Illegal Colony in Madhya Pradesh: शिवराज सरकार के अवैध कॉलोनियों को वैध करने के आदेश को पलटते हुए मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव (CM Dr Mohan Yadav) ने अवैध कॉलोनियों के खिलाफ कार्यवाही (Action Against Illegal Colonies) करने के ऐलान के बाद ग्वालियर प्रशासन ने इस पर अमल शुरू कर दिया है. शनिवार 25 मई को प्रशासन ने गोला का मंदिर इलाके में बसाई गई अवैध कॉलोनी को अतिक्रमण मुक्त (Encroachment Free) कराने के लिए 80 से ज्यादा बने और अधबने मकानों को जमींदोज कर दिया.
गोला का मंदिर इलाके में की गई कार्यवाही
कलेक्टर रुचिका चौहान को सूचना मिली थी कि गोला का मन्दिर इलाके में नारायण विहार कॉलोनी में भूमाफिया द्वारा प्लाट बेचकर अवैध कॉलोनी बसाई जा रही है, जब उन्होंने इसकी जांच पड़ताल करवाई तो और भी चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि इस कॉलोनी में ज्यादातर मकान सरकार के उद्योग विभाग की जमीन पर बने है. जिन्हें भूमाफिया ने बेचे हैं. इसके बाद आज पुलिस, प्रशासन और नगर निगम का साझा अमला उस कॉलोनी में पहुंचा तो वहां हड़कम्प मच गया. मदाखलत विरोधी दस्ते ने एक एक कर मकान और स्ट्रक्चर ढहाना शुरू कर दिया. इस बीच मकान वालों और टीम के बीच विवाद की स्थिति भी बनी लेकिन समझाइश के बाद वे लोग चुप हो गए.
एसडीएम मुरार चौहान ने बताया कि दीनारपुर क्षेत्र में औद्योगिक विकास के लिए आवंटित की गई शासकीय जमीन पर भू-माफियाओं द्वारा अतिक्रमण कराने की शिकायत सामने आई थी. जाँच में शिकायत सही पाई जाने पर शनिवार को राजस्व विभाग की टीम, नगर निगम का दस्ता एवं पुलिस बल मशीनों के साथ मौके पर पहुँचा. उन्होंने बताया कि दीनारपुर के सर्वे क्रमांक-383, 386 व 387 की कुल 5.395 हैक्टेयर सरकारी जमीन पर भू-माफियाओं द्वारा अतिक्रमण कर लोगों के पक्के एवं अर्द्ध पक्के मकान इत्यादि बनवा दिए थे. संयुक्त टीम द्वारा कार्रवाई कर दीनारपुर स्थित इस सरकारी जमीन से लगभग 70-80 अतिक्रमण ध्वस्त कर सरकारी जमीन को सुरक्षित किया गया है.
टीम में ये लोग थे शामिल
दीनारपुर क्षेत्र में सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने के लिये गई टीम में नगर पुलिस अधीक्षक मुरार राजीव जंगले, तहसीलदार दीपेश धाकड़, नायब तहसीलदार मस्तराम गुर्जर, नगर निरीक्षक मदन मोहन मालवीय व राजकुमार शर्मा सहित राजस्व विभाग, नगर निगम का दस्ता व उसके अधिकारी एवं पुलिस जवान शामिल थे. जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिले के सभी राजस्व अनुविभागों में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने की जुर्रत करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जायेगी. जिले में सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने की मुहिम अभियान बतौर जारी रहेगी. कलेक्टर ने सभी राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्र की सरकारी जमीन पर कड़ी निगरानी रखें और अतिक्रमण को सख्ती से रोकें.
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