Budget 2024: वित्त मंत्री ने पिटारे से बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए खोले भंडार, जानें किस राज्य को क्या मिला?

Union Budget 2024: बिहार के बोधगया, राजगीर, वैशाली और दरभंगा में सड़क संपर्क परियोजनाओं का विकास होगा, जबकि आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी.

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केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने आज संसद में बजट 2024 पेश किया. ये मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट है. निर्मला सीतारमण के पिटारे से बिहार और आंध्र प्रदेश को खास तोहफा मिला है.

बोधगया, राजगीर, वैशाली और दरभंगा में सड़क संपर्क परियोजनाओं का विकास होगा, जबकि आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी.

बजट 2024 में बिहार को क्या खास तोहफा मिला

बजट 2024 में बिहार को 26,000 करोड़ रुपये का प्रावधान दिया है, जिससे बिहार में विभिन्न सड़क परियोजनाओं का प्रस्ताव रखा जाएगा. इसके अलावा केंद्र सरकार बहुपक्षीय विकास एजेंसियों की सहायता के माध्यम से बिहार को वित्तीय सहायता की व्यवस्था करेगी. बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024-25 के अपने बजट में कहा कि सरकार बिहार में मेडिकल कॉलेज, हवाईअड्डे और खेल संबंधी बुनियादी ढांचा भी स्थापित करेगी.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 21,400 करोड़ रुपये की लागत से बिहार के पीरपैंती में 2400 मेगावाट का नया बिजली संयंत्र स्थापित की जाएगी. साथ ही बिजली परियोजनाएं भी शुरू की जाएगी. 

वित्त मंत्री के पिटारे से आंध्र प्रदेश के लिए निकले 15 हजार करोड़ रुपये

बिहार के अलावा आंध्र प्रदेश को स्पेशल फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा. बजट 2024 में आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती के निर्माण के लिए 15,000 करोड़ रुपये की घोषणा की गई है. 

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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा किआंध्र प्रदेश की धन की जरूरत को महसूस करते हुए सरकार अलग-अलग विकास करने वाली एजेंसी के जरिए मदद की जाएगी. 15 हजार करोड़ रुपये दिए जाएंगे. इसके अलावा आंध्रप्रदेश पुनर्निर्माण एक्ट के तहत भी अतिरिक्त राशि भी राज्य को दी जाएगी.

पोलावरम परियोजना के लिए आंध्र प्रदेश को मिलेगी मदद

वित्त मंत्री ने बजट भाषण में कहा कि सरकार पोलावरम सिंचाई परियोजना के वित्तपोषण और उसे पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है. पोलावरम प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश के किसानों को लाभ मिलेगा.

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बिहार-आंध्र के साथ अन्य राज्यों को क्या मिला?

केंद्र सरकार बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए ‘पूर्वोदय' योजना लेकर आएगी. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार पूर्वी क्षेत्र में विकास के लिए औद्योगिक गलियारे का समर्थन करेगी. इसके अलावा सरकार हर साल एक लाख छात्रों को सीधे ई-वाउचर उपलब्ध कराएगी, जिसमें ऋण राशि का तीन प्रतिशत ब्याज अनुदान भी शामिल होगा. 

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