिए प्रवर्तन किये जाने का अनुमोदन किया गया है. इन पदों मे उप जिलाध्यक्ष (स्थानीय निर्वाचन), सहायक अधीक्षक (स्थानीय निर्वाचन), लेखापाल सह उच्च श्रेणी लिपिक (स्थानीय निर्वाचन), निम्न श्रेणी लिपिक (स्थानीय निर्वाचन), डाटा एन्ट्री ऑपरेटर (संविदा) शामिल हैं.
मंदसौर जिले में नवीन तहसील धुंधडका के सृजन की स्वीकृति
मंत्रि-परिषद द्वारा मंदसौर जिले में नवीन तहसील धुंधडका का सृजन किये जाने की स्वीकृति दी हैं. नवीन तहसील धुंधडका में वर्तमान तहसील मंदसौर (ग्रामीण) के पटवारी हल्का नंबर 31 से 40 तक, 42 एवं 47 से 61 इस प्रकार कुल 26 पटवारी हल्के समाविष्ट होंगे. निर्णय अनुसार तहसील धुंधडका के गठन के बाद शेष मंदसौर तहसील में तहसील मंदसौर (ग्रामीण) के पटवारी हल्का नंबर 01 से 30, 41 एवं 43 से 46 तक, कुल 35 पटवारी हल्के समाविष्ट होंगे. नवीन तहसील धुंधडका के संचालन के लिए तहसीलदार का एक, नायब तहसीलदार के 2, सहायक ग्रेड 2 के दो, सहायक ग्रेड 3 के 04, सहायक ग्रेड-3 (प्रवाचक) के 3, जमादार/दफतरी/बस्तावरदार का 1, वाहन चालक का 1, भृत्य के 6 इस प्रकार कुल 20 पद स्वीकृत किये गये है.
उच्च शिक्षा विभाग के 7 क्षेत्रीय कार्यालयों के सुदृढ़ीकरण के लिए स्वीकृति
मंत्रि-परिषद् द्वारा उच्च शिक्षा विभाग अंतर्गत संचालित 7 क्षेत्रीय कार्यालयों के सुदृढ़ीकरण के लिए अतिरिक्त 91 पद और 7 करोड़ 46 लाख रूपये की स्वीकृति दी गयी हैं. इसमें संसाधन तथा वाहन व्यवस्था सहित योजना पर आने वाले वार्षिक आवर्ती व्यय भार 6 करोड़ 41 लाख रुपये और अनावर्ती व्यय भार 1 करोड़ 5 लाख रूपये की स्वीकृति प्रदान की गयी. मध्य प्रदेश में वर्तमान में 570 शासकीय महाविद्यालय, 909 अशासकीय महविद्यालय, 16 शासकीय विश्वविद्यालय एवं 54 अशासकीय विश्वविद्यालय संचालित हैं. इनके प्रशासकीय नियंत्रण के लिए 07 संभाग मुख्यालयों पर क्षेत्रीय कार्यालय बनाए गए हैं. इनका सुदृढ़ीकरण किया जायेगा.
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